श्रीलंका टापुको बस्ती सार्न सरकारलाई सिफारिस

धरानः सप्तकोसी नदीले चारैतिर घेरिएको श्रीलंका टापुको बस्ती स्थानान्तरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सिफारिस गरेको छ । सप्तकोसीको बाढीको उच्च चपेटामा परेका श्रीलंका टापुका बासिन्दाको सुरक्षामा जुनसुकै समय खतरा हुने निष्कर्षका साथ स्थानीय प्रशासनले बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत्लगायत सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबाट समेत वञ्चित भएका यहाँका बासिन्दा सप्तकोसीमा भारत सरकारले ब्यारेज निर्माण गरेसँगै बाढीको उच्च चपेटामा पर्ने गरेका छन् । कोसीको बाढीले २०२२ सालदेखि अहिलेसम्म ५ हजार परिवार विस्थापित बनाएको छ ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौतामा सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेपछि कोसीले विस्थापित गरेका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूको सुरक्षित बासस्थानका लागि दुवै देशले पहल गर्ने सहमति भए पनि पीडितले सहमतिअनुसारको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

सप्तकोसीको बाढीको उच्च चपेटामा परेका श्रीलंका टापुका बासिन्दा दैनिक जीविका चलाउने क्रममा सप्तकोसी नदीमा डुंगाको माध्यमबाट आवतजावत गर्ने क्रममा दुर्घटना पर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले उनीहरूको सुरक्षित बासस्थानका लागि अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोधसहितको सिफरिस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागार्इंले बताए ।

टापुमा बसोबास गर्ने बासिन्दा असुरक्षित भएका कारण श्रीलंका टापुको सिंगो बस्ती स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिसपत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागार्इंले बताए ।

बस्ती सार्नुपर्ने तीन कारण
श्रसप्तकोसीको बाढीको उच्च जोखिम ।
ढुंगाबाहेक आवागमनको विकल्प नहुनु ।
सरकारले उपलब्ध गराउने कुनैपनि सेवाबाट वञ्चित ।

चापागाईंले श्रीलंका टापुका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तण गर्न स्थलगत निरीक्षणका लागि अध्ययन टोली खटाउन र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझावसहितको सिफारिसपत्र मंगलबार गृहसचिवलाई पठाइएको जानकारी दिए । सरकारको समेत उपस्थिति नभएको श्रीलंका टापुका बासिन्दालाई अन्य सरकारी जमिनमा स्थानान्तरण गरी उक्त स्थानमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त हुने वा उक्त जमिन कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई हस्तान्तरण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

श्रीलंका टापुमा सुनसरी र उदयपुरका गरी करिब २ हजार घरपरिवारका ५ हजार जनसंख्या बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको जीवनयापन कष्टपूर्ण रहेकाले र सुरक्षाका दृष्टिले समेत खतरापूर्ण रहेकाले बस्ती सार्नु आवश्यक रहेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेलले बताए ।

टापुमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण कोसीमा बाढी बढेको बेला असुरक्षित हुने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन निकासका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

२०२२ सालमा कोसीमा ब्यारेज बनेसँगै पूर्वी भागको कटान गरेपछि ५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण घरवारविहीन भएर विस्थापित बनेका छन् । कोसी ब्यारेज निर्माण गर्नुअगाडि नै कोसीले विस्थापित गरेका पीडितलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता भए पनि पीडितले कुनै प्रकारको राहत नपाएको कोसीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए ।

श्रीलंका टापुमा सुनसरीका महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर र उदयपुरको तपेश्वरीका केही वडा पर्छन् । असार, साउन र भदौसम्म श्रीलंका टापुमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई जीविकोपार्जनमा समस्या हुने भएकाले उनीहरू प्रकाशपुर महेन्द्रनगरको हाटबजारमा आएर दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्छन् ।

सप्तकोसीमा नदीबाट आवतजावत गर्न डुंगा चढ्नुपर्ने भएकाले श्रीलंका टापुका बासिन्दाले उत्पादन गरेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीलगायत सामग्री महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर बजारको हटियामा ल्याएर बिक्री गर्ने र बजारबाट नुन, तेल, चिनी, मरमसला, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् ।

श्रीलंका टापुका अर्जुन चन्द्रवंशीले कोसीमा पानीको बहाव बढेको अवस्थामा समेत भारतले ब्यारेजका ५६ वटै ढोका नखोल्ने गरेकाले सिंगो मानव बस्तीलाई क्षति गर्नुका साथै कोसीले कहिले बगाउने हो भनेर चिन्तामा बस्नुपरेको बताए ।