खर्चको हिसाबले पाँच सय ६५ धेरै हुन्छ

बालानन्द पौडेल/अध्यक्ष-गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग

आयोग गठनको ६ महिना भयो । अहिले के काम गर्दैछ ?

मुख्य काम गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने हो । काठमाडौं उपत्यका र राजधानी काठमाडौंको एकीकृत समन्वयात्मक विकासको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सुझाव मागेको छ । पहिला राज्य शक्ति सरकार (केन्द्र) मा निहीत थियो, अब राज्य शक्तिको बाँडफाँट भयो- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि शासन गर्छ । कार्यपालिका, विधायिक, न्यायपालिका हुन्छ । स्थानीय अदालत भनेको छ । यो आधारभूत परिवर्तन हो । हामीले संविधानको त्यो मर्मभित्र रहेर काम गर्छौ । स्थानीय तह भनेको स्थानीय निकाय हैन, यो स्थानीय सरकार हो । यस्तो एकाइ बनाउन कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले पनि हामीले विश्लेषण गर्दैछौं । संविधानले न्यायिक निकायबारे धेरै प्रष्ट पारेको छैन ।

अबको स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुन्छ ?

स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँसभा वा नगरसभामा हरेक वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेसदस्य हुन्छन् । गाउँपालिकामा पाँचदेखि २१ वटासम्म वडा हुन्छन् । नगरपालिकामा नौदेखि ३५ वटासम्म वडा हुन्छन् । त्यही वडाको आधारमा गाउँसभा र नगरपालिकाका सदस्यको संख्या तलमाथि हुन्छ ।

अब बन्ने गाउँपालिकाले अहिले जिल्लाबाट पाउने सुविधा सबै दिन सक्छ ?

अहिले नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जाको सिफारिसमात्र गाविसबाट हुन्छ । अब हामी ती सिफारिस चाहिँ वडा सेवा केन्द्रबाट दिन्छौं । गाउँ विकास समितिले जन्म र मृत्यु दर्ता गर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छ । नाता प्रमाणित गर्छ । घरजग्गा मूल्यांकन गर्छ । मालपोत उठाउँछ । सर्जमिन मुचुल्का गर्छ । म्याद तामेली गर्दिन्छ । सरकारले पठाउने अनुदान रकमबाट सानातिना पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।

अब यी काम वडाले गर्नेछन् । यतिसम्म छ कि माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्मको शिक्षाको स्वीकृति दिन सक्छ । पाठ्यक्रम आफैं परिमार्जन गर्न सक्छ । आधारभूत स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, खानेपानी, बिजुलीसँग सम्बन्धित सबै काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । हिजो योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउँथ्यो, त्यहाँ प्राथमिकीकरण हुन्थ्यो । अब ती योजना स्थानीय तहले नै बनाउँछ । प्राथमिकीकरण आफैं गर्छ ।

राजस्व उठाउने अधिकार त संघमै छ । अप्ठेरो हुँदैन ?

राजस्व उठाउने अधिकार चाहिँ संघलाई दिएको छ तर कामको जिम्मा धेरै दिएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व चाहिँ संघले नै उठाउँछ, काम जति स्थानीय तहमा गयो । काम र स्रोतको बीचको जुन अन्तर छ, संघले स्रोतको हस्तान्तरण गरी तल पठाउँछ । पहिले योजना नै केन्द्रमा बनाएर पठाउँथे, रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भयो । कामसँगै कर्मचारी पनि तल जाने भए ।

गाउँपालिकामा कर्मचारी चाहिँ कुन तहका हुन्छन् ?

आयोगलाई स्थानीय विकास अधिकारीहरूले दिएको सुझावमा न्यूनतम उपसचिव भनेको छ । ठूला गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ सहसचिव खटाइन्छ । उपसचिव घटी त कहीँ पनि कार्यालय प्रमुख खटाइन्न । विस्तारै सबै सहसचिवकै तहमा पुग्छ । धेरै ठूलो स्ट्रक्चर बनाइँदैछ ।

अब पाँच सय ६५ स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार हुने भए । यो सञ्चालन गर्ने खर्च धान्ने राजस्वको स्रोतबारे पनि आयोगले हेरेको छ ?

