दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन पूर्वनिर्धारित तिथि (नोभेम्बर ९÷१०) मा नहुने निश्चित भएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव र युद्धको स्थितिसँगै भारतलगायत अन्य चार सदस्य राष्ट्रहरूले परिस्थितिको लागि पाकिस्तानलाई दोष दिँदै शिखर सम्मेलनमा उपस्थित नहुने जनाएपछि हाललाई सम्मेलन टरेको छ ।
तर शिखर सम्मेलनको अर्को मिति मात्र हैन, सार्कको भविष्य र सम्भाव्यतालाई लिएर समेत अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ । सार्कको स्थापना एउटा संगठित र साझा समृद्धिसहितको दक्षिण एसियाको परिकल्पनाका साथ भएको थियो, सन् १९८५ को उत्तराद्र्धमा । विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच यदाकदा र लामो पृष्ठभूमिका साथ भारत र पाकिस्तानबीच सधैं अविश्वास र द्वन्द्वको अवस्था रहिरहेकाले नै होला सम्भवतः द्विपक्षीय विषय सार्कमा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरियो ।
त्यो एक किसिमले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय अवधारणाका रचयिता नेताहरूको बुद्धिमानी थियो, द्विपक्षीय द्वन्द्वको ग्रहणबाट क्षेत्रीय छाता संगठनलाई मुक्त राख्न । तर दुर्भाग्य, 'सार्क' द्विपक्षीय द्वन्द्वकै पृष्ठभूमिमा शिथिल रहिरह्यो । आफ्ना सम्भाव्यताहरू पत्ता लगाए पनि कूटनीतिक र व्यापारिक कारोबारहरू अक्सर दुईपक्षीय सम्बन्धकै आधारमा निर्देशित रहिरहे । एउटा सुदृढ, विश्वसनीय र साझा क्षेत्र बन्नै सकेन सार्क । अझ बढी दुर्भाग्य, यसपटक फेरि दुईपक्षीय तनावकै कारण सार्क शिखर सम्मेलन पन्छियो ।
परम्परा र नियमअनुसार सार्कका निर्णयहरू सहमतिबाटै पारित हुन्छन् र इस्लामावादमा निर्धारित शिखरमै जाने र नजानेबारे विवाद भई आधाभन्दा बढी सदस्यहरू पन्छिएपछि अबको बाटो के भन्नेबारे कुनै सकारात्मक सोच अगाडि बढ्न सकेको छैन । सार्कको वर्तमान नेतृत्व नेपालले सार्क शिखरमा भाग नलिने चार मुलुकहरूको प्रतिक्रिया आउनेबित्तिकै एउटा विवेकसम्मत निर्णय लियो ।
सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्शमार्फत सहमति बनाई 'छिट्टै' उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने उसको प्रयास वास्तवमा सुरु नहुँदै अलिकति पातलिन थाल्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले पनि अनुकूल परिस्थिति बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने सर्त राखे, द्वन्द्वको पृष्ठभूमि र पक्षविपक्षको समग्र परिवेशमा नगई । अर्थात् सार्कको वर्तमान नेतृत्वले नेतृत्व चरित्रमा सम्झौता गर्यो ।
यसबीच इस्लामावादभन्दा बाहिर सार्क सम्मेलन गर्नुपर्ने माग पनि आउन थालेका छन् । त्यसको अर्थ र प्रभाव ३१ वर्ष पुरानो सार्क स्थापनाको अवधारणा तथा घोषणापत्रसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । आफ्नो जन्मपछि सार्क सदस्य संख्यामा वृद्धि भएको छ र नजिक तथा टाढाबाट 'पर्यवेक्षक' बनेका छन्, विभिन्न मुलुकहरू । तर सार्कको सदस्यताबाट कसैलाई हटाइएको अवस्था छैन ।
सार्क अर्थात् एउटा क्षेत्रीय समृद्धि र एकताको लक्ष द्विपक्षीय द्वन्द्वमा पराजित हुनु त्यो अवधारणाको पराजय हो । सार्क बचाउन नेपालले सबै सदस्य र खासगरी भारत र पाकिस्तानलाई आश्वस्त गर्न सक्नु नेपालको सफलता मानिनेछ । ऊ अन्य राष्ट्रहरूसँग त्यस दिशामा परामर्शमा जानु बुद्धिमान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
