आमाको अपराध, निर्दोष नाबालक पनि जेलमा

आमाको अपराध, निर्दोष नाबालक पनि जेलमा

बेसीशहरः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा कारागार चलान भएकी एक महिला २० हजार धरौटी रकम तिर्न नसक्दा छ वर्षीय छोरा सहित जेलमा बस्न बाध्य भएकी छन् ।

नवलपरासी कावासोती घर र लमजुङको बिचौर माइत बताउने ३५ बर्षीय सुकमाया मिजारसँगै उनका ६ बर्षीय छोरा सुजन मिजार जेलमै बस्न बाध्य बनेका हुन् ।

लमजुङ जिल्ला अदालतले २०७३ भदौ ८ गते उनीमाथि लागेको मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा २० हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको थियो । उक्त रकम जुटाउन नसकेपछि उनी छोरासहित जेल परेकी हुन् ।

'घरमा पनि आउने बाटो केहि छैन, उनले भनिन, 'त्यति ठुलो रकम कसरी जुटाउने ? ' उनले आफुले कुनै अपराध नगरेको तर कानुनलाई मान्न तयार रहेको बताइन् । आमा जेलमा परेपछि जेलमा बस्दै आएका उनका छोरा सुजनको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । 'छोराको बारेमा चिन्ता छ,' उनले भनिन, 'पढ्ने बेला छोरालाई आफुसँगै जेलमा राख्नुपर्दा निकै चिन्तित छु ।'

बालबालिकालाई जेलमा राख्न नपाउने प्राबधान भएपनि उनको उद्धारका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट भने खासै चासो भएको छैन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख बिष्णुकुमारी लामिछानेले भने आफुहरू बच्चाको निरन्तर 'फलोअप'मा रहेको दाबी गरिन् । 'हामी निरन्तर फलोअपमा छौं,' प्रमुख लामिछानेले भनिन, 'मुद्धाको समय नतोकिएकाले हामी चुप लागेर बसेका हौं ।' बालकको उद्धारका लागि लमजुङ अदालतको फैसला कुरेर बसेको उनले बताईन् ।

यसअघि पनि धरौटी रकम तिर्न नसक्दा जेलभित्रै बस्न बाध्य बनेकी एक महिलालाई बेसीशहर स्थित बिद्याबिकास उमाबिको जुनियर रेडक्रस सर्कलमा आबद्ध बिद्यार्थीहरूले रकम संकलन गरेर मुक्त गरिदिएका थिए । त्यस्तै जेलमा धरौटी रकम नुहँदा कारागरमा थुनुवा रहेका गोरखा जिल्लाका एक बालकलाई बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने चेसनेपाल लगायतका संस्थाको पहलमा धरौटी रकम जुटाएर छुटाईएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.