नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न 'अनुगमन' एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । अनुगमन जवाफदेही सुनिश्चित गर्न र लापरबाही या त्रुटि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पनि गरिन्छ । तर मुलुकमा यता आएर हुने गरेको अनुगमन या त राजनीतिक नेतृत्वको सस्तो लोकप्रियताको लागि या जसरी भए पनि राजस्व असुलीको लागि हुने गरेका छन् र यी अनुगमन पारदर्शी ढंगले नहुँदा जनताले त्यसमा सहयोग गर्नुको साटो प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
हालै दसैं तथा अन्य महत्त्वपूर्ण चाडहरू केही साता मात्र बाँकी छँदा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न व्यापारिक घराना र भण्डारहरूमा छापा मार्यो । १९ दिन चलेको उक्त अभियानमा चार सयभन्दा बढी छापा या अनुगमन भए, तर त्यसले के नतिजा ल्यायो, स्पष्ट हुन सकेको छैन । समस्त प्रक्रिया र कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव छ ।
'अनुगमन' ले प्रश्न जन्माएको या त्यसपछाडिको नियतबारे आशंका गरिएको यो पहिलो अवसर हैन । बीचबीचमा प्रहरीले 'पुर्जी' काटी 'जरिवाना' लादेका अनगिन्ती घटना छन् । त्यसप्रति सुनवाइ या अपिल हुने कुनै निकाय नहुनुले उक्त संस्था कानुन, न्याय र पारदर्शिताभन्दा 'जबर्जस्ती' मा विश्वास गर्छ भन्ने सन्देश पनि त्यत्तिकै गएको छ ।
अनुगमनकै कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंदेखि मुग्लिङसम्मका 'रेस्टुराँ' मा छापा मारे अनि तत्काल त्यहाँ अनियमितता या गुणस्तरविहीनताको घोषणा गरे पनि त्यससम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक दायित्व बोकेका संयन्त्रहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएनन् । केही दिनको लोकप्रियता उनले हासिल गरे, सम्भवतः उनको राजनीतिको लागि त्यो अक्सिजन सावित भयो ।
बाबुराम भट्टराईले धेरै आस गरेका र अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा पाएका गगन थापा अहिले स्वयं अस्पताल धाइरहेका छन्, अनुगमनका लागि । मन्त्रीले नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार संयन्त्र परिचालन नगरी यी सबै कामको जिम्मा आफैँ लिनुले केही दिन उनलाई सञ्चारको नजरमा जिउँदो राख्ला, तर त्यस्तो लोकप्रियता क्षणिक हुनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउनु सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण विषय हो आज, तर त्यसबारे नीतिगत छलफल र निर्णयको लागि दैनिक अनुगमनको खाँचो पर्दैन ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट हुने 'अनुमोदन' उनीहरू सत्तामा हुँदा हुने हो, तर सरकारको अनुगमन निकाय त सर्वकाल सक्रिय रहनुपर्ने हैन र ? यसमा अर्को एउटा पक्ष छ, जसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । खाद्यलगायत विभिन्न सरकारी निकायले आफूअन्तर्गतका राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई जनमैत्री बनाए भने सरकारले आफ्नो संकलन लक्ष्य हासिल गर्नेछ ।
तर प्रक्रिया असहज अनि त्यसका लागि घन्टौं कुर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था जारी रहेमा सरकारलाई बुझाउनुको साटो केही 'कर्मचारी' लाई बुझाई उन्मुक्ति खोज्ने र सरकारलाई ठग्ने परम्परा जारी रहेको छ । अर्को विभिन्न अनुगमनले दोषी पाएका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी ढंगले कानुनको घेरामा ल्याएको र अदालतबाट दोषी ठहर गराएको उदाहरण सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेमा त्यसले राज्य र कानुनप्रति सकारात्मक प्रतिबद्धताको वातावरण पनि बनाउनेछ । त्यस्तै, सस्तो या व्यक्तिगत लोकप्रियताको लागि अनि चाडपर्वको मुखमा गरिने मौसमी 'अनुगमन' पनि अन्ततः निष्प्रभावी हुनेछन् र अनुगमनको नाममा भ्रष्टाचार र कालोबजारी मौलाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
