बाँच्नेलार्इ किन बचाउँदैन सरकार !

काठमाडौं: बाँचेर केही गर्ने सपनामा जागै रहने उनका आँखाले सहयोग याचनाबाहेक अरू माग्न छाडेका छन् । मात्र १७ वर्ष पुगे उनी । तर जब क्यान्सरको संक्रमण फैलिँदै गएको आफ्नो खुट्टा नियाल्छन्, त्यो सपना एकाएक बिरानो लाग्छ । हिँड्न सक्थे त सडकमा अरूजस्तै हात फिँजाउँदै माग्न बस्थे होलान् तर साथ दिँदैन क्यान्सरपछि संक्रमण फैलिँदै गएको खुट्टाले ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको चौथो तलामा राखिएका सिन्धुली महादेवस्थान ८ का अनुप पन्त खुट्टामा फैलिँदै गएको क्यान्सर नियन्त्रणको संघर्षमा छन् । उपचार गर्दागर्दै पैसा सकिएपछि उनको संघर्षले पूर्णता नपाउने जोखिम छ । संक्रमण रोक्न चारपटक गरिएको शल्यक्रिया पनि अर्थहीन हुने सम्भावना छ । चिकित्सकले भनेका छन्, 'खुट्टा जोगाउन तत्कालै संक्रमण हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि महँगो उपचार विधि अपनाउनुपर्छ ।' अनुपका अभिभावक पैसा जुटाउन सक्दैनन् ।

'बोन क्यान्सर' पुष्टि भएपछि किमो लगाइयो र त्यसपछि शल्यक्रियाद्वारा इम्प्लान्ट राखियो । केही महिनामै उनको क्यान्सर नियन्त्रणमा आएको पनि थियो । अचानक उनको खुट्टामा संक्रमण फैलियो । संक्रमण हटाउन चिकित्सकले चारपटक शल्यक्रिया गरिसके । अझै पनि संक्रमणमै छ अनुपको खट्टा ।

'अनुपको खुट्टाको संक्रमण चाँडै हटाउन सक्यौं भने उनको खुट्टा काट्नु पर्दैन । क्यान्सर अहिले नियन्त्रणमा छ', उनको उपचारमा सहयोग गरिरहेका वीर अस्पताल अंकोलोजी विभागका प्रमुख डा. विवेक आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर उपचार गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ जुन उनीसँग छैन । हामीलाई दुःख लाग्छ न त हामी उनलाई निःशुल्क उपचार गर्न सक्छौं । कसैले तत्कालै सहयोग गरे उनको खुट्टा काट्नु पर्दैनथ्यो । उनी बाँच्ने थिए ।'

अनुपको रोग पत्ता लगाउन र उपचारका लागि बुबा केदारले १२ लाखभन्दा धेरै खर्च गरिसके । अब न घरखेत बाँकी छ, न त ऋण लिने ठाउँ । सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँबाट किमो लगाइरहेका छन् अनुपले तर अन्य शल्यक्रिया र उपचारका लागि आफैंले पैसा तिर्नुपर्छ । एकपटक संक्रमण फैलिएको घाउ सफा गर्न १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

सरकारको विभेदकारी सहयोग

क्यान्सर भइसके पनि पहिलो स्टेजमै भएकालाई बचाउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै उपचार गर्ने पैसा सकिएपछि उनीहरू मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था छ । कतिपय चिकित्सक बिरामीको उपचार छाडी उनीहरूको उपचार गर्ने पैसा जुटाउन दौडधूपसमेत गर्छन् । अनुपको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका अर्थोपेडिक सर्जन जेनिथलाल सिंहले ५० हजार रुपैयाँ जुटाकएर उनलाई सहयोग गरे ।

'यसरी कति दिन चल्छ र कतिको जीवन बचाउन सकिएला र ? सरकारसँग कुनै त्यस्तो मापदण्ड छैन । जो बिरामीको क्यान्सर निको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक रकम खर्च गर्नुपर्छ । किनभने त्यो मानिस बाँच्छ र आफ्नो अनि देशका लागि केही गर्छ', डा. आचार्य भन्छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भन्दै आएका छन्, 'विशिष्ट व्यक्तिमात्र होइन, गरिब र बेसहारालाई आवश्यक पर्ने जति पनि रकम सरकारले बेहोर्नुपर्छ । उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।'

