सार्क सम्मेलनमा भारतले भाग नलिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण: पाकिस्तान

इस्लामाबादः पाकिस्तानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने भारतको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ । पाकिस्तानी विदेश विभागका प्रवक्ताले मंगलबार राति यस्तो बताएका हुन् ।

सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन नोभेम्बर महिनाको ९ र १० तारिखमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने तय गरिएको थियो । मंगलबार भारतले सार्क सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी गराएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले आगामी सार्क शिखर सम्मेलनमा भारत अनुपस्थित हुने बताएका थिए ।

भरतीय विदेश मन्त्रालयले सार्क सम्मेलनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने भन्दै सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाललाई जानकारी गराएको थियो । सीमा पारबाट आतंकवादी आक्रमण भइरहेको र एक देशले सार्कका सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थियो ।

भारतको यस्तो निर्णयसँगै सार्कका सदस्य देशहरू बंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटानले पनि आफूहरू पनि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । बंगलादेशले पनि ‘आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र आतंकवादलाई प्र श्रय दिन खोजेको’ भन्दै यस्तो सम्मेलनमा उपस्थित नहुने बताएको हो । यस्तो अवस्थामा सार्क सम्मेलन सफल हुन नसक्ने ढाकाको भनाइ छ ।

बंगलादेशले आफू सार्कप्रति सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट पार्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्मेलन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । इस्लामाबादमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा अनुकूल वातावरण नभएको उसको दाबी छ । यसैगरी अफगानिस्तानले पनि आगामी शिखर सम्मेलन सौदार्हपूर्ण नहुने देखिएको भन्दै आफू सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको बताइएको छ ।

सार्कका कुनै पनि एक सदस्य सहभागी हुन नसके उक्त शिखर सम्मेलन हुन सक्दैन । सार्क गठन भएपछि यस्तो समस्या देखापरेको पहिलोपटक हो । यसअघि कहिलेकाहीं सार्क शिखर सम्मेलन केही समय सरेर ढिलो हुने गरेको थियो ।

पाकिस्तान र भारतबीच देखापरेको विवादको प्रभाव सार्क सम्मेलनमा परेको हो । भारत प्रशासित कश्मीरको उरी सैन्य केन्द्रमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । उक्त केन्द्रमा भएको आक्रमणमा १९ भारतीय सैनिक मारिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भारत र पाकिस्तान आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए ।

भारत प्रशासित कश्मीरमा निर्दोष जनतामाथि आक्रमण भएको र भारतले मानवाधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै पाकिस्तानले राष्ट्रसंघमा मुद्दा उठाएको थियो ।

पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा निर्दोष जनतामाथि सैन्य दमन भएको भन्दै भारतले पाकिस्तानलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । आफूले मित्रताको व्यवहार देखाउन खोजे पनि त्यसको बदलामा हत्या हिंसा र आतंकवाद पाएको भन्दै भारतले पाकिस्तानप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पाकिस्तानविरुद्ध कडा जवाफ दिने बताइसकेका छन् । ती दुई देशबीच रहेको सिन्धु सम्झौताको समीक्षा गर्ने मोदीको चेतावनी छ । सम्झौतामा भारत र पाकिस्तानबीच व्यास, रावी, सतलज, सिन्धु, चेनाब र झेलम नदीको पानी बाँडफाँड बारे छ ।

ती नदीको पानी दुवै देशले उपभोग गर्दै आएका छन् । उक्त सन्धिमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानले सन् १९६० को सप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मोदीले पानी र रगत एकैसाथ बग्न नसक्ने भनेर उल्लेख गरिसकेका छन् । यसबाट पाकिस्तानले पाउँदै आएको पानीमा निकै कमी हुनेछ ।

पाकिस्तानले सिन्धु सम्झौता रद्द गर्ने भारतको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । यस्तो निर्णय गर्नु भनेको पाकिस्तानलाई युद्धका लागि भड्काउनु भएको उसको भनाइ छ । आफू यसका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जाने चेतावनी पनि पाकिस्तानी भनाइ छ ।