स्थानीय तह पुनर्संरचनामा रडाको

बझाङका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी निष्कर्षबिनाको स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन लिएर काठमाडौं आएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका प्रमुखका रूपमा जिल्लामा साउन ८ गतेदेखि गरेको प्रयासका बाबजुद निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनी राजधानीमै सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् ।

‘अन्तिममा जिल्लास्तरीय परामर्श गोष्ठीमा सहमति जुटेन, अहिले पनि माननीयज्यूहरूसँग छलफलमा छु’, पोखरा स्थायी घर भएका गिरीले भने, ‘जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा जिल्लाका पाँचमध्ये चारजना सांसदज्यूहरू पनि केन्द्रबाट जानुभो तर सहमति जुट्न झन् गाह्रो भो ।’

स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले दलहरूको कार्यदल बनाएर काम अघि बढाएका थिए । स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तहमा छलफल गर्दा खासै विमति थिएन तर केन्द्रीय नेताहरूको तहमा नै सहमति जुट्न सकेन । ‘तल त ठीकै थियो, जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा पुगेपछि कुरा बिग्रियो । केन्द्रीय नेताहरू अलि दूरदृष्टि राख्ने भएर होला’ उनले व्यंग्य गरे, ‘नेताको चीलदृष्टि हुन्छ नि’ । गिरीले भने, ‘यो अलि जटिल नै विषय पनि हो । निरन्तर चलिरहेकोबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अलि अप्ठेरो पनि हुन्छ नि !’

‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ ले जिल्लाभित्र बन्न सक्ने स्थानीय तहको अधिकतम संख्या बझाङका लागि आठमात्र निर्धारण गरेको थियो तर जिल्लामा छलफल गर्दा ११ वटाको माग भयो ।

यो संख्या प्राविधिक समितिले स्वीकार्न नसक्ने गिरीले बताए । ‘बझाङको काँडा गाविसको मात्रै एक हजार चार सय ६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ, यसलाई छुट्टै गाउँपालिकाको माग भएको छ’, उनले भने । गिरीले काँडालाई एउटा गाउँपालिका बनाई अन्य आठ गाउँपालिका बनाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए ।

झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेम ओझा पनि बुधबारै जिल्लामा ११ वटा ‘स्थानीय सरकार’ हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनसहित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलकहाँ पुगेका थिए । ‘लखनपुरलाई दमकमा जोड्ने विषयमा अलिकति असहमति भयो । अरू दलको सहमति भए पनि राप्रपा नेपालले असहमति जनायो’, ओझाले भने ।

अहिले जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी प्रमुख रहेको ‘स्थानीयतह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या-सीमा निर्धारण गर्ने काम जारी राखेको छ । बुधबारसम्म ३१ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगमा प्राप्त प्रतिवेदनहरूमा पनि कतिपयमा चार वटासम्म विकल्पहरू दिइएको छ । ती प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा कतिपयमा हात हालाहालसम्म भएका छन् । रोल्पामा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगर (ध्रुव) ले भदौ १९ गतेले प्राविधिक समितिको माइन्युट नै च्यातिदिए । म्याग्दीबाट चारवटा विकल्पसहित प्रतिवेदन पठाइएको छ । आयोगले इलामलाई आठ क्लस्टर बनाउने मापदण्ड तोके पनि त्यहाँ स्थानीय तहका लागि १० क्लस्टर बनाउने राजनीतिक सहमति भएको छ । भोजपुरमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् ।

मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण प्रदेश नम्बर २ का पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जल्लामध्ये चारवटामा कामै सुरु भएको छैन । प्रदेश नं. ५ का नवलपरासीदेखि बर्दियाका तराई-मधेसका जिल्लाहरूबाट पनि प्रतिवेदन आयोगमा आइसकेको छैन । ‘बारामा पनि काम सुरु गर्न लागेका थिए, हाम्रो विरोधपछि रोकिएको छ’, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनारले भने ।

काम अघि बढेका पहाडी जिल्लामा असन्तुष्टि तीव्र छ । आयोगमा डेलिगेसन र ज्ञापनपत्र बुझाउनेको ताँती छ । यस्तै ज्ञापनपत्र बोकेर काठमाडौं पुगेका छन्- पहाडकी रानी भनिने तनहुँको बन्दीपुरवासीको एक समूह ।

