पुनर्निर्माणमा प्रचण्डका १० चुनौती

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आइतबार पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन नसकिनुका फेहरिस्त पेस भएको छ । दाहालको अध्यक्षता आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा पुनर्निर्माणका लागि कार्यक्षेत्रमा आएका चुनौतीलाई सूचीबद्ध गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका, ऐलानी, पर्ती, गुठी जग्गामा बसोबास गरेका, गैरसरकारी संस्थाले जिम्मा लिएका, जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका, गुनासो व्यवस्थापन नभएसम्म अनुदान सम्झौता हुन नदिने भनी सम्झौता रोकिएका लाभग्राहीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय निर्णय र निर्देशनबिना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका एक हजार ६ सय ७२ र धादिङका एक हजार आठ सय ८८ गरी तीन हजार पाँच सय ६० भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीको स्थानान्तरण टुंगो नलागेका कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो ।

ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका धादिङका एक सय ७१, रसुवाका एक सय नौ, सिन्धुपाल्चोकका ९६, सिन्धुलीका तीन हजार ३८, मकवानपुरका चार हजार चार सय ७० गरी सात हजार आठ सय ८४ लाभग्राहीसँग पनि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका धादिङका ६ सय ८८, नुवाकोटका आठ सय चार, रसुवाका ६ सय १८, सिन्धुपाल्चोकका एक सय ६९, दोलखाका एक हजार तीन सय १३ गरी तीन हजार पाँच सय ९२ लाभग्राही अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित छन् ।

गैरसरकारी संस्थाले अनुदान सम्झौता गर्ने जिम्मा लिएका तर नगरिदिएका नुवाकोटका ६ सय १७, सिन्धुपाल्चोकका एक सय २५, काभ्रेपलाञ्चोकका एक हजार दुई सय १४, सिन्धुलीका ७५, मकवानपुरका एक हजार चार सय ६४ गरी तीन हजार चार सय ९५ लाभग्राहीले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका गोरखाका पाँच सय ७३ र रसुवाका आठ सय १९ गरी एक हजार तीन सय ९२ लाभग्राही पनि अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित छन् ।

गुनासो व्यवस्थापन नभएसम्म अनुदान सम्झौता हुन नदिने भनी सम्झौता रोकिएका लाभग्राही धादिङमा आठ सय २२, दोलखामा सात सय ६६, सिन्धुलीमा आठ सय ४५, मकवानपुरमा तीन सय ५० गरी दुई हजार सात सय ८३ छन् । आफूलाई लाभग्राही पहिचान नगरिएको भन्दै हालसम्म एक लाख ७० हजार चार सय ५३ गुनासा दर्ता भएका छन् ।

सिन्धुलीको हत्पते गाविसमा गुनासो व्यवस्थापन नभएसम्म अनुदान सम्झौता हुन नदिइएका कारण आठ सय ४५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छैन । ओखलढुंगामा लाभग्राही विदेश गएको, लाभग्राही सम्झौता गर्न इच्छुक नरहेको, लाभग्राहीको अन्य ठाउँमा घर भएका कारण एक हजार सात सय ९८ लाभग्राहीको अनुदान सम्झौता हुन बाँकी छ ।

लाभग्राहीका प्रतिनिधिसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने, लाभग्राहीको भन्दा फरक व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दै सम्झौता गरेको र त्यस्ता समस्यालाई प्राधिकरणले सम्बोधन नगरिदिएको, गलत तथ्यांक राखिदिएको, प्राधिकरण र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबीच समन्वय नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

 

दोलखाको लामिडाँडा गाविस ५, ६ का चारजना, आलम्पु गाविस ३ का दुई जना, बाबरे गाविस ३ र ४ का दुईजना, झ्याकु गाविस ९ का एक सय ७० जना गरी एक सय ७८ जनाको नामावली थप भई आएअनुसार सम्झौता भए पनि डाटा संशोधन नभएका कारण रकम प्रवाह गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काभ्रेको फलाँटे र भुम्लुटार गाविसमा लालपुर्जा नभएका कारण नौ सय ५६ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको, सिन्धुपाल्चोकमा गुठी ऐलानी पर्ती जग्गा, मन्जुरीनामाबाट सम्झौता भएको हुँदा भुक्तानीका लागि प्रक्रियामा रहेको, समाधानका लागि केन्द्रीय स्तरबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने समस्या प्रस्तुत गरिएको छ ।

गोरखको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितमध्ये डुबान क्षेत्रमा परेका १४ गाविसका एक हजार ६ सय ७२ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको विवरणमा उल्लेख छ ।

धादिङमा लाभग्राही पहिचान भएकामा नाम, थर, निस्सा नम्बर, नागरिकता नम्बरलगायतका विषय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि गाविस तथा नगरपालिकालाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार गुनासो सुनुवाइका लागि कार्यविधि जारी भएको, त्यसका लागि गाविस, नगरपालिका, जिल्ला र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गरिएको र सम्बोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

ज्ञवालीले बैठकमा भने, 'तीन लाख रुपैयाँको सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋणका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले कार्यविधि तयारीको गृहकार्य गरिरहेको र धितोमा आधारित उपत्यकाबाहिर १५ लाख र उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रबैंकद्वारा जारी भइसकेको छ ।'

स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब चार सय ७५ वटा बस्ती पहिचान गरी हालसम्म एक सय १७ वटाको अध्ययन गरिएको र बाँकीका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी गराए ।