संसदमा दर्ता मनमोहन विधेयक फिर्ता

काठमाडौः चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै चारबुँदे माग राख्दै चार दिनदेखि अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौताअनुरूप सरकारले प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । डा. केसीको अनशनकै कारण प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने देखिएपछि त्यसका सञ्चालकले प्रतिष्ठानको रूप दिएर विधेयक अघि सारेका थिए ।

त्यो पनि सफल नभएपछि सरकार संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । आठौंपटकको अनशनका क्रममा डा. केसीसँग सरकारले उक्त मेडिकल कलेजलाई आफूले खरिद गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा गाभ्ने सम्झौता गरेको थियो ।

मनमोहन खरिदप्रक्रिया अघि बढाउन केही दिनअघि न्याम्स सिनेट बैठकले न्याम्सको नाम मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । ‘डा. केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै हामी कार्यान्वयन गर्दैछौं', थापाले भने, ‘त्यसैले अझै पनि मेरो अनुरोध छ, उहाँले अनशनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'

डा. केसीले हाल उठाएका मागमध्ये प्रस्तावित मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसद्बाट फिर्ता गर्नुपर्ने माग एक हो । डा. केसी भने आफ्ना सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा आयोगले सुझाएअनुसार हुनुपर्ने र शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने, आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने र आईओएमका भ्रष्टमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै सोमबारदेखि नवौं आमरण अनशनमा छन् ।

डा. केसीकै मागअनुसार संसद्को बिहीबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३' लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइयोस् भनी सदनसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमाथि छलफल गर्न र अन्तिम रूप दिन धेरै समय लाग्ने भएकाले डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । डा. केसी निकट चिकित्सकसमेत यसपटक सरकार उनको माग पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको र परिस्थिति पनि अनुकूल नभएको भन्दै उनलाई अनशनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

चरीकोट घटना छानबिन गर्न टोली

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. रमेश सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृत सदस्य छन् । छानबिन टोली बिहीबार घटनास्थल गएको छ । असोज ७ गते उक्त केन्द्रमा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई माफ माग्न लगाएका थिए ।