प्रजातन्त्र एउटा खुला र सहभागीमूलक शासन व्यवस्था हो, जहाँ शासन पारदर्शी र जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिन्छ । पछिल्ला यी दुई 'फ्याक्टर' ले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई हतोत्साहित गर्छन् । तर नेता बढी महत्त्वाकांक्षी अनि बहुमतको संसद् नेताप्रति बढी र नियमप्रति कम बफादार हुने गरेमा बहुमतको बलमा भ्रष्टाचार सहज हुन जान्छ । त्यति मात्र हैन, त्यसले थप अनुमोदन पनि पाउँछ ।
२०४७ सालको संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दरिलो नेतृत्व भएको बेला संसद्ले लाचारी प्रदर्शन गर्यो । सरकारका अनियमित काममा हस्तक्षेप गरेन । त्यही मौनताबाट फाइदा उठाएर कोइराला सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वरोजगारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका केही उद्योगहरू अपारदर्शी तरिकाले निजी व्यवसायीहरूलाई बेच्यो । तीमध्ये बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना एकजना भारतीयले हात पारे ।
त्यसको असर मुलुकले अहिलेसम्म भोग्दैछ, तर त्यसलाई सरकारको उच्चतम् तहबाट भएको नीतिगत र अन्य भ्रष्टाचारका रूप लिइन्छ, अहिलेसम्म पनि । तर दुर्भाग्य, अहिलेसम्म पनि सरकार र खासगरी उद्योगमन्त्रीहरू 'व्यापारी' शैलीमा एकपछि अर्को सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू बेच्न हतारिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रस्तुत गरेका छन्, असोज २ को मन्त्रिपरिषद्मा केही उद्योगहरू बेच्न स्वीकृति खोजेर ।
प्राप्त सूचनाअनुसार यो विषयमा नीति र साझा धारणा बनाउन अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको समेत राय आवश्यक भएकाले थप गृहकार्यको लागि मुख्य सचिवले त्यो प्रस्तावमा रोक लगाए, तत्कालको लागि । तर मन्त्री या उनको दलमा राष्ट्रहितबाहेक अरू कुनै स्वार्थ जोडिएको छ भने ०४७ को उद्योग व्यापार बेचबिखनको पुनरावृत्ति रोक्न कठिन हुनेछ । बेचबिखनको यो प्रयास नवीन्द्रराज जोशीपूर्व एमालेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि गरेका थिए, पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारमा ।
चीनद्वारा निर्मित (अनुदानमा) भृकुटी कागज उद्योग, सरकारको अनुदानमा निर्मित बाँसबारी छाला उद्योग र क्रमशः ०४७ यता राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धराशयी बन्न गएको जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट आदि सबै राजनीतिज्ञ र मन्त्रीहरूको वक्रदृष्टिमा परेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण कुनै समय दक्ष र उच्चस्तरीय सेवा दिन सफल नेपाल वायु सेवा निगम उँधो लाग्दैछ प्रतिदिन । के यी सबै राजनीतिक हस्तक्षेप उद्योगहरू निजी घरानालाई बेच्न रिहर्सल त हैनन् ?
यस्ता 'डिल' र नीतिगत निर्णय अपारदर्शी शैलीमा पक्कै पनि लिइनु हुन्न । अझ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट र अशुभ लाभको नियतबाट निर्देशित राजनीतिज्ञहरूको छायाबाट टाढा, नीतिगत स्पष्टता परिभाषित हुनु आवश्यक छ यस्ता बेचबिखनबारे । नाफामा पल्केका मन्त्रीहरू भोलि बढी नाफा पाइने उद्योग र सार्वजनिक प्रतिष्ठान, निगम बेच्न उद्यत् हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
