‘प्रचण्डले लोकमानलाई मिलाइसके भन्नुको अर्थ के हो ?
काठमाडौं : माओवादी सेनाका तत्कालीन लडाकुको शिविर व्यवस्थापन र भत्ताको छानविन नगर्न आफूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘मिलाइसकेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाईप्रति आपत्ति जनाउंदै सभासदहरुले त्यसबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गरेका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको आइतवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीबाट गम्भिर भनाई सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रमुख विपक्षी एमाले सांसद पशुपति चौलागाईंले ‘अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई मिलाइसकें भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति गम्भिर भन्दै त्यसबारे संसद र जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
'लोकमानलाई मिलाइसके भन्नुको अर्थ के हो? ’, सांसद चौलागाईले प्रश्न गरे । अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति फाईल हरायो भन्नु, टिकापुर घटनाका अभियुक्तको मुद्धा फिर्ता लिने तयारी,नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको उमेर सम्वन्धमा बाहिर जे कुरा आएका छन, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ चौलागाईले भने,‘लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण कुरा हुन ।’
सत्तासीन कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अख्तियार प्रमुखसँग कुरा मिलाइसके भन्ने प्रधानन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो भनी प्रश्न गरे । सांसद खतिवडाले अखिल नेपाल फुटवल संघ(एन्फा) मा करोडौं भ्रष्टाचार सम्वन्धी फाईल अख्तियारले छानविन नगरि थन्क्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन हुनु हुंदैन,’ खतिवडाले भने । हिन्दी भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुन नसक्ने तर्क गर्दै खतिवडाले भने,‘भोली रसियन,जापानी,कोरियाली भाषा पनि राष्ट्रिय भाषा बनाउने त ? त्यसैले नेपाली बाहेक अरु भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन सक्दैन।'
प्रमुख विपक्षी एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले अख्तियार प्रमुख कार्कीसंग कुरा मिलाइसके भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दण्डहिनता र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए । ‘अख्तियार प्रमुखको फाईल कहिले हरायो, कहिले फेला पर्यो भन्ने यो के गाईजात्रा हो? ’ भण्डारीले भने । कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन नगरि मधेसको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारमा भएको बेला एउटा,बाहिर भएको बेला अर्को चरित्र देखाउने हो भने जनताले कुन नेता र सरकारलाई विश्वास गर्ने? ’ यादवले भने,‘संविधान संशोधन गरि समस्या समाधान गर्ने भनेर नेताहरुले एकस्वरमा भन्नुभएको थियो, त्यसको पालना हुनुपर्यो ।’ फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले संशोधनमार्फत संविधानका कमजोरी र त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग गरे । ‘संविधानमा आफ्ना मुद्धा समावेश भएनन भन्दै थारु र मधेसीले आन्दोलन गरेका थिए ।
टिकापुर घटना त्यसैको उपज हो,’ चौधरीले भने,‘त्यस घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा बुझेर समाधान गर्नुपर्छ ।’ एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले धादिङ्गस्थित रेडियो धादिङ्गको कार्यालय भत्काएर सरकारले आतंक मच्चाएको आरोप लगाए । जिल्ला विकास समिति,निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र अन्र्तराष्ट्रिय रेडियो संगठनको संयुक्त लगानीमा रेडियोको भवन बनाइएको थियो,’ सांसद बुर्लाकोटीले भने,‘अमरावती सामुदायिक बनको सहमतिमा बनाइको भवन रातारात भत्काइयो ।’ राप्रपा नेपालकी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले सरकार गठन लगत्तै ४५ दिनमा भुकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सिमित बनेको आरोप लगाइन्।