‘संविधान संशोधनबाट असन्तुष्टि हल गराैं'

‘संविधान संशोधनबाट असन्तुष्टि हल गराैं'

धुलाबारीः पूर्वसभामुख तथा एमालेका नेता सुवास नेम्बाङले संविधानप्रतिको मधेसको असन्तुष्टि संशोधनमार्फत हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल जेसिजको क्षेत्र ‘क' सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै एमाले नेता नेम्बाङले समग्र मधेसले संविधानका विषयमा प्रश्न नउठाए पनि मधेसका जायज माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

पूर्वसभामुख नेम्बाङले भने, ‘मधेसका सबै जनताले संविधानका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छैनन् ।

केही नेता तथा तिनका कार्यकर्ताले मात्र विरोध गरेका हुन् । तर पनि जायज असन्तुष्टि भएको खण्डमा संशोधन गरिनुपर्छ ।' भारतमा पनि अहिलेसम्म १ सय २२ भन्दा बढीपटक संविधान संशोधन गरिएको हुनाले नेपालमा संशोधन हुनु कुनै नौलो कुरा नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले गत साल असोज ३ गते संविधान जारी नगरिएको भए अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले नयाँ संविधान नपाउने दाबी गरे । नेम्बाङले संविधानकै विषयमा अहिले असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा चलिरहेको भए पनि मिल्न नसकेकाले गत साल जारी नगरेको भए अहिलेसम्म नेपालले संविधान नपाउने बताए ।

उनले भने, ‘म लेखेर दिन्छु आजका मितिसम्म पनि संविधान जारी हुने थिएन । हामीले देखिरहेकै छौं अहिले पनि कुरा मिलिरहेको छैन ।'

नेपालको संविधान महिलामैत्री भएको नेम्बाङको भनाइ थियो । महिलामैत्री संविधान भएकै कारण नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश महिला पाएको उनको दाबी थियो । सबै जाति, धर्म तथा संस्कृतिका मानिसको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘९० प्रतिशत जनताले पठाएका प्रतिनिधिको सहमतिमा बनेको संविधान स्वीकार गर्दिनँ भन्नुको कुनै तुक छैन ।' केही मधेसी दलका नेताले भनेजस्तो अंगीकृत नागरिकता भएकाहरूले देशका ठूला पदमा जान पाउनुपर्ने माग ठीक नभएको उनले बताए । नेम्बाङले भने, ‘भारतमा पनि सोनिया गान्धीको अंगीकृत नागरिकता भएका कारण उनले प्रधानमन्त्री बन्न पाइनन् । यो संसारकै अभ्यास हो ।'

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको पुस्तक घुमाएरमात्र देशमा विकास नहुने बताए । उनले भने, ‘संविधानको पुस्तक घुमाएर बिग्रेको बाटो बन्दैन । सिटामोल नपाएर बिरामी मरिरहेका ठाउँमा औषधि पुग्दैन र बेरोजगार युवालाई रोजगार दिँदैन । त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।'

उनले एकजना महिला प्रधानन्यायाधीश भइरहेको बेला अर्की महिला मुम्बईको कोठीमा रहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपालका कर्मचारीमा राजतन्त्र अझै बाँकी रहेको भन्दै उनले दुर्गम गाउँमा जान कर्मचारीले नचाहेको प्रस्ट पारे ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.