राप्रपा केन्द्रीय सदस्य गोवद्र्धन भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘बन्दीपुर नगरपालिका पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदल’ गठन गरी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दलका नगर समिति अध्यक्षहरू सदस्य रहेको उक्त समूहको मागबारे संयोजक भट्टराईले भने, ‘पुनर्संरचनामा नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने कोसिस भएको छ । नयाँ संरचनामा बन्ने नगरपालिका वा गाउँपालिका जे भए पनि को नाम र केन्द्र बन्दीपुर नै हुनुपर्छ ।’ भट्टराईले आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर बन्दीपुरमा धरमपानी गाविस सिंगै र केशवटारका १, ८, ९ वडा र देउरालीका ४, ५, ८, ९ वडा मिलाएर एउटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने माग राखे ।

आयोगमा बुधबारै सिन्धुपाल्चोकको डेलिगेसन पनि आइपुगेर छलफल गरिरहेको थियो । सबैको माग उस्तै थियो- गाउँ वा नगरपालिकाको केन्द्र यो हुनुपर्‍यो, यी क्षेत्र समेटेर स्थानीय तह बनाइनुपयो । आयोगका पदाधिकारीले नियमित रूपमा यस्ता डेलिगेसनसँग छलफल गर्ने र ज्ञापनपत्र लिने गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘हामीले कार्यसर्त र कार्यविधि बनाइदिएका छौं । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तहमा छलफल गरेर निर्धारण गर्ने हो ।’

स्थानीय निकाय हैन स्थानीय तह

एक वर्षअघि जारी भएको नयाँ संविधानले राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेको छ । एकात्मक राज्य संघीयतामा गएको छ । नयाँ संविधानले राज्यलाई तीन तहमा पुनर्संरचना गरेको छ‍- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यसैअनुसार संघीय (केन्द्रीय) सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुने व्यवस्था भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको पनि संविधानले नै तोकेको छ ।

नयाँ संविधानअनुसारको स्थानीय तह हिजोको स्थानीय निकायजस्तो नभई स्वायत्त शासकीय अंग बनेको छ । स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बन्दोबस्त छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई सीमित न्यायिक अंगको रूपमा पनि परिकल्पना गरेको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई हिजोको स्थानीय निकायको स्थितिबाट माथि उठाई अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गरेको बताए । भने, ‘अब स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय सरकारमा जस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि छ । त्यहाँ न्यायिक अधिकार पनि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै शासन गर्ने एकाइ हुन् । यी तीन तहका सरकार सहयोगी एकाइ हुन् । समन्वयको ढाँचा संविधानले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ ।’

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संविधानपूर्वको शासकीय स्वरूपमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित हुने उसकै निर्देशन र नियमनमा तल्ला संरचनाहरूले काम गर्ने गरेको स्पष्ट पारे । तर नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । हिजो सेवा दिने अंगका रूपमा रहेका स्थानीय निकाय अब आफैं शासकीय अधिकारसहितको राज्यकै एक तहको रूपमा स्थापित भएका छन् ।

पौडेलले भने, ‘अब सेवा दिने इकाइ स्थानीय तह र प्रदेश बने । प्रदेशमा पनि शासकीय अधिकार दियो, स्थानीय तहमा पनि शासन गर्ने हैसियत दियो । यो आधारभूत परिवर्तन हो ।’ पौडेलले संविधानको मर्मभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । उनले दलहरूले सहयोग गरेमा असोजभित्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको खाका दिन सक्ने बताए ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्था गरेको छ । उक्त सूचीअनुसार, जग्गाधनी पुर्जा वितरणदेखि एफएम सञ्चालन, १२ कक्षासम्मको शिक्षा, अस्पतालको स्वीकृति दिनेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसबाहेक मालपोत, सम्पत्तिकर, घरबहालकर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीकर, दण्डजरिवाना, सेवाशुल्क दस्तुरजस्ता कर उठाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

यसबाट देशमा उठ्ने कुल राजस्वको २० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहले आफैं उठाई खर्च गर्ने अनुमान छ । स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन पनि स्थानीय व्यवस्थापिकाले नै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

