औषधी आपूर्ति गर्न निर्देशन

औषधी आपूर्ति गर्न निर्देशन

काठमाडौः मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको र सम्बन्धित निकायले खरिदमा चासो नदेखाएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई ती क्षेत्रमा तत्काल औषधि पुर्‍याउन र अभाव औषधि खरिदका लागि तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरिने निःशुल्क औषधिको वितरणका विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि खरिद र वितरणको जिम्मा लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखालाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका अनुसार बैठकले उक्त महाशाखालाई औषधि खरिदका सम्बन्धमा १५–१५ दिनमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले महाशाखाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखएमा तत्कालै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न र खरिद तथा वितरणमा गम्भीर बन्न पनि महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय स्तरमा खरिद सम्झौता भएका औषधिहरूको नाम र स्टोर दाखिला हुने समय स्पष्ट पारी पठाएकाले त्यसको अध्ययन गरी चालू आर्थिक वर्षको औषधि खरिदको बजेटबाट छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरी औषधि खरिद गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम, अख्तियारी र विनियोजित बजेट प्राप्त भइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव भएमा स्वयम् कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित शाखा प्रमुख, लेखा प्रमुख र स्टोर प्रमुख जबाफदेही हुने निर्णय गरेको छ । आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा राख्नुपर्ने न्यूनतम औषधि मौज्दातको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने र औषधि खरिद शीर्षकमा रहेको बजेट खर्च गरी नपुग हुने अवस्था आएमा मन्त्रालयसँग माग गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई औषधि अभाव हुने देखिएमा आकस्मिक खरिद प्रक्रियाका लागि एक महिनाअघि महाशाखालाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘समयमै आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिलगायत अन्य उपचारका सामग्री अभाव भएको देखाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो भने त्यस्ता कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखमाथि मन्त्रालयबाट विभागीय कारबाही अघि बढ्नेछ ।’

अनुसन्धानका क्रममा आया फर्मामा हाल सिलबन्दी गरिएको र सरकारले त्यहाँबाट गरिद गर्दै आएको औषधि त्यहींबाट व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । सरकारले वितरण गर्दै आएको निःशुल्क औषधि उक्त महाशाखाको सिफारिसमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले खरिद गर्दै आएको छ । तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, समयमै बजेट नआएकोलगायत बहानामा लामो समयदेखि केही महत्वपूर्ण औषधि खरिद हुन सकेको छैन ।

बेलाबेलामा दातृ निकायले दिएको अत्यावश्यक औषधि र खोपले काम चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि मुलुकका विभिन्न क्षेत्र खासगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले औषधि अभाव भएको भन्दै महाशाखामा पत्रसमेत पठाएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्री भएलगत्तै औषधि खरिद, वितरणमा चुनौती रहेको तर व्यवस्थापन गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समस्या समाधानका लागि आफू लागिपरिरहेको पनि बताउँदै आएका छन् ।

विभागको महानिर्देशकमा ढकाल

सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । बालकृष्ण खकुरेल दुई साताअघि अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त जिम्मेवारी दिएको हो । ढकालले भने शुक्रबारमात्रै नियुक्तिपत्र बुझेको र विभागमा जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘ विभागका थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मेरो पूर्ण ध्यान रहनेछ’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि सहयोग आउनु जरुरी छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.