कावुल बम विष्फोटमा मारिएका आफन्तको गुनासोः सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरेन

कावुल बम विष्फोटमा मारिएका आफन्तको गुनासोः सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरेन

काठमाडौंः हालै अफगानिस्ताको कावुलमा तालिवानको आतंककारी हमलामा परि मृत्यु भएकाका आफन्त र घाइतेहरुले सरकारले अहिलेसम्म पीडितहरुको बारेमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी काबुल घटनामा घाइते भएका अमृत रोका क्षेत्रीले आफूहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नगरेको गुनासो गरे। उनले भने,‘हामी क्यानडा सरकारको लागि काम गर्दा घाइते भयौं, कति साथीहरु वित्नुभयो, तर क्यानडा सरकारसँग क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरामा सरकारले अहिलेसम्म ठोस पहलकमदी लिएन, हामीलाई निकै दुःख लागेको छ।’

त्यस्तै उनले उक्त घटनामा निधन भएकाहरुलाई ब्रिटिश कम्पनीले ३० हजार डलर मात्रै प्रदान गरेको र घाइतेहरुलाई तीन महिनामात्रै उपचार गरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उक्त व्रिटिश कम्पनीसँग सन् २०११ मा कामको सिलसिलामा निधन भएमा ३ लाख डलर प्रदान गर्नेवारेमा सम्झौता गरेको थियो।

उनले भने,‘तर अहिले आएर ३० हजार डलर दिएर खाली पत्रमा कृत्रिम हस्ताक्षर गरी उचित क्षतिपूर्ति नदिने प्रपञ्च रचिरहेको छ।’ घटनाका अर्का घाइते मोहन बहादुर थापाले पनि उचित क्षतिपूर्ति र थप ९० दिन उपचार गर्नुपर्ने माग गरे।

कार्यक्रममा मृतक विदुर सुवेदीकी श्रीमती गंगा सुवदीले पनि ३० हजार डलरले मात्रै नपुग्ने बताउँदै क्षतिपूर्तिको रकम थप गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘नेपाल सरकारले हामीलाई कुनै राम्रो व्यवहार नै गरेन, हामीलाई पीडामाथि झन पीडा थप्ने काम गरेको छ, कहिले यहाँ जानुहोस भन्छन्, त कहिले उहाँ जानु भन्छन तर काम केही गर्दैनन्, हामी धाएकै पनि तीन महिना भैसक्यो।’

कार्यक्रममा क्यानडा मामिलासम्बन्धी प्रमुख दिपकमोहन भट्टराईले मृतकका आफन्त र घाइतेलाई क्यानडा सरकारको तर्फबाट थप क्षतिपूर्ति दिलाउन आफू लागिपर्ने विश्वास दिलाए। उनले भने,‘क्यानडा सरकारलाई आग्रह गर्दापनि बेवास्ता गरे, हामी क्यानडामै कानुनी लडाइ लड्छौं, पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.