संविधानको वार्षिकोत्सव : कति हर्ष, कति विस्मात ?

संविधानको वार्षिकोत्सव  : कति हर्ष, कति विस्मात ?

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा आजको दिन नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव हो । वार्षिकोत्सव विभिन्न कारणले मनाइन्छ । संविधानका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो दिन नयाँ संविधान किन जारी भएको थियो ? केका लागि ? कसको लागि ? कुन उद्देश्यले ? कस्तो प्रतिबद्धता नयाँ संविधानले घोषणा गरेको छ ?

ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष कसरी भएछ वा केही हुन सकेको छैन कि ? यी सबै प्रश्न सम्झाउने, समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष वा वर्षहरूका लागि नयाँ वाचा गर्ने बेला पनि यही हो । खुसी मान्ने कुरा सार्वजनिक गरिन्छ । हुन नसकेका कामकारबाहीलाई जसरी पनि आगामी दिनहरूमा गरिने आशा जगाइन्छ । नयाँ संविधानको वार्षिकोत्सव केवल ताली बजाउनको लागि मात्र होइन ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक वर्ष अवधिको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर सरकारले केही न केही प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । संविधानका बारेमा धेरैको प्रतिबद्धता होला, तर सरकारको जिम्मेवारी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र नभई भएगरेका कामकारबाही सम्बन्धमा प्रगति विवरण दिने पनि हो । त्यस्तो दस्ताबेज सार्वजनिक भइसकेको छैन । हामीले सर्सर्ति हेर्दा, संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गत वर्षदेखि नै दर्जनौं विभिन्न कानुनहरू मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ ।

केही विधेयकहरू ऐन बनिसके । जस्तो-उच्च अदालतका सम्बन्धमा कानुन नै पारित भइसक्यो । त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूका सम्बन्धमा केही विधेयकहरू भर्खरै संसद् पुर्‌याइएको छ । कानुन मस्यौदा गर्ने काम चानचुने होइन । त्यसमा समय लाग्छ नै ।

मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि नयाँ कानुनको मस्यौदा एकदमै जरुरी भएको छ । अरू त अरू, सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा पनि संसदीय कानुनहरूमार्फत नै नियमित गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था कामचलाउ मात्र हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू हुन् । ती कानुनहरूको मस्यौदा भइसके पनि तिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले केही राजनीतिक निर्णयहरू नगरी हुँदैन । ती हुन सकेका छैनन् ।

नयाँ संविधानका निर्माताहरूले संविधानद्वारा संघीय नेपालको परिकल्पना गरेका छन् । संविधानको स्वरूप संघीय छ । यसमा स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाहरूको माध्यमबाट शक्तिको निक्षेपीकरण पनि गरिएको छ । प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न छन् । तर धारा २९५ अन्तर्गतको प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारका रूपमा काम गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नको लागि गरिएका काम संकटमा परेका छन् । नामांकन, सीमांकनको झमेला बाँकी नै छ ।

संक्रमणकालको लागि स्थानीय निर्वाचन गराउने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन । यी सबै कुरा देशका मूल राजनीतिक दलहरूका कारणले विडम्बनापूर्ण बन्न गएका छन् । सरकारको जिम्मेवारी हुने नै भयो, तर यस्ता ठूला नीतिगत विषयमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ ।

यो संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै ठूलो कटिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि नेतृत्व पनि नेतृत्वदायी हुनुपर्छ । नेताहरूलाई नेताका रूपमा आम जनताले मानिदिएनन् भने उनीहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । नेतृत्व निर्माण कुनै सूत्रबाट मात्र हुन सक्दैन । यो व्यावसायिक चलचित्रको फर्मुलाबाट निर्माण हुँदैन । बरु क्रमशः बन्दै, खारिँदै जाने विषय हो ।

शिक्षा-दीक्षा, क्षमता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको कटिबद्धताले मात्र नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ । चारित्रिक कुराहरू झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेताहरूले संविधानलाई असल नियतले प्रयोग गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती नेपालमा ठूलो देखिन्छ । संविधानमा आइसकेको नियमहरूका बारेमा पनि निष्ठापूर्ण प्रयोग भएको देखिँदैन ।

जस्तो- मन्त्रिमण्डल सदस्यहरूको संख्या एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण संविधानमा सरकार निर्माण गर्ने प्रावधान नै छैन भनी गलत व्याख्या गरी बाधा-अड्काउ फुकाइएकै हो । संविधानलाई प्राविधिक रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसको कमजोरी देखाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्दा संवैधानिक प्रावधानहरू कमजोर देखिन लाग्छन् ।

