रेल, सडक र हवाई सम्पर्क बढाउन उच्चस्तरीय छलफल

 नयाँदिल्लीःप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हायसमा उच्च सरकारी अधिकारीसहित भएको उच्चस्तरीय वार्तामा विकास परियोजनालाई गति दिने, रेल, सडक तथा हवाई सम्पर्क बढाउनेलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएका छन् ।

एक घन्टाभन्दा बढी लामो समयसम्म भएको छलफलमा उठेका अधिकांश विषयमा दुवै देशले सैद्धान्तिक सहमतिमात्र जनाएका छन् । कार्यान्वयनमा जान आफू आतुर रहेको दुवै पक्षको दाबी छ ।

आगामी महिना हुने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकले यी विषयमा थप छलफल गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ । शनिबार जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा द्विपक्षीय विषय उल्लेख हुनेछन् ।

‘भारत र नेपालबीच विगतमा सहमति भएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका विकास परियोजनालाई आपसी छलफलका आधारमा गति दिने विषयमा दुवै पक्षबाट दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटवार्तापछि सञ्चारकमीसँग भने ।

यस्ता छन् उच्चस्तरीय वार्ताका मुख्य एजेन्डा

. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीमा नेपालको सहयोग ।
. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई चाँडै अघि बढाउने भारतीय भनाइ ।
.विद्युत् व्यापार सम्झौतको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
. नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतीय ऋण सहयोगको उचित परिचालन ।
. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन ।
.जनकपुर/विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जबाट विमान बाहिरिने रुट दिन नेपालको आग्रह ।
. काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्जलाई जोडेर सीमापार रेल सञ्जाल निर्माण ।
. कपिलवस्तु-कुसिनगर रेल सञ्जाल निर्माण ।
. जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेल परियोजनालाई गति दिने ।
. नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिने ।
. विराटनगर, रक्सौल, सुनौली र रुपैडियामा एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकी निर्माणलाई गति दिइने ।
.पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चाँडै टुंग्याउने ।
. कपिलवस्तु-कुसिनगर बुद्धिस्ट सर्किट निर्माण गर्ने ।
. जनकपुर-अयोध्या हिन्दु सर्किट निर्माण गर्ने ।
. काठमाडाैं-तराई फास्ट ट्र्याकमा भारतीय लगानीबारे छलफल ।
. तल्लो अरुण परियोजनामा भारतीय लगानीबारे छलफल ।
. नेपाल-भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक अर्को महिना बस्ने ।
. लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विकास परियोजनालाई गति दिन विभिन्न अनुगमन संयन्त्र बनाइने ।
. सीमापार अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्ने ।