किन हुँदैन भ्रष्टाचारको उपचार ?

किन हुँदैन भ्रष्टाचारको उपचार ?

भ्रष्टाचार यस्तो महारोग हो, जसले एक से एक शक्तिशाली भन्नेलाई जेल पुर्‍याइदिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छ, सत्ता उडाइदिन्छ अनि राष्ट्रलाई असफल वा परजीवी बनाइदिन्छ । हाम्रो समाजको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार बदनियत मात्र नभएर एउटा अमानवीय एवं आपराधिक मनोवृत्तिको छ ।

एउटा साधारण किसानले पनि दूधमा पानि मिसाएर बेच्छ, औषधि व्यापारी म्याद गुज्रेको र नक्कली औषधि बेच्छ, खानेकुरामा मिसावट गरिन्छ, गुणस्तरहीन अनि तौलमा घटी गरेर दिन्छन् । सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीको काम गरेबापत आर्थिक फाइदाको लालच राख्छन् । मन्दिरका भेटी र दानमा समेत अनियमितता हुन्छ । शरीर सुन्दर बनाउने नाममा नक्कली औषधि बेचिन्छ । व्यापारी फाइदाको लागि झूटो बोल्छ ।


विद्यालय भर्ना हुन छात्रवृत्ति पाउन डोनेसन माग्ने गरिन्छ । अस्पतालदेखि विद्यालयसम्म माफिया र दुई नम्बरी कमाइलाई सेतो बनाउन लगानी गरिन्छ, नक्कली बिल बनाइन्छ र नगद घरमा जम्मा गरिन्छ । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया पालेर राखिएको छ । नागरिकलाई सूचना या जानकारी दिने सरकारी कर्मचारी हुँदैनन् । ठेक्कामा नेता कर्मचारी र डनको एकै सूत्र हुन्छ । भ्रष्ट आचरण समाजका प्रत्येक व्यक्ति र संघसंस्थामा पाइन्छ ।

हामी व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर पहुँचवालाको ढोका चाहार्ने गर्छौं, आफ्नो स्वार्थको लागि अनियमितता र अनावश्यक दबाब र प्रभावमा परेर काम फत्ते गराउने जुन मानसिकता हामीमा छ, त्यही हो भ्रष्टाचारको जड ।

‘भ्रष्टाचार व्यक्तिगत फाइदाको लागि निर्वाचित नेता वा नागरिक सेवाको नाममा नियुक्त सरकारी कर्मचारीबाट आफ्नो अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग' लाई भनिन्छ भन्ने भनाइलाई हामीले पुष्टि गरिरहेका छौं ।भ्रष्टाचारले देशमा अकल्पनीय मानसिक प्रदूषणलाई संक्रमणको चपेटामा पारिसकेको छ ।

पछिल्लो २५ वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक संस्कृति बनेको छ, जसले व्यक्ति र समाजको नैतिकता, चरित्रता र इमानदारी जस्तो सामाजिक मूल्य र उच्च मनोबलका साथ बाँच्ने आधार खरानी बनाइसकेको छ । मानवजस्तो एक उच्च सामाजिक प्राणीलाई भ्रष्टाचारले कतिसम्म नीच बनाइसकेको छ भने उसले आफू र आफ्नो फाइदाबाहेक अर्कोको दुःखपीडाको बारेमा सोच्ने विवेक, जिम्मेवारी, क्षमता र योग्यता नै नष्ट गराइसकेको हुन्छ ।

हाम्रा अधिकांश सरकारी निकाय जस्तो प्रशासन, प्रहरी अदालत सेनालगायत सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मुलुकमा इमानदार प्रशासक तथा नागरिक समाज हुन्थे भने आज जनताले सडकको यो दुर्दशा देख्नुपर्ने थिएन । शुद्ध खानेपानी पिउन नपाएर नागरिकले रोगव्याधीसित लड्दै रुनुपर्ने थिएन । अठार घन्टासम्मको लोडसेडिङ, ढल निकासको समस्या र धुलो धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणको चपेटामा पिल्सिनुपर्ने थिएन । नागरिकले सहज पहुँचमा स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्योपचार पाउने आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँथे ।

