भूकम्प प्रभावित गाउँका हरेक वडामा नमुना घर बनाइने

काठमाडौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित पाँच हजार गाउँमा सिकाउने र सिक्ने विधि अवलम्बन गरी भूकम्प प्रतिरोधी 'एक वडा एक नमुना घर' बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । गाउँका अन्य मानिसलाई घर बनाउने तरिका सिकाउने गरी भूकम्प प्रभावित गाउँका करिब पाँच हजार वडामा नमुना घर बनाउन एक वर्षभित्र ६० हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसारको एउटा नमुना घर बनाउन तालिम प्राप्त सिकर्मी र डकर्मी ६ जना र चारजना सहयोगी मजदुर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । 'त्यो ५५ दिनको कोर्स हुन्छ । वडामा नमुना घर बनाउँदा गाउँभरका मानिसले त्यो मोडेल घर हेर्छन् । उनीहरूलाई पनि घर बनाउने तरिका थाहा हुन्छ । त्यो देखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सहज हुन्छ', ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीका अनुसार एक वर्षभित्र सरकारी स्तरमा ३० हजार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ३० हजार गरी ६० हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

'त्यो लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइसकेका छौं । साझेदार संस्थाहरूलाई पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरिरहेका छौं', ज्ञवालीले भने ।

हालसम्म तयार १५ हजार जनशक्ति कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान छ । 'कति जनशक्ति नेपालमा छन् भनेर हामी तथ्यांक खोज्दैछौं', ज्ञवालीले भने । भूकम्प प्रभावित गाउँमा अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गाउँमा बूढाबूढी, महिला, केटाकेटी र वैदेशिक रोजगारीमा पनि जान नसक्ने विपन्न बढी छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा पाँच लाख ५० हजार, उपत्यकाका तीन जिल्लामा एक लाख ५० हजार र बाँकी भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा एक लाख गरी करिब आठ लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने र मर्मत गरेर बस्न मिल्ने दुई लाख घर हुन सक्ने अनुमान छ । पूर्ण रूपमा क्षति भएका करिब आठ लाख घरका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि प्राधिकरणले बनाइरहेको छ भने आंशिक क्षति भएका करिब दुई लाख घरलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर 'रेट्रोफिटिङ' (मर्मतसम्भार) गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गरी वर्तमान सरकारले तीन लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ भने आंशिक क्षति भएका घरलाई ५० हजार रुपैयाँमात्र दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय संशोधन गरी वर्तमान सरकारले एक लाख दिने निर्णय गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि एक लाखभन्दा बढी निर्माणकर्मी आवश्यक रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिब ४० हजार डकर्मी र सिकर्मी रहेको अनुमान छ । उनीहरूलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले औल्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब १५ हजार निर्माणकर्मीलाई तालिम दिइएको छ भने करिब पाँच सयजनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम उपलब्ध गराइएको छ । हाल करिब दुई हजार ६ सय प्राविधिक तथा इन्जिनियर गाउँमा परिचालित छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार भूकम्प प्रभावित गाउँमा करिब १० प्रतिशत लाभग्राहीले आफ्नो घर आफैं निर्माण गरिसकेको अनुमान छ । उनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले निर्माण निरीक्षण कार्यविधि बनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका इन्जिनियर गाउँ नपुग्दै बनेका घरलाई अनुदान दिनका लागि लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएको र बनेको घर भूकम्प प्रतिरोधी रहेको सुनिश्चित भएमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

'निर्माण निरीक्षण कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर एकदमै छिट्टै निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्दैछौं । बनेको घरलाई कुन मोडालिटीमा अनुदान रकम दिने र तीन किस्तामा दिने रकमको निरीक्षण मापदण्ड के हुने ? घरको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा के के जाँच गरिन्छ ? घर बनाइसकेको लाभग्राहीले तीन लाख नै कसरी प्राप्त गर्ने ? ' निर्माण निरीक्षण कार्यविधिमा समेटिएका उत्तरको प्रश्न उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने ।

निर्माण निरीक्षण कार्यविधिबारे दाता र नेपाली पक्षबीच राय बाझिएको थियो । छलफलमा दाताहरूले आआफ्ना मुलुकका मोडालिटी प्रस्तुत गरेका थिए । 'ग्रामीण क्षेत्रमा उपयुक्त हुने निर्माण निरीक्षण कार्यविधि के हुन सक्छ भनेर हामी दुई महिनादेखि गृहकार्य गर्दै आएका छौं', ज्ञवालीले भने, 'सुरक्षित घर बनाउने सुनिश्चितासहितको मौलिक कार्यविधि बनाइएको छ ।'

गाउँमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा गाउँमा इन्जिनियर वा गाविस सचिव रहे नरहेको निगरानी गर्न पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले बनाएको छ । 'टोल बस्तीमा त्यो समिति स्थापित हुन्छ । गाउँ वा नगरस्तरमा समन्वय समिति बन्छ । त्यसले जनता र सरकारको बीचमा पुलको काम गर्छ', ज्ञवालीले भने, 'बस्ती तहमा यस्तो समिति बनाउनाले एकआपसमा मिल्ने खालको पुनर्निर्माण हुन्छ । एकीकृत बस्ती विकास होस् र नयाँ ढंगको विकास प्रक्रियामा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।' प्राविधिकहरूको कार्यमूल्यांकनको आधार पनि गाउँमा बनेका भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणलाई पनि आधार बनाइएको छ ।