स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा क्लिनिककै विश्वास

विराटनगरः सरकारले स्वास्थ्य चौकीहरुमा उपचार सेवा र निःशुल्क औषधि दिएको छ भन्ने मोरङको लखन्तरीका बासिन्दालाई राम्रो जानकारी छ । गाउँमा दैनिक कोही न कोही बिरामी परिरहेका हुन्छन् । तर, गाउँलेहरु बिरामी पर्दा स्वास्थ्य चौकी आउँदैनन् बरु नजिकैको झोराहाट र मिलनचौकमा अवस्थित क्लिनिकतिर धाउँछन् ।

बिरामी पर्दा क्लिनिक धाउने मध्येकै एकजना हुन भुटीदेवी ऋषिदेव । लखन्तरी गाविस वडा नम्बर १ मा बस्ने उनको टोलका स्थानीयवासी बिरामी पर्दा स्वास्थ्य चौकी जाँदैनन् । ऋषिदेव भन्छिन्,'सरकारले डाक्टर दिएको छ, औषधि पनि दिन्छन तर ती डाक्टरले जाँचेर दिएको औषधिले कामै गर्दैन् । बिरामी पर्दा औषधि खायो लाग्दै लाग्दैन् ।' उनले आफ्नो टोलका मानिसलाई क्लिनिकै औषधिले बिसेक हुने गरेको बताइन् ।

लखन्तरीकै चन्द्रकला मोदीलाई पनि स्वास्थ्य चौकीको औषधिभन्दा क्लिनिकतिरकै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । सामान्य बिरामी पर्दा पनि स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा अन्तै जाउँकी भन्ने इच्छा हुने गरेको बताउँदै मोदीले भनिन्,'स्वास्थ्य केन्द्रले औषधि त दिन्छ तर काम कत्तिको गर्छ टुंगै हुँदैन् ।' उनले आफूहरुले स्वास्थ्य चौकीको औषधिमा धेरै विश्वास गर्न नसकेको खुलेरै बताइन् ।

मोरङको लखन्तरीमा मात्र नभएर धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामी पर्दा मानिसहरु सकभर स्वास्थ्य केन्द्र जाँदैनन्, गएपनि त्यहाँबाट वितरण हुने औषधि सेवन गर्दैनन् । त्यस्ता औषधि लिन्छन् अनि घरमै थन्क्याउँछन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिले काम गर्दैन् भन्ने ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो भ्रम रहेको छ । स्वास्य केन्द्रमार्फत सरकारले ७० थरिका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको प्रभावकारितामामाथि भने ठूलो प्रश्न चिन्ह छ ।

'एक पटक हाम्रो गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल्यो, धेरैले स्वास्थ्य जाँच गराए तर शिविरका डाक्टरले दिएको औषधि गाउँका कसैले खाएनन्', लखन्तरीकै स्थानीय जानुका मगरले भनिन्,'डाक्टरले दिएको पर्चा क्लिनिकमा गएर देखाई त्यहाँ लेखिएको औषधि किनेर ल्याएर तर शिविरमा दिएको औषधि खाएनन् ।' उनले स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिइने औषधि खाँदा रोग बिसेक हुँदैन भन्ने गाउँलेहरुको सोचाई रहेको बताइन् ।

स्वास्थ्य चौकी लखन्तरीका प्रमुख टंक ढकाल सरकारले दिने औषधिको विषयमा जनमानसमा ठूलो भ्रम रहेको स्वीकार गर्दै भन्छन्,'हामीले औषधि उही हो चाहे स्वास्थ्य केन्द्रले दिने होस अथवा क्लिनिकबाट खरिद गरिएको भनेर सम्झाउने कोसिस गर्छौ तर धेरैले पत्याउँदैनन् ।' ग्रामीण भेगका टोलटोलमा बस्नेलाई स्वास्थ्य चौकीको उपचार र त्यहाँबाट दिइने सेवाबारे विश्वास छैन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित खोपका कार्यक्रममा सहभागी हुन र गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने बिरामीहरु आउने गरेका छन् ।

५५ लाखको निःशुल्क औषधि

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिको परिमाण र त्यसको मूल्य मोरङमा निकै उच्च छ । चालू वर्षको लागि मात्र औषधि खरिदका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ६६ वटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमित रुपमा औषधि वितरण हुन्छ ।

विगत वर्षहरुको तुलनामा भने बजेट कटौती भएको बताउँदै कार्यालयका सूचना अधिकृत खेम शिवाकोटीले भने, 'तीन वर्ष अघिसम्म सत्तरी लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो तर त्यसयता भने घटाइएको छ । वितरण गर्नुपर्ने औषधिको संख्या बढेको पनि बजेट भने घटाइएको छ ।' सरकारले पहिलो ३५ किसिमका वितरण गर्दै आएकोमा अहिले बढाएर सत्तरी थरि औषधि निःशुल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । सिटामोल, मेट्रोनिन्डाजोल,डाइजिन,सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोकसिलिन जस्ता औषधि बढी खपत हुने गर्छन् ।

