अनुगमन फितलो हुँदा सहकारीमा समस्या बढ्दै

काठमाडौंः कमजोर कानुन र फितलो नियमनका कारण सहकारी अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ । सहकारीका विकृति, विसंगति न्यूनीकरण गर्न नियमक निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागले पाँच करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको सघन अनुगमन गर्दै आएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ७८ वटा सघन अनुगमन गरेको थियो । यस्तै विभाग अन्र्तगतका ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट पाँच हजार पाँच सय ५० वटा सहकारीको सामान्य अनुगमन भएका थियो । तर, अनुगमनले सहकारीमा कुनै सुधार आउन नसकेको हो ।

विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले सहकारी सुधारका लागि निर्देशन दिए पनि अधिकांश सहकारीले निर्देशन नमान्ने गरेको बताए । ‘सहकारीलाई हामीले दिएको निर्देशन मान्ने वाध्यकारी व्यवस्था छैन्-, उनले भने ।

लामो समयदेखि सहकारीका समस्या यथावत छन् । ओरियन्टल लगायत एक सय ३५ वटा सहकारीले ११ हजार निक्षेपकर्ताको झन्डै ११ अर्ब निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यस्तै अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढीरहेको अनुगमनले पनि देखाउँछ ।

स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको सहकारी विभागका अधिकारी स्वीकार गर्छन् । सञ्चालकले सर्वसाधारणको पैसा मनोमानी ढंगले चलाउने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बनाएको विवरण सहकारी कार्यालयका सुब्बासरहका निरीक्षक र खरिदारसरहका सहायक निरीक्षकले विश्लेषण गर्न समस्या परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उपरजिस्ट्रार ढुंगानाले सहकारीमा खराब कर्जा मुख्य समस्याको जड रहेको बताए । ‘खराब कर्जाकै कारण सहकारी समस्यामा परेको देखिएको छ-, उनले भने,‘अनुगमनपश्चात विभागमै बोलाएर छलफल गर्छौ ।' कतिपय अवस्थामा फलोअपमा जादाँ पुरानै समस्या यथावत रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सहकारीमा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, बिनाधितो ऋण दिने गरेको, सञ्चालकले आफूखुसी सर्वसाधारणको पैसा चलाउने गरेका छन् । यस्तै कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गर्ने, गैर सदस्य कारोबार, कागजात लुकाएर भए पनि संस्था राम्रो देखाउने प्रवृति रहेको अनुगमन अधिकारी बताउँछन् । ‘केही सहकारीले त अनुगमन गर्न नै दिँदैनन्, अनेक बहाना बनाएर फार्काउनेसमेत गरेका छन्-, एक अधिकारीले भने ।

सहकारीमा गलत मानिसको प्रवेशले सहकारीले दिनप्रतिदिन बदनामी कमाउँदै गएको छ । विभागले सघन अनुगमन गरेका मध्ये करिब ७५ प्रतिशत सहकारी काठमाडौंमै छन् । विभागका अधिकारी अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाडौंमा बढी समस्या रहेको बताउँछन् ।

ओरियन्टल लगायत एक सय ३५ वटा सहकारीले ११ हजार निक्षेपकर्ताको झन्डै ११ अर्ब निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीबाट मासिक विवरण लिन थाले पनि सहकारीका विवरण व्यवस्थित हुन सकेको छैनन् । सहकारीको कारोबार पारदर्शी बनाउन र त्यसैका आधारमा अनुगमन गर्न भन्दै विभागले मासिकरूपमा विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह-सचिव काशिनाथ मरासिनीले सहकारी ऐनमा नियमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्देशन दिन र कार्यान्वयन गराउन समस्या परेको बताए । ‘अब बन्ने सहकारी ऐनमा अनुगमनमा भेटिएको कैफियत कार्यान्वयन गराउन वाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोज्दै छौं-,

उनले भने, ‘अर्ति उपदेश कोही टेर्दैनन्, कानुनले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।' सहकारीको प्रस्तावित ऐनमा अनुगमनका विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । ऐन पारित भएपश्चात नियमन प्रभावकारी हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सहयोगमा नियमन गरिँदै आएको बताए । विभाग मातहतका कर्मचारी दक्ष र क्षमतावान नभएका कारण सरकारले ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सहयोगमा गर्दै आएको छ ।