अर्थात्, आयोगले निर्धारण गर्ने एकाइमा संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ऊ आफैंले शासन सञ्चालन गर्छ । शासनसत्तामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुर्‍याउन र स्वशासनको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने हो भने एउटा केन्द्रीय सत्ताको साटो सातवटा प्रदेशमा मात्र शासकीय अधिकार दिएर नपुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी शासकीय अधिकार र सेवाहरू स्थानीय तहमा पुर्‍याउने गरी राज्य पुनर्संरचना गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

गाउँ र नगरपालिकाको मापदण्ड

एक वर्षअघि असोज ३ गते जारी संविधानको धारा २९५ (३) ले ‘गाउँपालिका र नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग’ को व्यवस्था गरेको हो । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगले एक वर्षभित्र काम सक्नुपर्नेछ । त्यसै व्यवस्थाअनुसार २०७३ चैत २ गते गठित आयोगले ६ महिना पूरा गरिसकेको छ ।

आयोगको मुख्य काम गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने हो । काठमाडौं उपत्यका र राजधानी काठमाडौंको एकीकृत समन्वयात्मक विकासको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सुझाव दिन पनि आयोगलाई तोकेको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहयोगको ढाँचा, कर्मचारीको संरचना, वित्तीय बन्दोबस्तसम्बन्धी व्यवस्था, यी सबै कस्तो हुने भन्ने आयोगले सिफारिस गर्छ’ अध्यक्ष पौडलेले बताए । उनले स्थानीय तहसंख्या र सीमा आयोगले निर्धारण गर्ने र बाँकी सिफारिस गर्ने जानकारी गराए ।

आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका लागि आवश्यक भूगोल, जनसंख्या, त्यस क्षेत्रको आम्दानी र उपलब्ध सेवासुविधाको मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डअनुसार, हिमाली क्षेत्रका जिल्लाको हिमाली भूभागमा गाउँपालिकाका लागि १५ हजार र नगरपालिकाका लागि २० हजार जनसंख्या तोकेको छ भने ती जिल्लाको पहाडी भूभागमा भने गाउँपालिका हुन क्रमशः २५ र ३५ हजार जनसंख्या हुनुपर्छ ।

पहाडी र भित्री मधेसका जिल्लाको पहाडी भूभागमा गाउँपालिकाका लागि २५ हजार, नगरपालिकाका लागि ३५ हजार न्यूनतम सीमा तोकेको छ । भित्री मधेसको समथर भूभाग र तराईमा गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा ५० हजार र नगरका लागि ७५ हजार जनसंख्या तोकेको छ ।

उपमहानगर हुन डेढ लाख र महानगर हुन तीन लाख जनसंख्याको बसोबास हुनुपर्ने न्यूनतम सीमा तोकेको छ । पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम हुने नगरपालिकामा ४५ हजार, काठमाडौं उपत्यका तथा तराई र भित्रीमधेसका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकामा भने ९५ हजार जनसंख्या तोकेको छ ।

सम्भव भएसम्म जातीय, भाषिक, संस्कृतिक बसोबासहरू एकै इकाइमा पर्ने गरी विधि अपनाएको आयोगले गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ वटासम्म वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा ३५ वडासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा तीनवटा र नगरमा पाँचवटा बजार केन्द्र हुनुपर्ने पनि आयोगले तोकेको छ ।

गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा १२ कक्षासम्मको विद्यालय, नगरमा स्नातक क्याम्पस र उपमहानगरमा स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यो मापदण्ड नपुग्ने हिमाली जिल्लाका लागि अपवादका रूपमा व्यवस्था पनि गरिएको छ जस्तैः हिमाली जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसै मापदण्डका आधारमा आयोगले गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका गरी पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तहको खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले केही थपघट भए पनि यो संख्यामा धेरै ठूलो अन्तर नआउने बताए । यसै मापदण्डका आधारमा जिल्ला तहमा प्राविधिक सहयोग समितिले काम गरिरहेको छ । ‘वास्तवमा स्थानीय तहको निर्धारण गर्ने काम प्राविधिक समितिको हो । त्यहाँबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

दलहरू विभाजित

संवैधानिक आयोगले काम गरिरहेको छ तर प्रमुख दलहरूबीच भने मतभेद कायम छ । अझ कतिपय दलभित्र त आयोगबारे नै मतभेद छ । आयोग गठनका बेला सरकारमा सहभागी एमाले र एमाओवादी भने आयोगले गरेको कामप्रति सहमत छन् ।

