दाहाल यात्रा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत यात्रामा जानुअघि दुईपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने अनि भारतले कहिल्यै नाकाबन्दी लगाउने अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । भारतमा उनको भव्य स्वागत भयो तर यात्राबाट नेपालले केही पायो या गुमायो ? अबका दिनमा ती बहसले महत्वपूर्ण ठाउँ लिनेछन् ।

भूकम्पपीडितका लागि सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋणमा भारतले उदारता देखाएको छ अनि नेपालका परियोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि भारतले दोहोर्‍याएको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि दाहालको यात्रामा दीर्घकालीन असरका समझदारी भएको र उनले नेपाली जनताको विश्वासविपरीत कदम उठाएको आरोप सञ्चार र राजनीतिक वृत्तबाट लाग्न थालिसकेका छन् ।

त्यस अर्थमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्य अनि त्यसका बुँदाहरू अक्षरशः संसद्मा बहस हुनेछन् र साँच्चै मुलुकको स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र हैसियतमा अनि आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संसद्सँग सुरक्षित छ ।

नेपालको संविधानमा प्रस्तावित संशोधनबारे मिहिन चर्चा र यहाँको परिस्थितिबारे ‘अवगत’ गराए पनि मोदीले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेनन् तर सबै पक्षलाई संविधानमा समेट्ने प्रयासको सफलताको कामना गरे ।

यसलाई ससर्त समर्थनको रूपमा हेर्न सकिएला सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा, तर कुन–कुन पक्षका माग पूरा भएमा सबै पक्ष अटाएको मानिएला ? त्यो निर्णय गर्ने अधिकार दाहालले आपत्तिजनक तरिकाबाट त्यहाँ सुम्पेका छन् । हुन त बाह्रबुँदे नेपाली संविधान र मार्गनिर्देशक दस्ताबेज रहसेम्म नेपाली राजनीतिको नियति र नेताहरू (प्रधानमन्त्री) को चरित्र या विवशता यही रहनेछ ।

दाहाल एक अस्थायी या छोटो समयका प्रधानमन्त्री हुन् तर उनले दीर्घकालीन असरका केही निर्णय गरेको देखिन्छ । भारतीय परियोजनाहरूको समीक्षामा संयुक्त संयन्त्र निर्माण र मुलुकभित्र उनीहरूको उपस्थितिको अर्थ दाहालले बुझेजस्तो मात्र हुने छैन, भोलिका दिनमा ।

तर प्रश्न उठ्छ– किन पार्टी र व्यापक राजनीतिक चेतावनीविपरीत बाबुराम भट्टराई ‘बिप्पा’ सम्झौता गर्छन् ? किन क्रान्तिकारी हिसिला यमी मन्त्रीका रूपमा विमानस्थलहरूको सुरक्षा बाह्य शक्तिलाई बुझाउन चाहन्छिन् र किन प्रधानमन्त्री दाहाल भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्न उद्यत् हुन्छन् ? यो पछिल्लो निर्णय नेपाल र भारत सरकारले गठन गरेका प्रबुद्ध समूहलाई समेत निरर्थक बनाएको छ एक अर्थमा ।

दाहालको भ्रमणको खाका नेपाली कांग्रेसका दुई प्रबुद्ध मन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतले कोरेका थिए तर यो यात्रापछि नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्न नचाहेका कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले कसरी गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।

यो प्रमाणले दाहाल टनकपुरपछिका गिरिजाप्रसादभन्दा फरक हैसियतमा रहने छैनन्, नेपाली जनताका नजरमा । अब पछि हुने उच्चस्तरीय दिल्ली भ्रमणलाई पनि अविश्वास र आशंकाकै नजरले हेरिनेछ ।