नयाँ संविधान हेर्ने दृष्टिकोण

नेपालको संविधान २०७२ बारे विभिन्न मतभेद बाहिर सतहमा मात्रै आएका छैनन्, यसविरुद्ध यो दिनलाई कालो दिवसका रूपमा लिने र उत्सवका रूपमा मनाउने दुईथरी विचार सार्वजनिक भएका छन् ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा गरिएपछि त्यसलाई लिएर देशभित्र र देशबाहिर धेरै असन्तुष्टि आएका थिए र यो अझै सेलाएको छैन ।

यसैलाई लिएर मधेसका केही भागमा आन्दोलनको आगो बल्यो र त्यसैमा एउटा छिमेकीले त नेपालमाथिको नाकाबन्दीद्वारा आफ्ना असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्‍यो । यो उसको नेपालमाथिको हैकमवादी प्रवृत्तिको नांगो प्रदर्शन थियो । तैपनि उसले यसलाई नेपालभित्रका खासगरी केही मधेसी नेताहरूको कभरअपमा आफूलाई राख्न सफल भएको छ ।

हुन त नेपालभित्रका थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित आदिद्वारा आआफ्ना असन्तुष्टि प्रदर्शन नगरेका होइनन् र त्यसको निरन्तरता कायमै छ । भारतले खासगरी मोदी सरकारले निरन्तर रूपमा मधेसी, थारू तथा जनजाति, मूलतः मधेसीका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब दिइरहेको छ । यही दबाबको एउटा कडीका रूपमा नेपालमा सरकार परिवर्तनसमेत गरियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।

यही प्रक्रियाबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका भनिएका पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । तर भारतले अहिले पनि मधेसी दलहरूको मागका सम्बन्धमा लिएको उसको अडानमा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै परिवर्तन आएको देखिएको छैन ।

दाहालले भारतीय पक्षलाई संविधानको स्वागत गर्न आग्रह गरे पनि भारतीय पक्ष त्यसमा तयार देखिएन । हुन त स्वयं दाहालको पनि यस संविधानबारे स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छैन ।

असन्तुष्टहरूसित भेट्दा संविधानमा आफ्नै पनि असन्तुष्टि भएको बताउन उनी चुक्दैनन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेसित भेट्दा संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने गर्छन् । संविधानको आधिकारिक स्वामित्व कसले लिने ? सबैले लिने, कसैले पनि नलिने जस्तो अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका दलहरू देखिएका छन् कि दिल्लीको लागि नेपालको राजनीतिमा खेल्ने सुअवसर मिलेको छ ।

माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलन वर्तमान संविधानका आधिकारिक राजनीतिक दलहरू मानिन्थे तर यसैका कारण वा अन्य कारणमा यी दुवै राजनीतिक शक्ति विभाजित भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रो हार खाए । परिणाम नेपालको राजनीतिका यथास्थितिवादी शक्ति कांग्रेस र एमाले संविधानसभामा र वर्तमान संसद्मा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा छन् ।

तैपनि दिल्लीको आशीर्वादले संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेससित मिलेर सरकार बनेको छ तर एमालेको समर्थनविना संविधानमा संशोधन असम्भव छ । भनिन्छ, एमालेमा फेरि महाकाली सन्धिको अवस्था दोहोरिन पनि सक्नेछ, एमालेमा संविधानको संशोधनमा एकमत भएन भने । दिल्ली एमालेमा विभाजन ल्याएर भए पनि उसको चाहनाअनुसारको संविधानमा संशोधन गराउने रणनीतिमा छ । मधेसवादी दलहरूमा त खासै दृष्टिकोण छैन । उनीहरूको दृष्टिकोण भनेको नै अहिल्यै दिल्लीको दृष्टिकोण बन्न गएको छ ।

हुन त अहिले जे भने पनि वर्तमानको माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसले यो संविधानलाई ‘महान् ऐतिहासिक उपलब्धि’ तथा ‘युगान्तकारी परिवर्तन’ भनेका थिए । यही संविधानलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने नीति पनि लिएका छन् । माओवादी केन्द्रले यो संविधानबारे जनतामा केही भ्रम सिर्जना गर्ने दुश्प्रयास पनि गर्दैछ ।

खासगरी संसदीय व्यवस्था के हो भन्नेमै उसले भ्रम छर्ने प्रयास गरेको छ । वर्तमान संविधानले देशको शासनसत्ता मन्त्रिमण्डलनात्मक हुने भनेको छ, त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था भयो, हामी त त्यसका विरोधी हौँ, त्यसैले देशको शासनसत्ता अध्यक्षात्मक हुनुपर्छ भनिएको छ ।

यहाँनेर के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने देशको शासनसत्ता मन्त्रिमण्डलनात्मक भएमा संसदीय व्यवस्था हुने र शासनसत्ता अध्यक्षात्मक भएमा संसदीय व्यवस्था नहुने होइन । यो उसको गलत व्याख्या मात्रै हो ।