तर उनको मन्त्रालयले बनाएको नीति त्यस्तो छैन । नयाँ नीति बन्ने छाँटकाँट पनि छैन । सरकारले ८० वर्ष पुग्न लागेका र क्यान्सरले बाँच्ने सम्भावना निकै कम भएकालाई पनि एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार सहयोग गर्ने र पहिलो स्टेजको क्यान्सर भएका बालबालिका जसको उपचार गरे निको हुन्छ उनीहरूलाई पनि त्यत्ति नै सहयोग गरिरहेको छ ।

सरकारको विभेदकारी सहयोगको मारमा अनुपजस्ता हजारौं बिरामी परेका छन् । 'वृद्धवृद्धालाई उपचार सहयोग नगर्ने भन्न खोजिएको होइन जसको उपचार सम्भव छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई सहज जीवनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ र उपचार हुने मानिसलाई समयमै बचाउने दायित्व सरकारको हो', डा. आचार्य भन्छन्, 'आवश्यक नपर्नेलाई खर्च भइरहेको छ । आवश्यक पर्नेले सहयोग नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।'

पैसा नभएकै कारण अस्पतालहरू बाँच्ने मानिसलाई पनि मृत्युको पुर्जा दिएर घरमा पठाउन बाध्य छन् । बिरामीको आर्थिक अवस्था राम्ररी नियाल्ने गरेका नेपालका सबै क्यान्सर रोग विशेषज्ञले क्यान्सर उपचारमा सरकारले गर्ने सहयोग विभेदकारी भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारका लागि बनाएको कार्ययोजना सन् २०१४-२०२० कागजमै सीमित छ । क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घकालीन रोगबाट हुने मृत्युदरमा २५ प्रतिशत घटाउने, १५ वर्षभन्दा माथिका सुर्ती प्रयोग गर्ने जनसंख्यामा ३० प्रतिशतले कमी ल्याउने, मोटोपन र मधुमेहको वृद्धि रोक्ने, नसर्ने रोगको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने किन्न सकिने आधारभूत प्रविधिहरू तथा अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्ययोजनाले निर्धारण गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएको भए सयौं सम्भावित मृत्युलाई जोगाउन सकिन्थ्यो ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र बराल भन्छन्, 'राज्यले लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नसकेको छैन । आवश्यक नपर्ने ठाउँमा बालुवामा पानी हालेजस्तै गरी पैसा खर्च गरेको छ । यो कहिलेसम्म ? ' काम गरेर कमाउने र परिवार पाल्ने उमेरमा क्यान्सर हुनुलाई झनै अभिशाप मान्छन् उनी ।

'युवकयुवतीलाई क्यान्सरबाट बचाउन सक्यौं वा उनीहरूको आयु लम्ब्याउन सक्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी मिल्छ । तर पैसामै सबै अड्किएको छ । न हामी सबैलाई खल्तीको पैसाले उपचार गर्न सक्छौं, न त उनीहरू आफैं जुटाउन सक्छन्', वीर अस्पतालमै कार्यरत क्यान्सर रोग विशेषज्ञ सन्ध्या चापागाईंले भनिन्, 'सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कडा प्रोटोकल बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।'

नेपालमा अहिले क्यान्सर उपचारका लागि जनशक्ति बाक्लिँदै गएको छ । उपकरण पनि सरकार र निजी स्वास्थ्य संस्थाले नयाँनयाँ जुटाइरहेका छन् । खाँचो स्रोतको समुचित वितरणको हो । क्यान्सर भएका नेता तथा उच्चपदस्त व्यक्ति राज्यको करोडौं रकम खर्च गर्दै विदेशमा गएर उपचार गरेका छन् । कतिपयले नयाँ जीवन पाएर पनि आएका थिए ।

तर गरिब बिरामी त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्न अमेरिका पुगेका पूर्वराष्ट्रपतिको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता धेरै निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । तर अनुपजस्ता मुलुकका हजारौं नागरिक क्यान्सरको पीडामा छट्पटाउँदै मृत्युको प्रतीक्षामा छन् ।

जति गुनासो आए पनि सरकारले अहिलेसम्म क्यान्सर रोगको रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा एउटा युनिट पनि खडा गर्नसकेको छैन ।

घरघडेरी सबै बेचेर पत्नीको कानमा देखिएको क्यान्सर दिल्ली पुगेर निको बनाउन सफल भएका काठमाडौं कुमारीगालका विष्णु चौलागार्इं भन्छन्, 'उपचार महँगो भएकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति धेरै नेपालीको छ । प्राणघातक यो रोगको उपचार सकेसम्म सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ । होइन भने आवश्यकताअनुसारको उपचार खर्च प्रत्येक नागरिकलाई गर्नुपर्छ । बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हो ।'