गरिबीको कारण कसैले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अमानवीय राज्य बेहोर्नुपर्ने थिएन ।२०४७ सालपछिको राजनीतिक एवं सरकारको अस्थिरता, मनी र मसलविना निर्वाचन जित्न सकिँदैन भन्ने दृष्टि, दिशा र संकल्पविहीन नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पायो । भारतीय समाजको एउटा कथन छ, ‘एउटा थोरै बेइमानलाई शक्ति मिल्यो भने त्यो महाबेइमान हुन्छ ।'

घरायसी दैनिकी चलाउन कुनै पेसा नभएकाहरू सत्ता प्राप्त गरेपश्चात् आफ्नो दरिद्र आत्माको स्वार्थ पूर्ति गर्न थाले । देशको भविष्य र नागरिकको सपना बन्धकी राखेर अनियमितता गरी सम्पत्ति जोड्ने होडबाजी चल्यो । नेतृत्व वर्ग हुँदै प्रशासक र प्रशासनको तल्लो निकाय वा कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारको जरा बलियोसँग जकडिएको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अनुसार नेपाल दिनानुदिन भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख छ । निकृष्ट भ्रष्टाचारकै कारण नक्कली डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक नक्कली प्रमाणपत्रवाहक प्रहरी अनि प्रशासकले राज्यबाट सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । त्यसैको कारण हाम्रो राज्यसंयन्त्र कर्तव्यबाट विमुख मात्र होइन, पंगु बनिसकेको छ ।

निकृष्ट भ्रष्टाचारकै कारण नक्कली डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, नक्कली प्रमाणपत्रवाहक प्रहरी अनि प्रशासकले राज्यबाट सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । यसैको कारण हाम्रो राज्यसंयन्त्र कर्तव्यबाट विमुख मात्र होइन, पंगु बनिसकेको छ । के अब हाम्रो देशको भ्रष्टाचारजस्तो महारोग निको हुनै सक्दैन त ?

के अब हाम्रो देशको भ्रष्टाचार जस्तो महारोग निको हुनै सक्दैन त ? इमानदार अनि असल नेता प्रशासक अनि नागरिक भएको देश नेपाल भनेर चिनारी बनाउन अब सक्दैनौँ त ? सक्छौँ । मात्र इमानदारीपूर्वक प्रत्येक नागरिकले ‘म देशको एक विवेकशील र जिम्मेवारी नागरिक हुँ, मैले भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रप्रति घात गर्नु हुँदैन, म गर्दिनँ, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न, म एक असल नागरिक भएर देशप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नेछु' भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।


यसका केही उपाय यहाँ सुझाइएको छ-

१.तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलामको भनाइअनुसार ‘समाजका तीन प्रमुख सदस्य आमा, बुबा र शिक्षक हुन्, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा भ्रष्टाचारप्रति घृणा उत्पन्न गराउन सक्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त असल, इमानदार चरित्रवान्, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार, विवेकशील नागरिक र समाज निर्माण गर्न घर र प्रारम्भिक स्कुलबाटै सशक्त नैतिक शिक्षा प्रदान गरेर भ्रष्टाचार जघन्य सामाजिक अपराध हो भन्ने मनोवैज्ञानिक छाप कलिलो उमेरदेखि नै लगाइदिने गर्नुपर्छ ।

२ .वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगः बहुमत नेता, कर्मचारी, नागरिक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हाम्रो देशमा सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका बिचौलियालाई दण्डित गर्दै सेवाग्राहीको लागि चाहिने कागज, प्रक्रियाको जानकारी दिन सूचना अधिकारी व्यवस्था गरी ‘फस्ट कम फस्ट' लाई सेवा दिने, कामको चेक एन्ड ब्यालेन्स (अनुगमन) को लागि क्यामेरा र फोन कल रिकर्ड र चेक नियमित गर्नुपर्छ । कामको प्रकृति हेरी प्रक्रियाको अधिकतम समय दिने र समयअगाडि काम सम्पन्न गर्ने सोच बनाई नागरिकलाई सुविधा र सरल सेवा दिनुपर्छ ।

३. भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार ः आँखाले देखेको पहुँचभन्दा माथिको आडम्बर देखाउने भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक संघसंस्था एवं राजनीतिमा आबद्ध हुन निषेध जस्ता अकाट्य र क्षमाविहीन निर्णय समाजले गर्नुपर्छ ।

४. मुद्दामा हस्तक्षेपकर्तालाई पनि अपराधअनुसारको दण्ड दिनुपर्छः भ्रष्टाचार वा कुनै पनि मुद्दामा कुनै प्रकारको राजनीतिक वा शक्तिको पहुँचको दबाब प्रभाव पार्न खोजे त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत सोही अपराधको दण्ड दिनुपर्छ ।

५. कानुन सरल, सहज र स्पस्ट हुनुपर्छ । कानुन सबैले सजिलै बुझ्ने र अर्थ लगाउन सक्ने अर्को शब्दमा सबैले एकै अर्थमा बुझ्ने हुनुपर्छ । जेल वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने जस्तो कानुनलाई संशोधन गरी न्यूनतम यति वर्ष जेल र न्यूनतम यति जरिवाना भनेर स्पस्ट लेखिनुपर्छ । कानुन वा दण्ड जरिवाना न्यायाधीशको पनि तजबिजमा छोड्नु हुँदैन । घटाउनै नसक्ने गरी स्पष्टतः कानुनमा तोकिएको हुनुपर्छ ।

६. आयआर्जन पारदर्शी बनाउन विधि र नीति निर्माण अनिवार्य छ । साधारण नागरिकदेखि विशिष्ट नेतृत्व सबैको आय र खर्च पारदर्शी बनाउन आधुनिक सोचको नीति र प्रविधि निर्माण गर्नुपर्छ । आयस्रोतभन्दा बढी देखिने गरी खरिद गरिएका घरजग्गा, बैंक मौज्दात सरकारले जफत गर्नुपर्छ र आयस्रोत देखाउन नसकेको वा कर तिरेको भन्दा बढी आय देखिएको सम्पत्ति सरकारी कोषमा गाभ्नुपर्छ । जेल र जरिवाना गर्नुपर्छ ।

७. सरकारी कार्य पारदर्शी वैज्ञानिक हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार, अनिवार्य बिल प्रदान, मुद्दा र कानुनी प्रक्रिया अनि समयको हदसम्बन्धी जानकारीको ब्रोसर, मेडिया वा डिजिटल प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । मुद्दाको प्रकृति हेरी छुट्टाछुट्टै अदालत र तीव्र्रगतिमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपालमा अहिले मौलाएको ‘बिचौलियाले निर्णय लेखेर न्यायाधीशलाई दिने, मुद्दाकै लागि न्यायाधीशसमेत सरुवा गर्ने-गराउने जस्ता अकल्पनीय भ्रष्टाचार प्रवृत्ति निषेध गर्न सकिन्छ ।

८. घूस लिने र दिने दुवैलाई दण्डित गर्नु अनिवार्य छ ।

९. सरकारी कार्यालय मा सेवाग्राहीसित अनावश्यक हिमचिमलाई निषेध वा दण्डनीय बनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलगायत प्रहरी, सेना, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत इमेल, घरको ठेगाना सेलफोन नम्बर दिने प्रचलनलाई दण्डनीय गर्ने र सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच सम्बन्धित विषयमा काम पर्दा सम्बन्धित कार्यालयको फोनमार्फत र सम्बन्धित कार्यालयमा मात्र भेट्न पाउने अन्यथा भ्रष्टाचार मानी दण्डित गर्ने कानुन तत्काल बन्नुपर्छ ।

१०. राजनीतिक दल, व्यक्ति वा संघसंस्थाले दान र चन्दा नगदमा लिन नपाउने वा अधिकतम सीमा तोक्ने र प्राप्त चन्दा रकम अनिवार्य सम्बन्धितको वेबसाइटमा राख्ने वा सञ्चारमाध्यममा दिनुपर्ने र चन्दादाताले पनि आफ्नो आयस्रोतको कर तिरेको प्रमाणसहित आर्जित रकमबाट मात्र चन्दा दिन पाउने अन्यथा जेल सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.