एउटा न्यायाधीशले बिगार्दा देशको सिंगो पद्धति बिग्रन्छ
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग र प्रभावबाट अहिले नेपालजस्ता कुनै पनि देश मुक्त छैनन् र हुन सक्ने पनि देखिँदैन । मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको अनुमोदन, वैदेशिक लगानीको स्वागत आदि कारणले अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रो कानुन प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण भाग भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रयोग सम्बन्धमा भन्ने हो भने हाम्रो अदालती अभ्यास मनपरी नै छ । अरूण चौधरीको मुद्दा (२०६४) मा नेपाल-भारतबीच भएका सन्धिको विषयमा अदालतले आँखा चिम्लिदियो र आफ्नै पुस्तकालयमा आठौं संस्करण हुँदाहुँदै १९७९ मा प्रकाशित भएको पाँचौं संस्करणको शब्दकोष प्रयोग गरेर एक किसिमको फैसला गर्यो भने राजेन्द्र ढकाललगायतका मुद्दामा नेपालले अनुमोदन वा सम्मिलन नै नगरेका महासन्धिहरूका आधारमा प्रयोग गरेर फैसला गरिएको छ ।
फेरि केही हजार डलर खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रयोगको नाममा प्रवेश गराइने स्वार्थको पनडुब्बी सजिलो गरी सतहमा देखिँदैन । समय र स्वार्थअनुसार राजनीतिमा पनि ठीक, कूटनीतिमा पनि ठीक, स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेर माइतीघरतिर बटुलिएर तस्बिर खिचाई दातालाई प्रतिवेदन पेस गर्ने नागरिक समाजको धेरै सदस्यहरूको बल पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको 'प्रयोग' हो भन्ने जानकारीमा रहेकै हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोगमा पहिले भएका हेलचक्र्याइँ पनि सुध्रिनुपर्छ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयन
नेपालमा ख्यालख्यालमै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता आए । ख्यालख्यालमै यस अर्थमा कि न गणतन्त्रको लागि न संघीयताको लागि न धर्म निरपेक्षताको लागि आन्दोलन भएका थिए । यसको पुष्टिको लागि यहाँ धेरै कुरा लेखिरहनु आवश्यक छैन । इच्छुकले २०६३ सालपछिका घटनाक्रमहरूको अभिलेखहरू पल्टाएर हेरे हुन्छ । यिनले देशलाई फाइदा पुर्याए कि अरूलाई नै फाइदा पुर्याइरहेका छन्, त्यो सबैले देखिभोगिरहेकै छन् । न्यायपालिका सचेत रहन सकेन र राजनीतिक भकुन्डोलाई राजनीतिक स्थानतिरै फर्काउन नसकी अहिलेजस्तै राजनीतितिर छिर्दै गयो भने त्यहाँ अर्को जोडको ठक्कर खानेछ ।
न्यायाधीशको अभाव
विगत लामो समयदेखि न्यायाधीशको रिक्त पद समयमा पूर्ति नगरिने समस्या असाध्य रोग भइरहेको छ । यो जनशक्तिको अभावले नभई न्याय परिषद् उद्देश्यविपरीत न्यायपालिकामा राजनीतिक चल्ला कोरल्न ओथारो बस्नाले भइरहेको हो । आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि सुरु भएर २०७४ असार २२ गतेसम्ममा पाँचजना न्यायाधीशहरूले अवकाश पाइसक्नेछन् । कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि रिक्त भएको पद रिक्त नै छँदै छ ।
त्यसपछि न्यायपालिका भर्ने राजनीतिक होडबाजी कस्तो होला, सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । न्याय परिषद्को निकम्मापनले संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्माग जो पुगे पनि कति निकृष्ट स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका देखिन्छन् भने स्वार्थ पूरा हुने भयो भने सबै पदाधिकारी पूरा नभए पनि बचेकुचेका पदाधिकारीले नै निर्णय गरेर रिक्त न्यायाधीश पूर्ति गर्न सिफारिस गर्छन् । तर जनताका मर्का सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश भने सिफारिस गर्दैनन् र २०७२ साल पुसदेखि अहिलेसम्म मुद्दाहरू पहिलो सुनुवाइ पनि हुन सकेका छैनन् ।
