महिला हिंसा रोक्न राज्यप्रमुखको प्रतिबद्धता

काठमाडौं: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले एउटै मञ्चबाट महिला हिंसाको अन्त्य र न्यायमा पहुँचका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार आयोजना गरेको 'महिलाविरुद्धको हिंसा र न्यायमा पहुँच' विषयक कार्यक्रममा राज्यका प्रमुख पदाधिकारीबाट महिला हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि संविधान र कानुन कार्यान्वयन गरी व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता आएको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा मानव सभ्यताकै कलंक रहेको बताइन् । पुरातनवादी सामन्ती संस्कार र पितृसत्तात्मक सोचबाट समाज आक्रान्त भएको भनाइ उनको थियो । 'अझै पनि महिलाहरू पुरुषसरह सम्मानित हुन सकेका छैनन् । महिलाविरुद्धको हिंसा प्रकृतिविरुद्धको अपराध पनि हो', राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, 'जति चाँडो संविधान कार्यान्वयन भयो, त्यति चाँडो हिंसा र विकृति अन्त्य हुन्छ । हिंसा महिलाको मात्र समस्या नभएर समाजकै समस्या हो ।'

राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाको न्यायमा पहुँचका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकालाई समन्वयात्मक रूपले अघि बढ्न पनि सुझाव दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला विभेद अन्त्यका लागि औपचारिक संयन्त्रबाहिरका संस्कार, मनोविज्ञान र सामाजिक चेतनामा युग अनुकूल परिवर्तन जरुरी रहेको बताए ।

'बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाबाटै हिंसा सुरु हुन्छ । यो अन्त्यका लागि पहिले नागरिक समाज र महिला समुदाय अघि आउनुपर्छ', दाहालले भने, 'संविधानमा लेखिँदैमा अधिकार स्वतः प्रयोगमा आउँदैनन् । सामाजिक चेतना व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।' राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला हुनु सुखद सन्देश रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'तर यतिले मात्र पर्याप्त हुन्न ।'

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि हिंसापीडित महिलाका लागि संवैधानिक व्यवस्थामात्र पर्याप्त नरहेको बताउँदै कानुन निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष ठूलो रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालय ठूलाठालु, सम्पन्न बलिया व्यक्ति विशेषका निम्तिमात्र नभई सीमान्तकृत, पिछडिएका आवाजविहीनका लागि पनि रहेको बताइन् । उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँच न्यून रहेको भनाइ उनको थियो ।

'हाम्रो कमजोरी भनेको फैसला कार्यान्वयन समयमा हुन नसक्नु नै हो', कार्कीको कथन थियो, 'महिला हिंसाको सिकार भएमा त्यस्ता महिलालाई प्रहरी प्रशासन र राज्यले पूर्ण सहयोग नगरेको तथा समयमा न्याय नपाएको गुनासो स्वयं हिंसापीडितले गरेका छन् । उनीहरूलाई गाँस, बास र सुरक्षित भविष्यको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।'

हिंसापीडित महिलाले समयमा क्षतिपूर्ति नपाउनु, राज्यबाट संरक्षण नपाउनु, पुनस्र्थापित हुन नसक्नु, परिवारबाट सहयोग नपाउनु, समाजबाट बहिष्कृत भई अन्याय र असुरक्षित तथा अपहेलित भई बाँच्नुपर्ने विवशता रहेको समेत उनले बताइन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेपालमा महिला हिंसाका कारण प्रत्येक दिन पाँचजना महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेको दर्दनाक अवस्थाको प्रस्तुति गर्दै अपराधको राजनीतिकरण र सामाजिक असुरक्षाका कारण पीडित महिलाले उजुरी नै नदिने गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा गत वर्ष एसिड आक्रमणबाट घाइते बनेकी संगीता मगर र सीम बस्नेतले केएमसी र वीर अस्पताले निःशुल्क उपचार गरिदिएको तथा सानिमा विकास बैंकले १२ कक्षासम्म पढाए पनि राज्यका तर्फबाट सहयोग नभएका कारण अब कसरी शिक्षा लिने भनेर समस्या रहेको गुनासो गरे ।

'पीडितलाई न्याय कानुनका पानामा मात्र सीमित छ । वीर पुरुषले यो देशमा जन्म लिए तर हामीलाई भने समाजले गर्ने व्यवहारका कारण धिक्कार्न मन लाग्छ', एसिड पीडित मगरले राज्यका प्रमुख सामुन्ने रुँदै भनिन् । पीडित मगर र बस्नेतले अपराधीलाई कडा सजाय तोकेर सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे ।

दलालबाट बेचिन बाध्य अर्की पीडित महिला चरीमाया तामाङले अभियुक्तले नै अदालतमा हत्कडीले हानेको घटना स्मरण गराउँदै चेलीबेटी बेचबिखन र अन्य महिला हिंसाविरुद्ध राज्यका सबै निकाय एकसाथ उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताइन् ।

कार्यक्रममा सर्वनाम नाट्य समूहद्वारा वैदैशिक रोजगारमा जाने महिलाको कारुणिक कथाव्यथा समेटिएको 'बाँकी प्रश्न' नाटक प्रस्तुत गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरी सांस्कृतिक समूहले भैरवकाली नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो ।