प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसपटकको भारत यात्राले निकै चर्चा पाएको छ र केही हदसम्म विवाद बढाएको पनि छ । एक अर्थमा त्यसमा असामान्यताको अंश केही बढी भए पनि पूर्वका यस्ता भ्रमणहरू सायदै विवादरहित रहेका छन् । सधैं झैं यो भ्रमणमा पनि सुरक्षा विषयमा उच्चतम तहमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिए र एकअर्काको भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वचनबद्धता पनि प्रकट गरियो ।
नेपालविरुद्ध हतियार उठाउने र विखण्डनको राजनीति सञ्चालन गर्ने अनेक समूहले विभिन्न चरणमा भारतमा आ श्रय पाउँदै आएका छन् । भारतीय सुरक्षा अवधारणामा नेपाली भूमि भारतीय जाली नोट कारोबारी तथा तस्करले प्रयोग गर्ने गरेको मान्यताले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यसपटकको यात्रामा प्रधानमन्त्री दाहालले टीकापुर प्रहरी हत्याकाण्डका नायकका रूपमा चिनिएका रेशम चौधरीसँग भेटघाट गरेको तथ्यले बढी आशंका उत्पन्न गरेको छ भारतप्रति ।
उच्च सुरक्षा सर्तकता र भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको कडा निगरानीमा रहेको प्यालेस होटेलमा चौधरीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटे । प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः उनलाई नचिनेका हुन सक्छन्, तर नेपाल सरकारको सर्वाधिक 'वान्टेड' सूचीमा रहेका र 'रेड कर्नर' सूचना जारी गरिएका व्यक्तिको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले पहरा दिएको ठाउँमा उपस्थितिले भारतलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ, दुईपक्षीय समझदारीका सन्दर्भमा ।
नेपाली सुरक्षा निकायहरूसँग परामर्श नगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले टीकापुर घटनाका अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता घोषणा गर्नु र लगत्तै चौधरीको दिल्लीमा उच्च सुरक्षाबीचको सभास्थलमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपस्थितिलाई संयोग मात्र भन्न सकिन्न । के भारत अर्को मध्यस्थतामार्फत नेपालमा राजनीति र आपराधिक गतिविधिबीचको सीमा रेखालाई भेट्न चाहन्छ ?
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले पनि यो भेटघाटको पृष्ठभूमि र मनसायबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक छ । अहिले अभूतपूर्व रूपमा भारत आफैँ आक्रान्त छ । उग्रवादमा आधारित राजनीतिबाट खासगरी कश्मीरमा यद्यपि त्यसका राजनीतिक पक्ष पनि छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा हत्या र हिंसामा उत्रिएका या निर्देशित गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुको साटो 'सम्मानजनक राजनीतिक आवरण' दिलाई प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटघाटको तारतम्य मिलाउँदा दुईपक्षीय सम्बन्धमा थप असहजता आउनेछन् । त्यसले थप जटिलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि पाउनेछ किनकि भारत-पाकिस्तान आरोप-प्रत्यारोपको पृष्ठभूमिमा यस क्षेत्रका सबै मुलुकको हिंसात्मक र उग्रवादमा आधारित राजनीतिलाई विश्वले नियालिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