बिरामीले माग्दा औषधि पाइँदैन

स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा औषधिको माग र आपूर्तिको तादम्य नमिल्दा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । बिरामी भएर जाँच गर्न जाँदा कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नहुँदा बिरामीले नपाउने समस्या छ । लखन्तरीकी जानुका मगर भन्छिन्,'बिरामी भएर गयो, स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नै छैन भनेर फिर्ता पठाई दिएपछि निजी क्लिनिकतिर नगएर कता जाने ?' स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सँधै सबै औषधि नपाइने समस्या रहेको लखन्तरी स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख टंक ढकाल स्वीकार गर्छन् । उनले भने,'हामीले माग गरेका औषधि बेलैमा नआउँदा चाहिने समयको औषधि त्यहिबेला उपलब्ध नहुँदा समस्या हुन्छ ।'

स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा औषधि माग गर्ने र आफैं पठाउन दुईवटा विधिबाट पुग्ने गर्दछ । कतिपय औषधि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लास्थित मेडिकल स्टोरबाट पठाइन्छ । केही स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखले माग गरेपछि पठाइन्छ । तर, माग गरेभन्दा स्थानीय आवश्यकता नहेरी पठाइएको औषधि खपत नै नभई नष्ट हुने गर्छन ।

मोरङ जनस्वास्वाथ्य प्रमुख चन्द्रदेव मेहता भन्छन्,'नेपाल सरकारले दिने औषधि राम्रो नहुने भन्ने कुरा होइन । कम्पनीले बनाउँछन त्यही औषधि दोकानमा पनि बिक्री हुने हो । त्यही स्वास्थ्य चौकीबाट दिइन्छ । तर, कतिपय मानिसमा भ्रम भने रहेको छ ।' खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले अहिले पनि मागअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको मेहताले दाबी गरे ।

पैसा नपरेकोले शंका

स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट बिरामीलाई वितरण हुने औषधिमा सरकारको लगानी भएपनि सेवाग्राहीको पैसा नपर्ने भएकोले त्यसप्रति अपनत्व महशुस नभई शंका हुने गरेको स्वास्थ्यका कर्मचारी दाबी गर्छन् । जनस्वास्थ्य मोरङका सूचना अधिकृत सिवाकोटी भन्छन्,'थोरै भएपनि सेवाग्राहीले पैसा खर्च गरेर लिनुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने औषधिको प्रयोग बढाउन सकिन्छ, निःशुल्क भएकोले धेरै बिरामी ठिक भएभने पनि उभ्रिएको औषधि फ्याँक्छन् स्वास्थ्य कार्यालयमा फिर्ता ल्याउँदैनन् ।'

बजारमा किन्न पाइने औषधिको डोज बढाएर चिकित्सकले दिने तर स्वास्थ्य केन्द्रले सरकारी नियमअनुसार र रोगको अवस्था हेरेर औषधि दिनुपर्ने भएकोले पनि धेरै मानिसमा निःशुल्क दिइने औषधिले काम गर्दैन भन्ने भ्रम रहेको उनले बताए ।

जनचेतना बढाउन आवश्यक

औषधिको विषयमा जनमानसमा व्याप्त भ्रम चिर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमको निकै कमी देखिएको छ । ग्रामीण भेगमा औषधिले काम गर्छ भन्ने चेत नहुँदा स्वास्थ्य चौकी आएर लगिएका औषधि पनि घरमा लगेर प्रयोग गनरी राख्ने गरेको पाइएको छ । चेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको नारी विकास संघकी कार्यक्रम अधिकृत सरिता अधिकारी भन्छिन्, 'स्वास्थ्य कार्यालयमा पुगेर स्वास्थ्य जाँच गराई औषधि लिएर आउनेहरुले पनि त्यो औषधि प्रयोग नगरी क्लिनिक गएर त्यही तर फरक कम्पनीको औषधि खरिद गरेको प्रयोग गरेकोसम्म पाइएको छ ।'

जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि यस विषयमा चेतनामुलक कार्यक्रम लिएर ग्रामीण भेगसम्म जान जरुरी रहेको उनले बताइन । सर्वसाधारणले प्रयोग नगरी मिल्काउने र स्वास्थ्य कार्यालयले म्याद गुज्रिएर नष्ट गर्नुपर्ने औषधिको विवरण जनस्वास्थ्यसम्म नआउने भएकोले यसको दर निकै भएको अनुमान मात्र गर्न सकिने उनले बताइन् ।

लखन्तरी स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिकी सदस्य देवी खड्काले निःशुल्क औषधि वितरणको सरकारी अभियानबारे व्याप्त भ्रम चिर्न सरकारले जनचेतनामुलक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।