न्याय परिषद्को पदेन अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छ र अपवादबाहेक परिषद्को बैठक अध्यक्षले बोलाउँछन् (अहिलेसम्म अपवाद प्रयोग गरिएको छैन) र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवार पदाधिकारी पनि संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई नै बनाएको छ (धारा १३६) ।
यसरी सबै अधिकार सुम्पिँदा पनि आफ्नो स्वार्थ मिल्नेमा बाहेक जनताले न्याय पाउने विषय पन्छाएर आनन्दले समय कटाउँछन् र पनि प्रधानन्यायाधीशहरू संविधान र कानुनबमोजिम काम नगरी न्याय सुलभ र सुपथ बनाउँछु भनेर डिङ हाँक्न छोड्दैनन् । त्यसैले यो न्यायपालिकाको लागि अर्को कठिन चुनौती पनि सामुमा रहेको छ ।
सुझाव कार्यान्वयन नभएको
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ- नजिर बाझिएको देखिएको भन्दै एकरूपता कायम गर्न २०६७ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा 'नजिरहरूमा एकरूपता कायम गर्ने उपाय सिफारिस समिति २०६७' नामक समिति बनाइएको थियो । त्यसले दिएको प्रतिवदेन सार्वजनिक नगरिएकाले धेरै थाहा नहुन सक्छ भनिएको हो । त्यसले तत्कालीन आठवटा र दीर्घकालीन १७ वटा सुझावहरू दिइएको थियो । तर ती सुझाव केहीकेहीबाहेक अरू कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । ती सुझाव कार्यान्वयन भएको भए सायद एउटा कानुनी व्यवस्थालाई दुईपटक खारेज गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन होला ।
अपेक्षा
हुन त प्रधानन्यायाधीशले अहिले नियुक्ति भएका तीनजनाको नाम लिएर सक्षम छन् भन्नुभयो । त्यसको अर्थ अरूचाहिँ अक्षम हुन् भनेको हो कि के हो ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले के सोचेर आमसञ्चारमा त्यस्तो कुरा बोल्नुभयो, प्रस्ट नपारेकाले उहाँले मात्रै जान्ने कुरा हो । तर मैले जानेको सर्वज्ञ कोही हुँदैन । सिक्न सिकाउनको कति खुला रहन्छ । त्यसैमा निर्भर गर्दछ । सबै विषयमा सबैको उत्तिकै दक्षता पनि हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पनि आफू सबै विषयमा उत्तिकै दक्ष भएको दाबी नगरी देवानी र फौजदारी विषयमा मात्रै 'उस्तैलाई पनि पानी पिलाइदिन्छु' भन्नुभयो (बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा) । जे होस्- राज्यको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर जाने मान्छेले पक्का केही गर्ने लक्ष्य लिएर गएको हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । उसले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै लान्छ । यसैगरी हो सबैले गर्ने ।
दुःखको कुरा, हामीकहाँ बार बारजस्तो रहेन । कानुनका प्राज्ञहरूले प्राज्ञिकता देखाउन सकेनन् । यी एउटै सवारीका पांग्रा हुनुपर्नेमा एउटा सवारीबाट छुट्टिएका पांग्रा जस्ता भएकाले सर्वोच्च अदालतले पनि एक्लै हिँड्नुपरेको छ । यो अर्को कटु यथार्थ हो । त्यसको लागि न्यायपालिका र बाहिरी पक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् । हाम्रोमा १२ वर्ष नपढे पनि वकिल पदेन 'विद्वान्' न्यायाधीश पदेन 'सर्वज्ञ' जस्तो भयो । हामी एकअर्काबाट सिक्न सकिन्छ भन्ने खुला मानसिकता राख्नै सकेनौं । न्याय दिने र माग्ने कामलाई हामीले 'फिनिसिङ जब' होइन 'फिनिस्ड जब' को रूपमा बुझेकाले बढी फैसला गरेर लगत बढाउनै हतार गरेको देखिन्छ ।
