मधेसी दलहरुको माग पुरा गराउन कांग्रेस -माओवादीबाट यस्तो माइन्यूट
वीरगन्ज : मधेसी दलको दबाबमा सत्तारुढ दलले नै सीमांकन लगायत मधेस आन्दोलनका माग पुरा नभए सम्म पर्सामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालको अध्यक्षता एंव पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको उपस्थितीमा बसेको राजनीतिक दलहरुको बैठकले सीमांकन लगायत मधेस आन्दोलनका माग पुरा नभए सम्म पर्सामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना नगर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णय पुस्तिकामा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिनेश चौधरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य प्रभु प्रसाद यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय तह पूर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले मङगलवार पर्सामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना बारे छलफल गर्न आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा मधेसी दलले दबाब दिएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले सीमांकन लगायत मधेस आन्दोलनका माग पुरा नभए सम्म पर्सामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जिल्ला विकास समितिको सभाकक्षमा बैठक सुरु हुने वित्तिकै मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले मधेसको माग पुरा नभएसम्म पुर्नसंरचनाको काम अघि बढ्न नदिने भन्दै विरोध जनाएका थिए । परामर्श बैठक शुरु हुने वित्तिकै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदिप यादव, सदभावना पार्टी पर्साका अध्यक्ष इमदाद गद्धी लगायतका मधेसवादी दलका नेताहरुले स्थानीय तह पूर्नसंरचना मधेसको भावना विपरितको काम भएको बताएका थिए।
संविधान संसोधन मार्फत सिमांकनको माग पुरा नभएसम्म स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्न नदिने अडान राखेर परामर्श बैठक स्थगित गराइएको फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए । आफूहरुले संविधान संसोधन मार्फत सिमांकनको मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म पुर्नसंरचनाको काम अघि नबढाउने निर्णय समेत गराएको उनले बताए ।
स्थानीय तह पूर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी अर्यालले पनि दलिय सहमति नभएपछि पुर्नसंरचनाको काम हाललाई स्थगित गरिएको बताए ।
मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय पुस्तिका (माइन्युटिङ) मा गाँउ पालिका , नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारणका सम्बन्धमा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एंव प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन र प्रदेशको सीमांकनको विषयमा केन्द्रिय स्तरमा टुङगो लागेसम्म हाललाइ स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधीक सहयोग समितिको सम्पूर्ण काम कारवाही स्थगीत गर्न प्राविधिक सहयोग समिति मार्फत आयोग समक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरियो भनेर उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