त्यस्तै संविधान भनेको रामायण वा महाभारत पनि होइन । यो कुरान वा बाइबल पनि होइन । यसको पछाडि धार्मिक आस्थाले काम गर्दैन । संविधानको महत्त्व त्यति मात्र हुन्छ, जति यसमा लेखिएका कुराहरूको निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । यसलाई आम मान्छेमा स्वीकार्य बनाउन पहिले राज्य पक्षबाट यसको पूर्णतः पालना हुनुपर्छ । अनि मात्र संविधानका सिद्धान्तहरूले आकार-प्रकार लिन सक्छन् । सबैलाई तिनको अनुभूति हुन थाल्छ ।

यो संविधानको केही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पक्षहरू छन् । जस्तो- यसलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहाससँग जोडिएको छ । यो संविधान सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै विभेद र उत्पीडन हटाउन आएको हो भनिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले भन्छ-नेपाल अब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भयो ।

यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका असमानता अन्त्य गर्नेछ । यसैको लागि बहुदलीय व्यवस्था सुधार गरिएको छ । नयाँ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार थपिएका छन् । देशलाई संघीय बनाइएको छ । यी सबै सैद्धान्तिक कुरा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भनेर राज्य पक्षले देखाउन सक्नुपर्छ । पहिचानको कुरा पनि त्यस्तै हो । ससाना कुराले ठूला कुराको लागि धेरै ठाउँ दिन सक्छन् । त्यतातर्फ जाँगर चलाउनु जरुरी छ ।

संविधानको कुरा गर्दा देशभित्र केही पक्षको असन्तुष्टि कायम रहेको परिस्थिति पनि छ । त्यसको निराकरणमा सरकार निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानको लागि यी समस्याको प्रजातान्त्रिक समाधान खोज्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाधान सम्भव छैन भने चित्त नबुझ्ने पक्षले जनतामा चाँडोभन्दा चाँडो जाने अवसर पाउनुपर्छ ।

हालै नेपालमा अप्रत्यासित र अपत्यारिलो तरिकाले सरकार परिवर्तन भयो । यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास अवरुद्ध हुन पुगे । नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेशहरूको सीमांकन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चाले राखेका एघारबुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।


संविधानको प्रथम वार्षिकोत्सवले सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने प्रेरणा दिनु जरुरी छ । यसको लागि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । अहिले नेपाल आन्तरिक विषयमा बाह्य शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाध्यतामा छ । नेताहरू असल र जनताप्रति समर्पित भएमा त्यस्तो स्थिति कायम रहन सक्ने छैन ।

मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमति नजिक पुगेको भन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसकेको मानिन्छ । तर कति र कसरी भन्ने टुंगो छैन ।

आन्दोलनकारीले उठाएजस्तो हुने नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका औपचारिक भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताउनुभएको छ ।

मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यो भनेको के हो ? बुझिएको छैन । उहाँले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कायम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

यी हाल भइरहेका वार्ता प्रयास सर्वपक्षीय छैनन् । मूलतः यसमा नेपालको दोस्रो ठूलो हैसियत भएको दल नेकपा एमाले संलग्न छैन । संविधान नबन्दैदेखि कुनै पनि हालतमा बन्न दिन्नौँ भनेर लागेकाहरू नै संविधान बनेपछि त्यसलाई असफल पार्न संशोधनको कुरा उठाउन उद्यत् रहेको एमालेले बताएको छ । त्यसैगरी यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सत्ता साझेदार तथा नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि यो प्रक्रिया बाहिर छ । कसैगरी संशोधन गरिएछ भने पनि त्यस्तो संशोधनले सन्तुलन देला वा नदेला ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो ।

कुनै पनि संविधान लेखेर मात्र राम्रो हुँदैन । कमीकमजोरी नभएका संविधान हुँदैनन् । राम्रा मान्छेको हातमा नराम्रो संविधान पनि राम्रो बन्न पुग्छ । नराम्रा मान्छेले राम्रा संविधान के हालतमा पुर्‌याए ? नेपालको संवैधानिक इतिहासले राम्रोसँग देखाउँछ । खाँचो राम्रो संविधानको भन्दा पनि राम्रा मान्छेको हो । यसै पनि यो संविधान नेपालको परिस्थितिमा राम्रो नै मान्नुपर्छ ।

संविधानको प्रथम वार्षिकोत्सवले सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने प्रेरणा दिनु जरुरी छ । यसको लागि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । अहिले नेपाल आन्तरिक विषयमा बाह्य शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाध्यतामा छ । नेताहरू असल र जनताप्रति समर्पित भएमा त्यस्तो स्थिति कायम रहन सक्ने छैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.