‘स्पोन्सर कोटा’को भर्ना प्रक्रियामा अनियमितताको पुष्टि

 ‘स्पोन्सर कोटा’को भर्ना प्रक्रियामा अनियमितताको पुष्टि

काठमाडौं: विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) ‘स्पोन्सर कोटा’को भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ।

भर्नामा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले तत्काल छानबिनका लागि चिकित्सा सेवा महाशाखाका निर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले भर्ना गर्दा कार्यविधि उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले धरानमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा भर्नाका क्रममा कार्यविधि नअपनाइएको, प्रक्रियासङ्गत नभएको, उत्कृष्ट प्राप्ताङ्कका आधारमा भर्ना प्रक्रिया नभएको भेटेको थियो।

मन्त्री थापाले प्रतिवेदनबारे जानकारी लिएपछि शुक्रबार नै प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर के, कति कारणले अनियमितता भयो भनी स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए।

मन्त्री थापाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले पूर्वाधारबिना आफैँ दरबन्दी निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गरेको पनि भेटिएको छ। मन्त्री थापाले आउँदो सिनेट बैठकमा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा काउन्सिल ऐन अनुसार ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिष्ठानका कर्मचारीले भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र डा गोविन्द केसी समक्ष उजुरी दिएका थिए।

उजुरीमा प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिले तीन विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपूर्व काउन्सिलका लागि सूचना ननिकालेको, शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले भर्नाका लागि सिधै स्वीकृति दिएको, विद्यार्थीले उच्च प्राप्ताङ्क नपरेको, प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएपछि परामर्शका समयमा सार्वजनिक गरिएको दरबन्दी सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको लगायत आरोप लगाइएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.