दल दर्ता गर्न अब पाँच सय हस्ताक्षर

काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले नयाँ दल दर्ताका लागि १० हजार हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था हटाएर पाँच सयमात्रै भए पुग्ने प्र्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा नयाँ दल दर्ता गर्न १० हजार हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था खारेज गरी गृहले पाँच हजारमात्र भए पुग्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । गृहको यो प्रस्तावप्रति विभिन्न दल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

'कम्तीमा पाँच सयजना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर चाहिन्छ', दल दर्तासम्बन्धी विधेयकको दफा ५ मा उल्लेख छ । 'दल दर्ताका लागि पाँच सयको हस्ताक्षर भन्ने व्यवस्थामा वृद्धि गनुपर्छ', एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले मंगलबार संसद्मा भने, 'यो व्यवस्थाले दलहरू च्याउ उम्रेजस्तै हुने हुने खतरा छ ।'

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सबैभन्दा धेरै राजनीति पेस फस्टाएको भन्दै पाँच सयको हस्ताक्षर मात्र राखिए च्याँखे थाप्ने र राजनीतिक स्थिरता कहिल्ये कायम हुन नसक्ने बताए ।

समानुपातिकतर्फ सिट पाउन साढे एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न आयोगले राखेको प्रस्तावलाई विधेयकबाट हटाइएकोमा पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाए । 'तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ', कांग्रेसका भरत शाहले भने, 'त्यसो नगर्ने हो भने राजनीति र सरकारको स्थायित्व हुन सक्दैन ।'

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक दल, मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोग विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरूले थ्रेसहोल्ड र दल दर्ताका लागि हस्ताक्षरको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन भन्दै पाँच वर्षमा केन्द्रीय समिति वा प्रदेशसभाको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै विशेष परिस्थितिमा भने ६ महिना थप गर्न सकिने भन्दै दलहरूलाई सुविधाको मौका पनि विधेयकमा दिइएको छ ।

विधेयकमा दलले गर्न नपाउने भन्दै केही कडा प्रावधानको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‌याउने वा पुर्‌याउन लगाउने काम गर्न नपाइने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

'यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिमात्र होइन, आन्दोलनकारीलाई देश विकासमा लाग्न पनि प्रेरित गर्नेछ,' एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने । यस्तै सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‌याउन नपाउने प्रस्तावले पनि जुलुस, धर्ना वा विरोधका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती नपाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले थ्रेस होल्ड हटाए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित भएको दललाई संसदीय दलको मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय दलको मान्यता पाउनेलाई संसद् सचिवालयले कर्मचारी, कार्यकक्ष र अन्य सुविधा दिनुपर्छ ।

विधेयकले राजनीतिक दलको आर्थिक संकलनमा पनि कडाइ गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, सरकारको आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था, सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड, सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा प्राज्ञिक संस्था,राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ/आईएनजीओ, विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्ति, नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्थाबाट आर्थिक सहायता लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र लिनुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गर्ने रकमको रसिद अनिवार्य गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गरी एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी दलले संयुक्त निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान पाउने नयाँ प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । 'निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरि निवेदन दिन सक्नेछन्', दफा ४८ मा उल्लेख छ ।

यस्तै कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश समितिको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा नबनाएमा पचास हजार रुपैयाँ वा दुईवटा निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा पेस भएका तीनवटै निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि अब दसैंपछि मात्र समितिमा छलफल हुने भएको छ ।