पहिलो संविधान दिवसमै सांसद र नेता अनुपस्थित

पहिलो संविधान दिवसमै सांसद र नेता अनुपस्थित

विराटनगरः संविधान दिवस मनाउन विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा न सभासद सहभागी भए नत सत्तारुढ पार्टीका नेता नै। औपचारिकता लागि गरिएको कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र विद्यार्थीमात्र सहभागी भएका छन्।

आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसहित मोरङमा २६ जना सांसदले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर, सोमबार जिल्ला विकास समिति मोरङले संविधान दिवस मनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदले नाकमुख नै देखाएनन्।

सत्तारुढ काँग्रेसका जिल्ला तथा राज्य तहका नेताको उपस्थिति पनि शुन्य थियो। विराटनगरमा निकालिएको प्रभातफेरिमा नर्सिङ कलेजका विद्यार्थीहरु धेरै देखिन्थे। जिविस सभाहलमा प्रथम संविधान दिवस मनाउन आयोजित कार्यक्रम दलका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिताको हिसाबले निकै खल्लो हुन पुग्यो।

कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम राया, एमाले जिल्ला अध्यक्ष महेश रेग्मी, माओवादी केन्द्रका सह–इञ्चार्ज गणेश उप्रेती, महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख महेन्द्रनारायण यादवले सम्बोधन गरे। तर, कार्यक्रममा काँग्रेसका एकजना स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थिएनन्। कार्यक्रममा बोल्दै एमाले मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मीले भने,‘दलहरुले आपसी सहमति र सहकार्य गर्दै संविधान निर्माणमा विश्वलाई जुन उदाहारण प्रस्तुत अब कार्यान्वयनमा पनि गर्न सक्नुपर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले संविधान निर्माणमा चुनौती भएजस्तै कार्यान्वयन झन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। उनले भने,‘यो संविधानलाई सबैको साझा संविधान बनाउनु पर्छ। यो दलहरुकै भूमिका हो।’

जिविसले समेत कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन कञ्जुस्याईं गरेको थियो। दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत निमन्त्रण नगर्दा मोरङमा पहिलो संविधान दिवस ‘लाजमर्दो’ देखिएको छ। कार्यक्रम मोरङका स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा भएको थियो। बिहान निकालिएको प्रभातफेरिमा पनि सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीमात्र सहभागी थिए।

यता, मधेशवादी दलले भने संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालोदिनका रुपमा मनाउन विराटनगरमा भव्य तयारी भएको जनाएका छन्। सरकारी कार्यालयमा कालोझन्डा गाड्नेसम्मको कार्यक्रम तय भएको बताउँदै संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले भने,‘महावीर चोकमा विरोध सभामा हजारौं सहभागी हुँदैछन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.