प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोत्ति: जनताले महसुस गर्ने गरी काम भएको छैन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोत्ति: जनताले महसुस गर्ने गरी काम भएको छैन

काठमाडौंः पूनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना सांसद थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा परामर्श समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परामर्श समितिको बैठकले परामर्श समितिमा १४ जना सांसद थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा परामर्श समितिका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको हो। बैठकले दातृ निकायसँग समन्वय र पूनर्निर्माण स्रोत जुटाउने प्रयोजनका लागि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको पूनर्निर्माण विकास सहायता तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सदस्यहरुबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ।

परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको जीवन रक्षार्थ युद्ध स्तरमा काम गरेर मात्रै पूनर्निर्माणमा प्रगति हासिल हुन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने,‘अहिलेसम्म नीतिगत र संरचनागत काम बढी भएका छन्। जनताले राहत र पूनर्निर्माणको अनुभूति हुने गरी काम हुन सकेको छैन। हामीले सम्वदेनशील भएर राहत, पूनर्बास र पूनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले परामर्श समितिको अर्को बैठक ६ महिना अगावै बस्ने बताए। उनले भने,‘कार्यविधिमा परामर्श समितिको बैठक ६ महिनामा बस्ने व्यवस्था छ। तर, कामको चाप र संवेदनशीलता हेरेर छिट्टै बैठक बोलाउनेछु। यसपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिको बैठक बोलाएर थप निर्णय र कामलाई रफ्तारमा लगिनेछ। छिट्टै जनताले परिणाम देख्ने गरी काम हुनुपर्छ।’

परामर्श समितिको कार्यकारी निर्देशक सुशीलराज ज्ञवालीले प्राधिकरणले गरेको हालसम्मको प्रगति, समस्या र प्राधिकरणको अवस्थाबारे परामर्श समितिलाई जानकारी गराएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामेदव गौतम, परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत लगायतकाले पूनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनेबारेमा सुझाव दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.