नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालन हुने

नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालन हुने

काठमाडौं: करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

विसं २०२९ मा स्थापना भएको उद्योगले विसं २०६० सालसम्म १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएकामा विसं ०६७ मा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले  १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋणस्वरुप लगानी गर्ने जानकारी दिए।

उनले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै छिट्टै उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण, मेसिन, किन्ने र केही महिनामा नै प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गरिहाल्ने जानकारी दिए। मन्त्री जोशीले भने,'हाल पहिलो चरणमा सरकारले अत्यावश्कीय सूचीमा रहेका ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्नेछ। उत्पादित औषधि स्वयम् सरकारले खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या रहन्न र ऋण पनि समयमै फिर्ता गर्न सकिने हाम्रो सोच रहेको छ।'

लिमिडेटका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले हाल उद्योगमा कार्यरत ९७ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कम गरी आवश्यक पर्ने १९ जना विषय विज्ञ थप गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताए। उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न डा पुष्कर बज्र्राचार्यको संयोजकत्वमा डा जगदीश अग्रवाल, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसाललगायत सदस्य रहेको सात सदस्यीय समिति पनि बनाइएको छ।

सरकारले सुरु आफूले सञ्चालन गरे पनि पछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने योजनाअनुरुप त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.