६ आयोजना कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव

काठमाडौः विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो र सरकारको लगानीमा अध्ययन भइरहेका र निर्माणाधीन आकर्षक ६ वटा आयोजना ऋण प्रदायक संस्था र तिनका कर्मचारीलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणले दीर्घकालमा आफ्नो विद्युत् प्रणाली बलियो बनाउने र वित्तीय रूपले सशक्त पार्ने जलाशययुक्त तमोर (५३० मेगावाट), उत्तरगंगा (३०० मेगावाट), दूधकोसी (६४० मेगवाट) र पिकिङ रन अफ रिभर (अर्ध जलाशययुक्त) माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट र तामाकोसी-पाँच ८२ मेगावाट) गरी पाँचवटा आयोजना चिलिमे मोडेलमा निर्माणका लागि आइतबार बस्ने सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्ने भएको हो । यस अतिरिक्त भारतीय ऋणमा प्राधिकरणले बनाइरहेको ३२ मेगावाटको राहुघाट पनि क्षमता विस्तार गरी कम्पनी मोडेलमा बनाउने प्रस्ताव छ ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरणसित गराउने, ती आयोजनाको सेयर ऋण प्रदायक संस्था र तिनका कर्मचारी, प्राधिकरणका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने मोडेलसहितको ढाँचा प्राधिकरण व्यवस्थापनले तयार गरेको हो ।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त प्रस्तावित एजेन्डामा ‘ प्राधिकरणको होल्डिङ कम्पनीका रूपमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी तमोर, अपर अरुण, दूधकोसी, तामाकोसी पाँचौं र उत्तर गंगालगायत लाभ लागतका दृष्टिकोणले उपयुक्त अन्य आयोजनासमेत स्थानीय जनतासमेतको सहभागिता र लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले सोहीअनुरूप सम्बद्ध कम्पनीहरू स्थापना गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ', उल्लेख छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको लागत उच्च हुने र त्यसको बिजुलीसमेत महँगो हुने हुनाले प्राधिकरणले हालसम्म यस प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तय गर्न सकेको छैन ।

डुबान, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वासलगायतका मुद्दा सल्टाउन करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) जस्ता आयोजनासमेत कम्पनी मोडेलमा बनाउन सरकारले निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला प्राधिकरणले यस्ता आयोजना अघि बढाउन लागेको हो ।

तमोर(५३०मेगावट), उत्तरगंगा(३०० मेगावट), दूधकोसी(६४० मेगावाट), माथिल्लो अरुण(३३५ मेगावट र तामाकोसी–पाँच(८२ मेगावट) आयोजना चिलिमे मोडेलमा बनाउन प्रस्ताव । 

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणले विगतको अनुभवलाई पनि सिकेर छनोट गरिएका यी आयोजनामात्र आफैं निर्माण गर्ने भनेर राखिएको बताए ।

कम्पनीमार्फत यस्ता आकर्षक आयोजना बनाउँदा प्राधिकरण कुनै पनि आयोजना बनाउन सक्षम छैन वा प्राधिकरणलाई गतिला आयोजना बनाउन नदिएर वित्तीय रूपमा कहिले पनि माथि उकास्न नदिने नियत रहेको उनले दाबी गरे । ‘अझ जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न लगाउँदा प्राधिकरणले स्थायी रूपले थला पर्ने निश्चित छ,' काफ्लेले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने ।

विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन कार्य भइरहेको माथिल्लो अरुण सरकारी स्वामित्व रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत निर्माण गराउने सरकारको प्रयास आलोचित भएपछि रोकिएको थियो ।

 

तमोर र सुनकोसीजस्ता बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर प्राधिकरणले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै काफ्लेले भने, ‘यी आयोजनालाई कसैले पनि कम्पनीमा लगेर बनाउने भन्ने नसकेर होइन, गर्नै हुँदैन र जलाशययुक्त आयोजना राज्य (प्राधिकरण) ले नै गर्नुपर्छ भनेर अघि बढाइएको हो ।'

यी अधिकांश आयोजना विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ‘कम्पनी मोडेलमा बनाउनु भनेको प्राधिकरणसित भएको लाइसेन्स अरूलाई बेच्नु हो,' प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘राम्रा आयोजना बेच्ने प्रयास यो हो र कर्मचारी मोटाउने खेल पनि ।'

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २४ मा प्राधिकरणको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुअघि सरकारको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले हात पारेका आकर्षक आयोजना माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा जम्मा ४१ प्रतिशत सेयर राखिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमेअन्तर्गतका कम्पनीहरूले प्रवद्र्धन गरेको मध्यभोटेकोसी (१०२ मेगावाट) मा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, दुवै सान्जेन (५७.३ मेगावाट) मा १० प्रतिशत, रसुवागढी (१११ मेगावाट) मा १८ प्रतिशत, त्रिशूली थ्री बी (४२ मेगावाट) मा ३० प्रतिशत, चिलिमेमा ५१ प्रतिशत सेयर छ ।

प्राधिकरणले कुनै सहायक कम्पनी वा कर्मचारीलाई सेयर दिने गरी आयोजना विकास गर्न नपाउने सर्त राखिएको माथिल्लो अरुण पनि कम्पनीमार्पmत विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आफैं आकर्षक दरमा पीपीए गर्ने, प्राधिकरणको सेयर कम राखी कर्मचारीलाई दिने, उसको वित्तीय स्वार्थ उपेक्षा हुने भय र स्वार्थको टकरावका कारण यस्तो सर्त राखेर प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिइएको पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बताए ।

‘अन्य विकसित मुलुकमा स्वार्थको टकराव हुने गरी कम्पनी खडा हुँदैन,' कोइरालाले भने, ‘प्राधिकरण घाटामा जाने, उसको कम सेयर रहेका यस्ता सहायक कम्पनीचाहिँ नाफामा जाने ? '

प्राधिकरणले स्थानीय अपनत्व र सहभागिता सुनश्चित भएमा स्थानीय बाधाव्यवधानबिना तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने र यसबाट दीर्घकालीन रूपमा संस्था र मुलुककै हित हुने भएकाले यो संरचनामा आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक परेको दाबी गरेको छ ।

प्रस्तावमा प्राधिकरणको विद्यमान जनशक्ति र आवश्यकताअनुसारको अन्य दक्ष जनशक्तिबाट अधिकतम सेवा प्राप्त गर्न, विभिन्न आयोजनाहरूमा सहज र सरल रूपमा स्थानीय र वैदेशिक ऋण लगानी गरी निर्माण सम्पन्न गर्न यस्तो गर्नुपरेको जनाएको छ ।