संविधान दोस्रो संशोधन जटिल

मुलुकमा फेरि संविधान संशोधनका कुरा उठेका छन् । अब फेरि ९० प्रतिशतभन्दा बढीको स्वीकृति संविधानले खोज्यो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न पनि हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्था जे भए पनि नेपालले संविधान बनाउँदा यति ठूलो प्रतिनिधि जनमत सायद विश्वका कुनै लोकतान्त्रिक संविधानले पाएको थिएन होला । पहिलो संशोधनमा पनि झन्डैझन्डै त्यही नै प्रतिनिधि जनमत संविधानले पायो । भन्नैपर्छ, दोस्रो संशोधन भने असजिलोमा परेको छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अहिलेको नेकपा एमालेले छापामा भनिएजस्तै गरी संशोधन हुने हो भने आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै आएको छ । संसद्भित्रका कतिपय बहसहरू आफ्ना दल, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । भन्नैपर्छ, राजनीतिबाट आदर्श र नैतिकता हराउँदै गएको छ । हामी नितान्त स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा अल्मलिएका छौं ।

सांसद् होस् या बाहिर, कुनै पनि पेसाको व्यक्ति आफूलाई स्वतन्त्र त भन्ठान्छ तर कुनै न कुनै दलको मान्यता र व्यवहारसँग ऊ जोडिएको छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन एउटा जटिल कार्य हुँदै हो । त्यसमा पनि बाहिर आएका हल्ला र प्रतिपक्षले देखाएको चासोले संशोधनलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

शान्त एवं अघोषित संविधानसँग विमति राख्नेहरू मुलुकमा धेरै छन् । धर्मको मामिलामा संसद्को प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दाबलीमा सबै नेपाली समान छन्, यी कुराहरूसँग संविधानका विविध धारा तर्कसंकत रूपले उपस्थित हुन सकेका छन् या छैनन् भन्ने विषय पनि बौद्धिक बहसको विषय हुन सक्छ । सबैलाई समान अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दायित्व हो । तर सबै समान छन्, केही अझ बढी नै समान छन्, भन्ने भावार्थ संविधानका धेरै धाराले देखाएका छन् ।

सरकारको नीतिसित सम्बन्धित विषयलाई पनि संविधानभित्र पारिएको छ । सबै समान त हुन्, तर महिला, मुसलमान, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी आदि भने अलि बेग्लै हुन् । तिनका लागि संविधानले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । एउटै संसद् विभिन्न दल र विभिन्न दलका ह्विप आदिका कारण ‘क्षमता' संसद्मा नितान्त न्यून छ । त्यसैगरी अरू क्षेत्रमा जस्तै निजामती कर्मचारी, प्रहरी हुँदै जाँदा सेनामा पनि समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भएको कसैबाट लुकेको छैन ।

त्यसोभए अब व्यक्तिको क्षमताले के अर्थ राख्छ (? ) महिला होस् या पुरुष, कुनै जातिको होस् या क्षेत्रको, कुनै सिद्धान्तको होस् या सिद्धान्तविहीनहरूको । सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना संविधानले गर्नु धेरै अस्वाभाविक त भन्न सकिन्न, तर स्वाभाविकताको कसीमा पनि यो आउन सक्दैन । राज्यको सोच क्षमताबाट पर पारिएका या हुन पुगेकाहरूको क्षमतालाई कसरी वृद्धि गर्नेभन्दा पनि संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुरा सबै नेपाली समान हुन् भन्ने कुरोसित यथार्थमा मेल राख्दैन ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अदनाभन्दा अदना नागरिकले पनि आफ्नो आवाज मुखरित गर्न सक्ने व्यवस्था हो । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माग उसको स्वाभाविक माग हो । तर यी कुराहरूभन्दा पृथक जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रको आधारमा यही नै अधिकार चाहिन्छ भनेर माग गर्नु भनेको एउटा क्षेत्रको नागरिकबाट अर्को क्षेत्रको नागरिकलाई राज्यले बढी संरक्षण दिनु देखिन्छ । मुलुकमा मधेस आन्दोलन भयो, जसका कारण नाकाबन्दी पनि भयो र सिंगो मुलुकलाई त्राहीमाम बनाउने किसिकको प्रयत्न पनि नभएको होइन, मुलुकभित्रै मुलुकबाट अलग हुने सोच राख्नेहरूले पनि यहाँ स्थान पाएकै हुन् ।

राज्यले उनीहरूलाई थुन्न-छेक्न सकेन । एउटा खास ठाउँको आन्दोलनलाई अरूसित जोड्ने क्रममा नियोजित रूपमा सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएकै हो, तर त्यो त्यसरी जोडिन सकेन । आज मधेसलाई दृष्टिगत गरेर संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ । भोलि झन्डै ९० प्रतिशतको ओमकार समाजले या भनौं हिन्दु वा बौद्धधर्मावलम्बीले आन्दोलन गरे भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?

