विकटका स्वास्थ्यचाकीमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव

विकटका स्वास्थ्यचाकीमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव

बनेपाः जिल्लाका विकट गाविसमा रहेका बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गर्भवतीलाई समस्या भएको छ । पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारीबिना स्थापना गरिएका प्रसूतिगृहमा आधारभूत आवश्यकता र अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा केही महिनादेखि सेवा रोकिएपछि समस्या भएको हो ।

करारमा नियुक्त गरिएका स्वाथ्यकर्मीको अवधि सकिनु र भएका स्वास्थ्यकर्मी पनि सुगम केन्द्रित भएका कारण विकटका बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सुत्केरी तथा गर्भवती समस्यामा परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. अर्जुन सापकोटाले बताए ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद नथपेपछि बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा प्रदान गर्न नसकेका हौं', उनले भने ।

करार सेवालाई अहिले निरन्तरता नदिनु भन्ने निर्देशन आएसँगै सुत्केरी गराउन सक्ने कर्मचारी अभाव भए पनि जिल्लाका केही गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा समस्या परेको उनले बताए । जिल्लाका ६० वटा स्वास्थ्य केन्द्रका करारमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी हट्दा विभिन्न समस्या आएको सापकोटाले बताए ।

‘सेन्टरहरूमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गर्भवतीलाई अन्तिम अवस्थामा टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले समस्या र जोखिम उत्तिकै बढाएको छ ।'
सीता गुरुङ, सामुदायिक नर्सिङ निरीक्षक

जिल्लाका बुढाखानी, शिखराअम्बोटे, पोखरी नारायणस्थान, मेच्छे, मिल्चे, बनखुचौर, सिपाली चिलाउने गाविसका गर्भवती र सुत्केरी महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । जिल्लामा सरकारी ३२ र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ८ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हँुदै आएका छन् । चिनजान र राजनीतिक भनसुनका आधारमा दुर्गमका स्वाथ्यकर्मी सरुवा हुने काजमा जाने कारण पनि समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रत्येक सेन्टरमा सुत्केरी गराउन वार्षिक १५ देखि ३० जनासम्म आउने गरेका छन् भने ५० देखि एक सयजनासम्म गर्भ परीक्षण गर्न आउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी सामुदायिक नर्सिङ निरीक्षक सीता गुरुङ बताउँछिन् । ‘सेन्टरहरूमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गर्भवतीलाई अन्तिम अवस्थामा टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले समस्या र जोखिम उत्तिकै बढाएको छ ।'

बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा घरमै सुत्केरी गराउँदा उच्च रक्त श्राव हुने, आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने, गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान उच्च जोखिममा पर्नुका साथै नवजात शिशुको मृत्युसमेत हुने गरेको बुढाखानी गाविसकी मीना तामाङ बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘सेन्टरमा दक्ष स्वास्थ्य चिकित्सक नहुँदा विकट गाविसका गर्भवती तथा सुत्केरी दुई दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम धुलिखेलमा उपचार गर्न आउनुपर्र्ने बाध्यता छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सदरमुकामका अस्पतालसम्म सेवा लिन दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।'

 

उनले भनिन्, ‘हामीजस्ता गरिबलाई खर्च र दुःख दुवै हुने गरेको छ ।' विकट गाविसका अधिकांश महिला स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत पूर्वाधार र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् ।

सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती हुने महिलालाई प्रोत्सानस्वरूप भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तर सेन्टरमा कर्मचारीको अभावले दुर्गमका महिला भत्ता र सुरक्षित सुत्केरी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले चलाउँदै आएको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम' पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

१५ महिनादेखि पालमुनि स्वास्थ्य सेवा जिल्लामा रहेका ग्रामीण स्तरका स्वास्थ्य केन्द्रमा १५ महिनादेखि पालमुनिबाट स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छन् । भूकम्पले भएको भवन भत्काएसँगै समयमै उचित मर्मतसुधार र पुनर्निर्माण नहुँदा उनीहरूले पालमुनिबाटै सेवा दिँदै आएका हुन् ।

‘१५ महिना भयो पालबाट सेवा दिएको', जिल्लाको बनखु स्वास्थ्यचौकीका अहेव महेन्द्र शाह भन्छन्, ‘न कर्मचारी छन्, न त भवन नै । उपचार गर्ने र गराउने दुवैलाई सास्ती हुन्छ ।' उनले भने, ‘विशेषगरी गर्भवती महिलालाई समस्या पर्ने गरेको छ । विकट गाविस भएकाले अन्य स्वास्थ्य संस्था पनि छैनन् । जसोतसो यहीं नै गर्नुपर्छ । अस्थायी टहरा नबनेसम्म टेन्टबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।'

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.