सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटा विधेयक सदनमा पेस गरेको छ र बुझेर या नबुझेर ती विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ सरकारले । तर राजनीतिक दलहरूले खासगरी सत्ताधारी दलहरूले सदनमा प्रदर्शन गर्न नसकेको या नचाहेको जवाफदेही संस्कृति सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने दलहरूबाट अपेक्षा गरिएको छ ।
वास्तवमा मुलुकको उत्पादकत्व, आम नागरिक र व्यवसायीको रोजगार तथा दैनिक जीविकालाई राजनीतिक दल या तिनीहरूसँग आबद्ध युवा, विद्यार्थी या मजदुर संगठनहरूले विविध बहाना र कालखण्डमा बन्दहड्तालमार्फत प्रतिकुल तरिकाले प्रभावित गर्दै आएका छन् ।
प्रभावितहरूमा राजनीतिक दलहरू तथा तिनीहरूका भ्रातृ/भगिनी संस्थाहरूप्रति आक्रोश छ, तर उनीहरूले व्यहोरेको क्षति प्राप्त गर्ने कानुनसँग दलहरूमा जनताको समस्याप्रति संवेदनशीलताको अभाव रहँदा उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी या निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याएमा या कुरूप बनाएका क्षतिपूर्ति या दण्डको जरिवाना प्रस्तावित गरिएको छ । सडकमा राजनीतिक दलको आह्वान हुने भीडबाट भएको क्षतिपूर्तिको लागि दलका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यहोरा उल्लेख छ त्यसमा ।
तर, के सदनमा स्वेच्छाचारिता र जवाफदेही शून्य आचरण प्रदर्शन गर्दै आएका दल र नेतृत्वले सडकमा प्रदर्शित हुने आचरण र व्यवहारलाई सभ्य, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउन सक्लान् ? संविधान लेखनमा संविधानसभाका सदस्यहरूले तीनतीनपटक आफ्नै आयु थपे पहिलो संविधानसभाको र त्यो विस्तारित अवधिमा संविधान बन्न नसक्नुको, जनतालाई सामूहिक र संस्थागत रूपमा धोखा दिनुको जवाफदेही कसैले लिएन र दुनियाँमा कहिल्यै कतै नभएको उदाहरण नेपालमा स्थापित गरियो, दोस्रो संविधानसभाको निर्माण गरेर ।
अझ त्यसको लागि भनेर संविधानवादको मौलिक मूल्य मानिएको शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त व्यवहारमा भत्कने गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चार दलसँग सरकार निर्माण गरियो, न्यायपालिकाको गैरदलीय र निष्पक्ष चरित्रमा नमेटिने दाग लाग्ने गरी ।
अहिले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमार्फत सडकमा समेत जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने घोषित अभिप्रायका साथ सदनमा प्रस्तुत हुने नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवै यसअघिका विकृति तथा जवाफदेही शून्य राजनीतिको लागि समानरूपमा जिम्मेवार छन् । के साँच्चै हृदय परिवर्तन भएको हो त ? त्यसमा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ किनकि जनताले देख्ने गरी कुनै आत्मसमीक्षा गरेका छैनन्, यी दलहरूले ।
त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा खासगरी ०६३ को आन्दोलन र त्यसपछि विदेशी सहयोगको बाढी आएको छ । सत्ता र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सीमारेखा मेटिएको छ । दाताहरूका प्रतिनिधिहरूले सरकारमा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेका छन् । संविधानसभा र संसद्देखि न्यायपालिका र सञ्चार र सिंहदरबारमा दाताहरूको देखिने प्रभाव छ । त्यस्तै दलहरू र विद्रोहीहरूका गतिविधि पनि त्यसबाट मुक्त छैनन् ।
त्यस्तो अवस्थामा विदेशबाट चन्दा वर्जित गर्ने कानुन स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ । तर सय मुसा खाएर हज गर्न गएको बिरालो जस्तै के सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्ला त गम्भीरता र इमानदारीसाथ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