औपचारिक संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्त भए पनि नयाँ संविधानले जरो गाड्न कम्तीमा पनि एक दसक लाग्छ । त्यसमा पनि वर्तमान संविधानको भाग ३३ मा भएको सामान्य संक्रमणकालको समाप्ति भए पनि संविधानभित्र भएका अन्य संक्रमणकाल बाँकी नै छन् । त्यसमा पनि हामी संघीय संरचनामा गएका छौं ।
यसको अघोषित राजनीतिक संक्रमणकाल कति रहने हो, अहिल्यै भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूमा लगत कट्टा गरेर वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाउनमै ध्यान बढी गएकाले विषयवस्तुको गम्भीरता र गहिराइसम्म पुग्ने धैर्य खस्किरहेको छ । यति संवेदनशील बखतमा माथि उल्लेख गरेजस्तै कमजोरी रहँदै गएमा न्यायपालिकाले आफ्नो प्रयोजनपरक अस्तित्व जोगाउन पनि सहज नहोला ।
बारको भूमिकाको विषयमा
एउटा भनाइ छ- जस्तो बार उस्तै न्यायपालिका । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कानुन व्यवसायीको विषयमा कडा टिप्पणी गर्नुभयो । हुन त म पनि कानुन व्यवसायी नै हुँ र पनि प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीप्रति गरेका टिप्पणीमा म पूर्ण सहमत छु । किनभने राम्रोलाई सबैले राम्रो भन्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आफू सुध्रिन चाहनेले अर्काले गरेको आलोचना ध्यानपूर्वक सुनेर सुधार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । मैले पनि अदालतको आँगनमा घाम ताप्न थालेको २२ वर्ष भएछ । यो अवधिमा भएको परिवर्तन हेर्दा कानुन व्यवसाय तीव्र गतिमा 'कानुन व्यवसाय' होइन 'मानो व्यवसाय' (अर्थात् जसरी हुन्छ बढी कमाउ) मा परिणत हुँदै गइरहेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरू नै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुनुका प्रमुख कारक हुन् । त्यसमा सर्वसाधारण, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । कानुन व्यवसायीमा विकृति पनि कतिसम्म छ भने अनजान झगडियासँग फौजदारी मुद्दामा पनि कोर्ट फी लाग्छ भनेर पैसा लिएर खाने (फौजदारी मुद्दामा नालेश दिँदा सय रुपैयाँ मात्र फिराद दस्तुर लाग्छ । कोर्ट फि लाग्दैन ।), आफ्ना कारणले पेसी स्थगित गर्दा लेखेको निवेदनको पनि पैसा लिने हजार-हजार पैसा लिने ।
अहिले अभाव महसुस भएको भाषण छाँट्ने मान्छेको होइन । अभाव एउटै कुराको छ- एउटा डाक्टरले बिगार्दा एउटा ज्यान मात्रै बिग्रन्छ, एउटा वकिलले बिगार्दा कसैका सन्तान, दरसन्तान बिग्रन्छन् र एउटा न्यायाधीशले बिगार्दा देशको सिंगो पद्धति बिग्रन्छ
सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बहस गरेको भनेर पैसा लिन खोज्ने । इमानदार न्यायाधीशलाई पनि घूस खान्छ भनेर पैसा लिने र जिते आफैँ खाइदिने नजिते केही फिर्ता गरेर विपक्षीले धेरै दिएछ । त्यसैले हराइदियो भनेर झुक्याउने र त्यो इमानदार न्यायाधीशप्रति समाजमा घृणा सिर्जना गरिदिने आदि धेरै किसिमका विकृति छन् ।
न्यायपालिका सुधार्न बारको धेरै किसिमको भूमिका हुन्छ । अदालतमा भइरहेका विकृतिको विषयमा जानकारी र सतर्क गराउने, बारका सदस्यबाटै अदालतमा न्यायाधीश भएर जाने भएकाले सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने, बहसको स्तरीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने, मुद्दा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने, बार नै अदालत र जनतालाई जोड्ने साँघु भएकाले जनअपेक्षा, गुनासो र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे जानकारी गराउनेलगायतका धेरै किसिमका काम गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
