रहेनन् मोतीकाजी

रहेनन्  मोतीकाजी

काठमाडौः २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत स्थापित बहुदलीय व्यवस्थापछिका पहिलो महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितको शुक्रबार निधन भएको छ । ८८ वर्षीय दिवंगत स्थापितको शुक्रबार नै दाहसंस्कार गरिएको छ । दाहसंस्कारअघि श्रद्धाञ्जलिका लागि स्थापितको पार्थिव शरीर नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा राखिएको थियो ।

स्थापितलाई श्रद्धाञ्जलि दिन न्यायाधीश, कानुनव्यवसायी एवं शुभेच्छुक बार तथा आर्यघाट पुगेका थिए । स्थापितका पत्नी र दुई छोरा छन् । न्यायाधीशबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका स्थापितको २०१७ सालको शाही कदमपछि पद खोसुवा भएको थियो ।

त्यसपछि स्थापितसँगै अग्रज कानुन व्यवसायी सुधानाथ पन्त, रामगोपाल श्रेष्ठ र कालिका झा मिलेर २०१८ सालतिर ‘नेपाल कानुन सेवा केन्द्र' नामको ल फर्म स्थापना गरेका थिए । २०४६ सालपछि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनबिना कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर महान्यायाधिवक्ताका रूपमा लिखित राय दिने व्यक्ति स्थापित थिए । उनी न्याय परिषद्का सदस्यसमेत थिए ।

‘स्थापित निर्भीक र तटस्थ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मलाई मार्गदर्शन गर्ने आदरणीय गुरु पनि । निधनको खबरले आज म निकै दुःखी छु,' अमेरिका भ्रमणमा रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टेलिफोनमा भने, ‘जटिल संवैधानिक मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता हुँदा सधैं उत्कृष्ट बहस हुने गथ्र्यो । उहाँ सधैं टिममा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो ।'

अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले धेरै कम कानुन व्यवसायीमध्येमा स्थापित एक रहेको बताए । ‘भलादमी, नरम मिजास, शालीन र निडरता उहाँका विशेषता थिए । उहाँको निधनले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति भएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सम्झिए, ‘दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जलि । शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना ।'

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव खम्मबहादुर खातीले विज्ञप्ति जारी गरी गहिरो स्थापितको निधनप्रति दुःख एवं परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.