चार हजार गाविस बनाउँदाको जुन अवस्था थियो, त्यो विकटतासँग तुलना गर्दा त अहिले पाँच सय ६५ धेरै हो । यी धेरै सुगम इकाइ बन्छन् । हामी भन्छौं– हिजो ७५ वा १४ वा पाँच ठाउँमा जाँदा वा राजधानी काठमाडौं आउँदा टाढा भएको थिएन ।

अहिले पाँच सय ६५ ठाउँमा जाँदा कसरी टाढा भो ?

हामीले अहिलेको आयस्तर हेर्‍यौं । स्रोतमा नाटकीय हिसाबले बढोत्तरी हुने देखिँदैन । त्यसैले गर्दा हामीलाई साधनस्रोतले एकदमै सीमा तोक्छ । सरकारको बजेटलाई हेर्दा आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल छ । हामीले खाने तलब पनि ऋण लिएर खानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ६५ पनि धेरै हुन्छ ।

‘संविधान बनाउँदै गल्ती भो’

शेखर कोइराला/नेता, नेपाली कांग्रेस
‘हामीले संविधानमा स्थानीय तहलाई जे अधिकार दियौं, आयोगले त्यसैलाई आधार बनायो । संविधानमा स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम र कानुन बनाउनेसम्म अधिकार दिएका छौं, बेग्लाबेग्लै गाउँपालिका वा नगरमा अलगअलग कानुन र पाठ्यक्रम बन्न थाले भने के होला ? अहिलेको परिस्थितिमा ती अधिकार लागू हुन सक्दैनन् । संविधान बनाउँदै गल्ती भो । अहिले समय घर्किसकेको छ । त्यो अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ ।

आयोगले हिमाल-पहाडबाट तीन सय ७७ र तराई-मधेसबाट एक सय ८८ वटा स्थानीय तह जुन अघि सारेको छ, यसलाई राजनीतिक हिसाबले मात्र हेरेर हुँदैन । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भोट दिन्छन् । अहिलेको हिसाबले त माथिल्लो सदनमा मधेसको प्रतिनिधित्व नै हुन सक्दैन । त्यसैले पहाड–हिमालमा भूगोल र मधेसमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर स्थानीय तह बनाउनुपर्छ । तराई-मधेसमा पनि तीन सय देखि–तीन सय ३० सम्म स्थानीय तहको संख्या हुनुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारीले संवैधानिक आयोगको निर्णय सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने ढंगले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । पहिले सरोकारवालासँग छलफल गरी संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भएको छ । प्रजातन्त्र यसरी चल्दैन । चैतमा चुनाव गर्ने भनेर हतारमा आयोगको प्रतिवेदन ल्याउनुभन्दा चुनाव गर्न पुरानै स्थानीय निकाय वा इलाकालाई आधार मानेर चुनाव विकल्पमा सहमति खोज्नुपर्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई एक वर्ष हैन, १० वर्षको समयावधि तोकेर यो काम टुंग्याउनुपर्छ ।’

‘जबर्जस्ती गरे चुनाव बहिष्कार गर्छौं’

जितेन्द्र सोनार/महामन्त्री, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
‘स्थानीय तहको संख्या-सीमा तोक्ने र अधिकार के-के दिने भन्ने तोक्ने अधिकार प्रान्तलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

आयोगले अहिले गरिरहेको कामले मधेसलाई विभेद गरेको छ । ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ तर पाँच सय ६५ मध्ये एक सय ८८ वटा स्थानीय तहमात्र मधेसलाई दियो । यो न्यायोचित भएन । चारैतिरबाट यसको विरोध भइरहेको छ । मधेसी मोर्चा यसलाई स्वीकार्दैन । यही आधारमा चुनाव गर्‍यो भने हामी बहिष्कार गर्छौं ।’