चुनढुंगा उत्खनन पाँच वर्षदेखि बन्द

चुनढुंगा उत्खनन पाँच वर्षदेखि बन्द

नरपानी अर्घाखाँचीः अर्घाखाँची सिमेन्टको चुनढंगा उत्खनन् पाँच बर्षदेखि बन्द रहेको छ । कम्पनिले स्थानीयसँग गरेको संझौता कार्यान्वयन नगरेर जनतालाई धोका दिएको भन्दै स्थानीयबासीन्दा संघर्षमा उत्रिएपछि उत्खनन कार्य रोकिएको हो ।

चुनढुंगा उत्खनन गर्न सुरु गरेको छ वर्षमा पानीको मुहान सुकेपछि गाउँलेहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कम्पनीले भने उत्खनन गरेको स्टक सामान लैजान पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । चुनढुंगा उत्खननको विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

चुन ढुङगा उत्खननका कारण खानेपानीका मुहान सुकेको र वातावरणिय क्षती भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले २०६८ कातिक २० गते देखि नरपानीमा संचालित चुन ढुङगा उत्खननको कामकाज पुर्ण रुपमा ठप्प पारेको थियो ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालीले स्थानीय सडक निमार्ण ,सडकको स्तर वृद्घि ,पानीका मुहानको संरक्षण, वृक्षारोपण , दुर्घटना न्यूनिकरण योजना ,शैक्षिक चेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै नयाँ उद्योग स्थापनामा स्थानीय बासीन्दालाई कामदारको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्झौता भएपनि हालसम्म कुनै कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

कम्पनीको भौतिक संरचना निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले नरपानीमा प्रर्दशन, विरोध सभा, रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम थालेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनको पहलमा चुनढुंगाको बिषयलाई लिएर पटक पटक बार्ता , छलफल र अन्तरकृया भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले ३० वर्षसम्म चुनढुंगा उत्खनन गर्न डाईनेष्टिक कम्पनी हालको अर्घाखाची सिमेन्ट प्रालीलाई अनुमति दिएको थियो । उत्खनन कार्यको ६ वर्षभित्रै एकाएक खानेपानीका मुहान सुकेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्राबिधिक रिपोर्ट अनुसार चुनढुंगा उत्खननले पानीको मुहान नसुकेको र पानीको व्यवस्था गर्न कम्पनी तयार रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालीका महा प्रबन्धक महेन्द्र रावलले बताए । कम्पनिले सहमति अनुसार काम गर्छौ भन्दा पनि स्थानीयले नमानेको रावलको भनाई छ ।

चुनढुंगा उत्खनन गरेर कम्पनीलाई मात्रै सिमित फाईदा भन्दा सिंगो गाउँ र जिल्लालाई जोगाउनुपर्ने स्थानीयको भनाई छ । पहाड मासिए केही वर्षमै मरुभुमी बन्ने र नरपानी लगायत आसपासका वासिन्दा विस्थापित हुने भएपछि उत्खनन कार्य सधैका लागि बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

चुनढुंगा उत्खननले खानेपानीका मुहान सुकेको कारण सरकारले यसलाई रोकी सो कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गर्नु पर्ने स्थानीय सुर्य भट्टराइले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने राज्यले सबै क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु पर्ने बताउँदै सर्व पक्षिय बैठक र स्थानीयको सहमति अनुसार काम गर्नका लागि पहल गर्ने बताएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.