शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौंः शिक्षा ऐन संशोधन भएको चार महिना पूरा हुन लाग्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माण गर्नसकेको छैन ।

ऐन संशोधन हुँदाको समयमा भने मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्ने बताएको थियो । जेठ २२ मा संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १५ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐनमा छुटेका तथा व्याख्या गर्न सम्भव नहुने विषय प्रस्ट्याउन नियमावली आवश्यक पर्छ । ऐनमा उल्लेख गरिएकामध्ये केही विषयलाई नियमावलीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (ईसीडी) लाई पनि विद्यालयको मूलधारमा ल्याउने विषय मन्त्रालयका लागि अहिले टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । ईसीडीलाई मूलधारको शिक्षामा ल्याएपछि त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई पनि मूलधारको शिक्षकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मुलुकभर २८ हजार ईसीडीमा २८ हजार सहयोगी कार्यकर्ता कार्यरत छन् ।

‘सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकका रूपमा परिभाषित गरेर नियमावली बनाऔं भने राज्यले ती शिक्षकलाई तलब दिने स्रोत जुटाउन मुस्किल छ । उनीहरूलाई नियमावलीमा नसमेटौं भने ऐनमा समेटिएको विषयलाई किन नियमावलीमा समावेश नगरेको भनेर आन्दोलन गर्ने डर छ', मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने ।

त्यस्तै सबै विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर कति कर्मचारी नियुक्त गर्ने, उनीहरूको सेवासुविधा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । नियमावली निर्माणका लागि मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका लम्सालले भने, ‘ऐनमा उल्लेख गरिएका चारपाँचवटा विषयलाई परिभाषित गर्न निकै कठिन छ । यी विषयको टुंगो लाग्यो भने नियमावली निर्माणकार्यले गति लिन्छ ।'

नियमावली निर्माणका लागि सरोकारवालासँग समेत पटकपटक छलफल भइसकेको छ । लामो समयसम्म मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिव रिक्त भएका कारण योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

 

मन्त्री र सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएकै कारण अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने तथा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहनेलाई सेवा अवधिअनुसार रकम दिएर घर पठाउने कार्यका लागिसमेत प्रभावकारी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिएको छैन ।

संशोधित ऐनमा २९ विषयमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न बाँकी छ । यी विषयलाई ऐनमा तोकिएबमोजिम भनेर सम्बोधन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘तोकिएबमोजिमको अर्थ यसलाई नियमावलीमा व्याख्या गरिनेछ भनेर लेखिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नियमावलीले ती कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ ।'

त्यसबाहेक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत परीक्षा सञ्चालन, बोर्डको पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको काम, कर्तव्य अधिकार, प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, जिल्ला स्तरमा रहने जिल्ला शिक्षा परिषद्को काम र कर्तव्यका विषयमा पनि नियमावली निर्माण हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै निजी तथा गुठीका रूपमा सञ्चालित विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचमा साझेदारी कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको नियमन तथा नियन्त्रण, उनीहरूको सेवा विस्तारलगायत विषयलाई पनि नियमावलीले स्पष्ट पार्नु पर्नेछ ।

लम्सालले भने, ‘केही कुरा राजनीतिक सहमतिका आधारमा पनि गर्नुपर्ने छ । यस विषयमा मन्त्रीको राय लिएर के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ला ।'

मन्त्रालयले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सात वर्षको प्रयासपछि चार महिनाअघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको थियो ।