एमाले युवानेता रवीन्द्र अधिकारी स्थानीय तहको निर्धारण थपघट नभई पुनर्संरचना भएकोले आर्थिक रूपमा सक्षम, सेवा दिन सक्ने हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘संख्या एक-डेढ सय तलमाथि हुन सक्ला तर संविधानअनुसार गठित यो आयोगको अवधारणामा हामी सहमत छौं ।’

एमाओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधानको प्रावधानअनुसार गठित आयोग सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक भएको बताए । ‘प्राविधिक हिसाबले कहीँ संख्या–सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने होला तर संविधान कार्यान्वयन अहिलेको पहिलो सर्त हो ।’

श्रेष्ठले जनताले अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय तह बन्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले बन्दोबस्त गरे अनुरूप नै स्थानीय तह बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भने, ‘संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि प्रदेशले स्थानीय तह बनाउने भन्ने तर्क गर्नुको औचित्य छैन । निर्माण भएका स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने चाहिँ प्रदेशले हो । श्रेष्ठले संख्या स्थानीय तहको संख्या भने केही बढाउनुपर्ने बताए ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भने संविधान निर्माण गर्दा नै स्थानीय तहलाई अहिले गर्नै नसक्ने अधिकार दिएर गल्ती भएको बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रम बनाउने र कानुन बनाउनेसम्म अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘२०‍-३० वर्षपछि अर्को पुस्ताले त भन्न सक्दिनँ, अहिलेको स्थानीय तहले यो क्षमता राख्दैन ।’

उनले कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिकाका लागि मात्र पाठ्यक्रम बनाउने वा अर्को स्थानीय तहसँग बाझ्ने गरी छुट्टै कानुन बनायो भने अप्ठेरो पर्ने बताए । कोइरालाले हिमाल-पहाडमा तीन सय ७७ वटा र मधेसमा एक सय ८८ वटा स्थानीय तह बनाएर जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताए । ‘तराई-मधेसमा पनि तीन सयदेखि तीन सय २० सम्मका स्थानीय तह बनाउनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियसभामा तराई मधेसको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन’ उनले भने । उनले यस्तो गर्दा मधेसी दलहरूसँग पनि समझदारी निर्माण हुन सक्ने बताए । कोइरालाले भने, ‘म मधेसी मोर्चासँग पनि सम्पर्कमा छु । यत्ति बनाउने हो भने चाहिँ मिल्न सक्छ ।’

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनारले भने अहिले प्रस्तावित पाँच सय ६५ स्थानीय तहमा चुनाव गरिए आफूहरूले बहिष्कार गर्ने बताए । ‘तराईमा एक सय ८८ मात्र भनेको छ, यो ४० प्रतिशत पनि हैन ।

५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ’, उनले भने । महामन्त्री सोनार त आयोगले स्थानीय तह निर्धारण गर्नेमा नै असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘सम्पूर्ण स्थानीय तह प्रान्तको मातहत हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ राप्रपा नेपालले पनि आयोगको कामप्रति असहमति जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि केही संख्या बढ्न सक्ने स्वीकार गर्छन् तर यो संख्या धेरै बढाउँदा आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार, नगरपालिकासहित पाँच सय ६५ स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार हुन्छन् । हरेकको संसद् भवन, कार्यकारीको कार्यालय आदि हुँदा खर्च बढ्छ । त्यसको लागि आयस्रोत बलियो चाहिन्छ ।

‘हामीले अहिलेको आयस्तर के छ भनेर पनि हेर्‍यौं । स्रोतमा नाटकीय हिसाबले बढोत्तरी हुने देखिँदैन’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले साधनस्रोतले एकदमै सीमा तोक्छ ।’ उनका अनुसार, हालको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च, तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन धान्न पनि मुस्किल छ ।

पौडेल भन्छन्, ‘हामीले खाने तलब पनि ऋण लिएर खानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सडक, यातायात, सञ्चारको विकासपछिको सहज पहुँच हेर्दा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र करिब चार हजार गाविस बनाउँदाको समयसँग तुलना गर्दा पाँच सय ६५ पनि धेरै हो । यी धेरै सुगम इकाइ बन्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

खर्चको हिसाबले पाँच सय ६५ धेरै हुन्छ