तर यस किसिमका सिर्जनात्मक भूमिकामा बार देखिएको छैन । विगत र वर्तमानको बारको भूमिका मूल्यांकन गर्दा बारको चुनावमा देखिएका उम्मेदवार र चुनिएका पदाधिकारी तथा बारको गतिविधिको गुणस्तरमा भइरहेको क्षय अत्तालिने किसिमको छ । बारबाट अपेक्षित सकारात्मक सहयोग न्यायपालिकाले नपाएकोमा रत्तिभर शंका छैन ।
बार पहिला पनि राजनीतिक दलको कानुन फाँट त थियो नै । तर केही समय अघिदेखिका क्रियाकलाप हेर्दा अब बार भित्रभित्रै धेरै चिरा भइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले वर्तमान संविधानलाई स्वागत गरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसन, जनकपुरले 'केन्द्रीय बारको अधीनमा रहिरहन हामीलाई बाध्यता नरहने' भनेर २०७२ असोज १२ मा र मधेस आन्दोलनलाई समर्थन नगरेको भनेर नेपाल बारको चुनावको बहिस्कार गर्ने भनेर २०७३ मंसिर ९ मा राजविराज बार आदिले पत्र लेखेर धम्की दिए र बारको चुनाव नै पछाडि सार्न बाध्य बनाएकै थिए भने केही समयअघिका दुई वक्तव्यहरूले बार एसोसिएसन दुई चिरा भएको केन्द्रीय तहबाट पनि पुष्टि गरिदिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलको मुद्दामा सुनुवाइ नभएको भन्ने विषयलाई लिएर भएको टिप्पणीको विषयमा २०७३ जेठ २८ मा विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मिति २०७३ जेठ ३१ मा सर्वोच्च अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसको प्रतिवादमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन, नेपाल (एमाले सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूको संगठन) ले २०७३ असार १ मै प्रतिवादस्वरूप अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो ।
अघिअघि पनि दलीय आस्थाका आधारमा बार विभाजित भए पनि यतिसारो विभाजन कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । बारका पदाधिकारीहरू 'चुनावमा हामी विभाजित भएर गए पनि त्यसपछि बारको एउटै भनाइ हुन्छ' भन्थे । यसपालिदेखि त्यो 'एउटै देखाउने' झिल्के जामा पनि सिउन, टाल्न नमिल्ने गरी फाटेको छ । अब सायदै यसबाट तंग्रिन सक्ला ।
कुनै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्था राख्नु र मतदान गर्नु एउटा कुरा हो, तर जहाँ र जुनसुकै कुरामा पनि त्यसैलाई मापदण्ड बनाएर मापन गर्नु अर्को कुरा हो । न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने भाषण मात्र पनि अचेल चुनाव अगाडिबाहेक सुनिन छोडेका छन् । कामको त कुरै छोडौं । नेपाल बारका यस्ता क्रियाकलापबाट न्यायपालिकामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
न्यायपालिका सुधारमा बारको जस्तो भूमिका अन्य कुनै निकायको हुनै सक्दैन । तर त्यही धार क्रमशः बोधो भएर गइरहेको बखतमा बारलाई २०६३ सालदेखि नै संविधानले नै मान्यता दिनु पनि 'भांग्राको टोपीमा गुयलाको फूल' भनेजस्तो मात्रै हो (हेर्नुहोस्- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११३ (१) (ङ) र नेपालको संविधान धारा १५३(१)(ङ)) ।
अन्त्यमा एउटा सुझाव
अहिले अभाव महसुस भएको भाषण छाँट्ने मान्छेको होइन । अभाव एउटै कुराको छ- एउटा डाक्टरले बिगार्दा एउटा ज्यान मात्रै बिग्रन्छ, एउटा वकिलले बिगार्दा कसैका सन्तान दरसन्तान बिग्रन्छन् र एउटा न्यायाधीशले बिगार्दा देशको पूरै पद्धति बिग्रन्छ । आशा गरौं- अब यस कुराको महसुस हुनेछ । कामना पनि गरौं- न्यायपालिकालाई बचाउन न्यायाधीश, न्याय परिषद् र बार सबैले आआफ्नो कर्तव्य सुझबुझका साथ पूरा गर्न नवदुर्गा भवानीले पनि सद्बुनद्धि र भरपूर आशीर्वाद दिऊन् !
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