हिमाली क्षेत्रका जनता हिमालवारि र पारि एउटा संस्कृति एवं संस्कारमा बस्दछन्, जसको बिहेवारीसमेत पनि मुलुकपारि हुने गरेको छ, तिनीहरूले बेल्लै माग ल्याए भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? जातजाति र भाषभाषीले माग गरेअनुसारको एक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिँदै जाने हो भने भोलि अरू भाषा पनि उठ्न सक्छन्, त्यसबेला फेरि संविधान संशोधनका कुरा आउन सक्छन् ।

कुन त्यस्तो महान् तर्क थियो जसले मुलुकलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजित गर्दै संघीयतामा जानलाई प्रेरित गर्‍यो ? संविधान बनाउन संलग्न दल, तिनको नेतृत्व र पंक्तिकार स्वयं यसको जबाफ खोज्दछ । कुन तर्क हो जसले चुरेदेखि दक्षिणको भुखण्डलाई छुट्टै प्रदेशको माग गर्दछ ?

यो कसको स्वार्थ र रूचीमा भएको विषय हो ? निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व नपाउने, बनेको संविधान जलाउने र च्यात्ने, आफ्नो छरछिमेकलाई संविधान पढ्नसमेत नदिने, यो संविधानमा यस्तो र उस्तो लेखिएको छ भनेर जुलुस निकाल्ने, जुलुसमा सहभागी हुन वाध्य गराउने, पहाडका हुन् या मधेसका ती सबैसँग पंक्तिकार एउटा गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छ संविधानका कुनकुन धारा उनीहरूलाई ग्राह्य छैन र केके थप्दा उनीहरूकै मात्र वर्चश्व कायम हुन्छ ? एउटा अपवादबाहेक त्यस्तो कुनै मुलुक छैन, जो एउटा औपनिवेशिक दासत्वबाट स्वतन्त्र हुँदाहुँदै आफूलाई संघीयतामा लगेको होस् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्ति यी तीनवटै शब्दले विशेष अर्थ राख्छन् एउटा स्वाभिमानी मुलुकका लागि । अघिल्लो शताब्दीका प्राज्ञिक व्यक्तित्वले पनि राष्ट्रियताको व्याख्या गर्दा उनीहरूलाई एउटा भूखण्डमा बसेको जनता जो आपसमा एकअर्काको नजिकको सम्झन्छन्, दुःखसुख बाँड्छन्, सहयोगीभाव राख्छन् र एउटा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको सरकार स्वीकार्छन्, सँंगसँगै आफ्ना सोच पनि व्यक्त गर्न पाउँछन् र यो भूखण्डमा हामीले पनि शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा राख्दछन् । त्यसैले बनेको हुन्छ त्यो भूखण्ड ।

संघीयता यो मुलुकमा धेरै दिन चल्दैन, या त यसले कलह निम्त्याउँछ या त नेताहरूको तुच्छ अभीष्ट अपराध कर्म र मुलुकलाई समेत बन्धक राखेर आफ्नो अहं तुष्टिको आधार निर्माण गर्छ । केही त्यस्तो सम्बन्धसूत्र हामी पनि गाँसौं, विशाल र शक्तिशाली मुलुकका बीचमा हामी पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम भएर बस्न सकौं । अब गरिने संविधान संशोधनले त्यसको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

भौगोलिक सीमा स्वाभाविक रूपमा निर्धारित हुन्छन्, तर त्यसको पहिचान भनेको आफ्नो मुलुकको इतिहास र देश कसरी बन्यो भन्ने कुराप्रतिको सोच, खुसी र दुःखी हुनुबीचको निरपेक्षता । यी सबैबाट माथि उठेर मात्र कुनै देश देशजस्तो हुन्छ । अझ थपौं कुनै राष्ट्र राष्ट्रजस्तो हुन्छ । सानाभन्दा साना मुलुक नेपालभन्दा धेरै छन् ।

