'अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ'

'अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ'

चितवन: स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको आचरणका बारेमा संसदमा छलफल गर्न मिल्ने तर तथ्यसहित सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तको विषयमा छलफल हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताएका हुन्।

उनीहरुमाथि महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषय छलफलपछिको विभाजनले देखाउने भन्दै मन्त्री थापाले आफू सांसद मात्रै रहँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको बताए। आफू अहिले जिम्मेवार मन्त्री पदमा रहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा अन्य सांसदले विषय उठान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।

चिकित्सा क्षेत्रको अनियमितताको विषयमा संवैधानिक निकायको संलग्नता रहेको विषय उठेको भन्दै उनले यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। छलफल गर्ने कुरामा नै डराउनु गलत भएको भन्दै उनले यस विषयलाई सर्वाेच्च अदालतमा समेत छलफलको विषय बनेको बताए। मन्त्री थापाले सर्वाेच्चले समेत सरकारलाई केही निर्देशन दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताए।

पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरको अनियमितताको विषय संवैधानिक निकायमा छलफलको विषय बनेकाले यस विषयमा जुन ठाउँमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छलफल हुने बताए।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले डा गोविन्द केसीका अधिकांश मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले दिएकै समयमा माग पूरा हुन नसकेपनि चरणबद्धरुपमा माग पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए।

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि दर्ता भइसकेको, ऐन पारित नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिइने, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषय अगाडि बढेको, सातै प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि एक महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने गरी काम भएकाले संसद्को प्रक्रियाका कारण काममा ढिलाइ भएपनि माग पूरा हुने बताए।

डा केसीले जुन विषय उठान गरेकाले त्यही सुधारका लागि आफू मन्त्री भएको भन्दै उनले केसीका माग पूरा हुने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.