कूटनीतिमा समझदारी

अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र खासगरी विशाल छिमेकीहरूसँगको नियमित अन्तरक्रिया र उच्चस्तरीय भेटघाटमा दुईपक्षीय र आफ्ना हितलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे नेपालमा सधैं द्विविधा देखिँदै आएको छ । प्रशासनिक तहबाट अक्सर राष्ट्रिय एजेन्डालाई व्यापक हितसँग जोड्नुको साटो विदेश भ्रमणलाई नै प्रमुख उद्देश्य बनाउने गरिएको र त्यसपछि उनीहरूले पर्याप्त गृहकार्य र समझदारीविना जनाएका प्रतिबद्धताबाट मुलुकलाई असहज बाध्यतामा धकेल्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्, अनगिन्ती समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर ।

उनीहरूलाई त्यस आधारमा सायदै कुनै प्रशासकलाई जिम्मेवार बनाएको छ, राजनीतिक नेतृत्वले । त्यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, मुलुकलाई नै असहज हुने गरी हुँदै आएका समझदारीमा राजनीतिक साँठगाँठ रहँदै आएको छ, मुलुककै हितविपरीत भएको अवस्थामा पनि । दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्व तह त्यस्ता सहमति र प्रतिबद्धताका प्रभावबारे या अनभिज्ञ छ या उदासीन ।

हरेक ८÷९ महिनामा सरकार फेरिँदै गर्दा मन्त्रीहरूले आम कमाउधन्धा र कार्यकर्ताहरू तथा आसेपासेहरूबाट घेरिनुभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू बुझ्ने र त्यसलाई अघि बढाउने अवसर नै पाउँदैनन् । योसँगै जनप्रतिनिधि थलो भनिएको या मानिने संसद्समेत आम रूपमा यस्ता विषयप्रति संवेदनहीन रहँदै आएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणले के अर्थ राख्ला नेपालमा ? चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणलाई एउटा ठूलो भ्रमणका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरियो, राजनीतिक तहबाट । तर भ्रमण सम्पन्न नहुँदै घुमाउरो पाराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यो भ्रमण तत्काल नहुने सन्देश दिएका छन्, यता आएर ।

पाँचवटा विश्वका विस्तारित अर्थतन्त्र (मुलुक) को समूह 'ब्रिक्स' को भारतको गोवामा सम्पन्न हुन लागेको सम्मेलनमा आमन्त्रित दाहालले राष्ट्रपति सीसँगै गोवामै भेट्ने अभिव्यक्ति दिएर त्यसतर्फ जानुपूर्व या फर्कंदा उच्चतम चिनियाँ नेतृत्वको हुने भनिएको नेपाल यात्रा टुंगिएको संकेत दिएका हुन् । मिति नै निर्धारित नभएको यात्रा 'रद्द हुनु हास्यास्पद हो' भन्ने खालका अर्थहीन खण्डनले भ्रमण स्थगनले बोकेको महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई ओझेलमा पार्ने कोसिस नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले उनको पार्टीसमेत सहभागी रहेको पूर्ववर्ती ओली सरकारले चीनसँग गरेका समझदारीलाई अवमूल्यन गरेको र राष्ट्रपति सीको भ्रमणप्रति उत्साहजनक तयारी नभएको आकलन भइरहेको अवस्थामा बहुप्रतीक्षित यो यात्रा रद्द हुँदा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता र हैसियत निकै तल झर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै दाहालले विशेष दूतको रूपमा चीन पठाएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समेत त्यसबेला 'गोवा' मा भेट्ने प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपति सी तत्काल नेपाल नआउने संकेत चीनले कूटनीतिक रूपमा दिए पनि महराले राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित रहेको दाबी सार्वजनिक गरे । कूटनीति र कूटनीतिक भाषा नबुझ्नु दुःखद् हो, त्यो पनि 'विशेष दूत' को हैसियत पाएको व्यक्तिले, तर विश्वसनीय मित्रराष्ट्रलाई सार्वजनिक रूपमा गलत ढंगले प्रस्तुत (मिसरिप्रजेन्ट) गर्नु अक्षम्य अपराध हो ।

त्यो गलत प्रस्तुतिको कुनै नियत त थिएन ? किन महराले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको सन्देश बुझाउनुपूर्व नै सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुने दाबी गरे ? कूटनीतिक तहमा यति विवादास्पद यो विषयप्रति प्रधानमन्त्री र संसद् मौन रहनु राष्ट्रिय प्रतिष्ठाप्रतिको अर्को संवेदनहीन आचरण हो ।

तर दाहालले राष्ट्रपति सीसँग गोवामा भेट्दा आफ्नो राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने व्यावहारिक तर स्वतन्त्र विदेश नीति र त्यसको विश्वसनीयतासँग राष्ट्रपति सीलाई नेपाली जनताले मुलुकमा स्वागत गर्न चाहेको तथ्यलाई प्रभावकारी र इमानदार सरलतासँग उनीसमक्ष राख्नु आवश्यक छ ।