बेल्जियम, लक्जमवर्ग, स्विट्जरल्यान्ड आदिमा पनि आजभोलिको राष्ट्रियताको व्याख्याभन्दा बेग्लै प्रकृतिको समि श्रणबाट मुलुक बनेको छ, भाषा बेग्लाबेग्लै छ, संस्कार संस्कृति पनि बेग्लाबेग्लै छ, ठूला शक्तिशाली मुलुकका बीच च्यापिएका छन्, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत यी सबै कुनै बेलाका महाशक्ति हुन् र पनि बाँचेका छन् ।

आउनोस् संविधान संशोधन गरौं, संविधानले संशोधनपछि यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छ या अहिले यत्रो ठूलो जनमतले स्वीकार गरेको संविधान फेरि अर्को जनमतले विरोध गर्‍यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? पंक्तिकारलाई लागेको छ, संघीयता यो मुलुकमा धेरै दिन चल्दैन, या त यसले कलह निम्त्याउँछ या त नेताहरूको तुच्छ अभीष्ट अपराध कर्म र मुलुकलाई समेत बन्धक राखेर आफ्नो अहं तुष्टिको आधार निर्माण गर्दछ । पहिलो भुल त भई नै गयो, त्यसमा माओवादी नेतृत्वलाई नै दोष दिनुपर्छ, उनीहरूले स्टालिनको भाषामा जातीय राज्यको कल्पना सबैमा बाँडे । स्टालिन जर्जियन थिए तर सोभियत युनियनको प्रशासक हुन पुगे ।

आखिर अधिनायकवादी सोच सामान्यतयः कसैबाट पनि हराउँदैन, जो त्यो स्कुलमा पढेका विद्यार्थी हुन् । माक्र्सबाट लेनिन आउँदासम्म धेरै ठूलो परिवर्तन भएको थियो, सोच र विचारमा लेनिनबाट स्टालिन आउँदासम्म झन् ठूलो परिवर्तन । माओत्झेदुङ, झियान झिङ क्रान्तिको उन्मादमा गरिने र क्रान्ति सफल बनाउने दुस्वप्नका साथ यी दुर्घटना विश्व इतिहासले कहिल्यै बिर्सने छैन । त्यही स्कुलबाट आएकाहरूले मुलुकमा अहिले जातीय राष्ट्रवादको विषय पहिले उठाए, यो उनीहरूका लागि पनि पश्चातापको क्षण हो ।

अब मुलुक त्यसरी चल्छजस्तो देखिँदैन, यो संशोधनले संशोधनको शृंखला जन्माउँछ, छापाका कुरा मान्दै जाने हो भने यो संशोधन नितान्त घातक छ मुलुकका लागि ।

त्यसो त संविधानमै लेखिएका कतिपय धाराहरू मुलुकको दीर्घकालीन पहिचानको पक्षमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ । सामान्यतः रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्नेहरू उत्तरमा पनि छन् तर दक्षिणमा अलि बढी । त्यसपछि नागरिकताको प्रश्न आउला, नेपालमा जागिरको प्रश्न आउला, अनि त्यसपछि नेपालको पहिचानमा कुन भाषाभाषी बढी छन् कुन कम छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला । यी समस्यालाई आज गर्ने संविधानको संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

हामी सबैले जानेबुझेको विश्वको शक्ति, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिसमेत रहेको अमेरिकामा विश्वभरका मान्छेहरू बसोबास गर्दछन् । एउटा समय थियो महिलालाई मतदानको अधिकार पनि दिइँदैनथ्यो, अर्को एउटा समय थियो कालाहरूले मतदानसमेत गर्न पाउँदैनथे । एउटा त्यो पनि समय थियो जहाँ आदिवासीले दासत्व जीवन बिताउनुपथ्र्यो ।

समय बित्दै जाँदा गोराहरूको मुलुकमा कालो राष्ट्रपति आठ वर्षसम्म बसेको पनि हामीले देखिरहेका छौं । गोरी महिला कालो राष्ट्रपतिपछिको राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि हामी देख्छौं । सिंगो मुलुक जहाँ कोही जर्मन छन्, कोही आइरिस, कोही इङ्लिस, फे्रन्च, स्पेनिस र कोही इटालियन । त्यो कसरी अहिले एउटै सूत्रमा बाँधियो र विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक हुन सक्यो ?

केही त्यस्तो सम्बन्धसूत्र हामी पनि गाँसौं विशाल र शक्तिशाली मुलुकका बीचमा हामी पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम भएर बस्न सकौं । अब गरिने संविधान संशोधनले त्यसको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन ? पंक्तिकारको जिज्ञासा त्यतिमात्र हो ।