अहिलेसम्म नयाँ संविधानलाई हेर्ने सवालमा मूलतः निम्न दृष्टिकोण अगाडि आएका छन्ः पहिलो, परम्परावादी दृष्टिकोण हो, जसको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गरेको छ ।
दोस्रो, मध्यपन्थी दृष्टिकोण जसभित्र एमालेलगायत उसका वरिपरि रहेका अन्य केही कम्युनिस्ट पार्टी पर्छन् । तेस्रो, दिल्लीको विस्तारवादी दृष्टिकोण जसको नेपालभित्रको प्रतिनिधित्व मधेसवादी दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । चौथो, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, जसको हरेक निर्णय पार्टीभन्दा त्यसका अध्यक्ष दाहालले गरिरहेका छन् ।

उनी अविचलित दृष्टिकोण भएका नेता होइनन् भन्ने सबैको ठम्याइ छ । उनी कुन बेला के भन्ने हुन् र के गर्ने हुन्, उनको आफ्नै प्रचण्ड लीला छ । पाँचौं, नयाँ शक्ति जसको नेतृत्व बाबुरामले गरेका छन्, उनको दृष्टिकोण मधेसवादी दलका नेताहरूको दृष्टिकोणसित मेल खान्छ । त्यो भनेको दिल्लीको दृष्टिकोण नै हो ।

अन्तर्यमा छैटौं दृष्टिकोण वर्तमानमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले लिएको दृष्टिकोण हो । मूलतः यो दसबर्से जनयुद्धले अपनाएको दृष्टिकोण हो । जनयुद्धले नेपाली मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रसहित उत्पीडित वर्ग र समुदायका राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक हकअधिकारका मूल पक्षसहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्न र ती सबै उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायलाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने उद्घोष गरेको थियो, त्यसैलाई अहिले पनि उसले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ र त्यसकै आधारमा संविधान २०७२ लाई हेर्ने सवालमा आआफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ ।

यो संविधानले पहिलो, माथि भनेझैं नेपाली मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रसहित उत्पीडित वर्ग र समुदायका राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक हकअधिकारका मूल पक्षसहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याको सम्बोधन गर्न र ती सबै उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायलाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउन असफल बनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने दृष्टिकोण मूलतः दुई पक्ष यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिकारी र अग्रगमनकारी स्पष्ट दुई कित्तामा बाँडिएको छ ।

दोस्रो, नेपालको सिंगो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था र राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रमा कुनै गुणात्मक, क्रान्तिकारी तथा आधारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन् । नेपाली कम्युनिस्टहरूले निश्चित गरेको नेपाली जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभारमध्ये गणतन्त्रको स्थापना भए पनि अर्धसामन्ती स्थितिको मूलतः अन्त्य भएको छैन । साथै अर्ध (नव) औपनिवेशिक अवस्था त झन् घनीभूत बन्दै गएको छ ।

त्यसैले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी उत्पीडन अन्त्य गर्ने कार्यभार त शतप्रतिशत नै बाँकी छ । वर्तमान राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्गकै राज्यसत्ता हो । अझ यसलाई माक्र्सवादी भाषामा भन्ने हो भने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता नै हो । जसको अन्त्य माओवादी केन्द्र, एमाले वा अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूले लिएको मार्गबाट सम्भव छैन ।

त्यो माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी दृष्टिकोणमा आधारित वर्ग संघर्षद्वारा मात्रै सम्भव छ । यो दृष्टिकोणले यो संविधानको अन्त्य चाहन्छ । यसमा संशोधन वा पुनर्लेखन होइन, बरु जनवादी क्रान्तिद्वारा पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाद्वारा लेखिने संविधानको आवश्यकताको व्याख्या गर्छ ।

नयाँ संविधान २०७२ ले सारमा साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा निर्देशित तथा परिचालित रहिआएका नेपालभित्रका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यो एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो र यही सेरोफेरोमा नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने दृष्टिकोण नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को रहेको छ ।

यसरी विभिन्न दृष्टिकोण समेटेर कसरी सबैलाई चित्त बुझ्ने एउटा जनपक्षीय संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यसको सजिलो र सीधा खालको मार्ग त छैन तर पनि यसका लागि निम्न दुइटा विषयमा बहसलाई केन्द्रित गर्दा तुलनात्मक रूपले केही सहजताको अवस्था आउन सक्ला ।

पहिलो योभन्दा पनि अगाडि अभ्यास गर्ने प्रयास गरिएको सर्वपक्षीय, सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन र दोस्रो नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आम सहमतिमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को आधारमा संविधानको पुनर्लेखन ।

हुन त राजतन्त्रवादीको एउटा पक्षले २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने कुरा पनि नगरेको होइन । समग्रमा नेपालको संविधान २०७२ लाई हेर्ने दृष्टिकोण मूलतः दुई पक्ष यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिकारी र अग्रगमनकारी स्पष्ट दुई कित्तामा बाँडिएको छ । मूल पक्ष भनेको देशभित्रका राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूबीचको एकता नै हो । बाह्य पक्षलाई गौण बनाउन पनि यी पक्षबीचको एकताले महत्व राख्छ ।