‘एक्टिभिस्ट’ सर्वोच्च

सर्वोच्च न्यायालयमा दलीय कोटा र गैरसरकारी संस्था पृष्ठभूमिका ‘एक्टिभिस्ट’ न्यायाधीशहरू भर्ती हुँदा त्यसले न्यायलाई प्रभावित गर्ला कि भन्ने डर केहीले व्यक्त गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त सुशीला कार्कीले आफ्नो पृष्ठभूमिको ‘जुत्ता’ बाहिरै फुकालेर न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न आश्वासन दिएपछि धेरैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

तर त्यसपछि सर्वोच्च इजलासका केही शैली र व्यवहारले न्यायपालिकाले निष्पक्षरूपमा न्याय देला र भन्ने दुःखद प्रश्न जन्माएको मात्र हैन, त्यो समाजका विभिन्न समूहमा प्रतिध्वनित भइरहेको छ । त्यो अकारण हैन । यससँगै मुलुकले गम्भीर रूपमा खेपेको अभाव र नाकाबन्दीमा साहसपूर्ण अडान लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन अदालतमा दलीय भागबन्डा र ‘एक्टिभिज्म’ लाई प्रोत्साहित गरे ? यो पनि बहससँगै उनको आलोचनाको विषय बनेको छ ।

न्यायालयलाई इजलासबाट अभिव्यक्त हुने फैसलाबाट मात्र जाचिँदैन । न्यायाधीशहरूका आचरण र संस्थागत रूपमा सर्वोच्च परिसरबाहिर पनि उसले कस्तो आचरण प्रस्तुत गर्छ, त्यसले गम्भीर अर्थ राख्छ । सर्वोच्च अदालत दाताहरूको ‘प्रोजेक्ट’ मा सहभागी र सहयात्री हुनुपर्ने एउटा आपत्तिजनक आचरण हो, सर्वोच्चको लागि । हालै दाताको सहयोगमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा त्यो नमीठो प्रसंग बाहिर आएको छ ।

एउटा आदलतमा विचाराधीन मुद्दाका दुई पात्रहरूलाई सम्मान गरेको छ, उक्त कार्यक्रममा । सम्मानित संगीता मगर र सीमा बस्नेत तेजाव आक्रमणबाट आक्रान्त हुन् र उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ समयमै भन्नेबारे दुईमत हुन सक्तैन । तर मुद्दा विचाराधीन छँदा सर्वोच्चले सम्मान गर्दा त्यसले न्यायमा कस्तो असर पार्ला, बुझ्न कठिन छैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसमेतको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मञ्चित एउटा नाटकमा प्रहरी संस्थाप्रति लाञ्छना लगाइएको बारे राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । विवादमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीश छन् । विवादमा प्रहरीका केही अधिकृत छन् होलान् तर संस्थालाई बद्नाम गर्ने गरी दाताले ‘करार’ मा काम गराएको कुनै नाट्य संस्था या एनजीओले त्यस्ता मञ्चन त्यो अवसरमा गर्नु आपत्तिजनक हो ।

‘एक्टिभिज्म’ मा विद्यमान कानुन, सरकार या कुनै व्यक्तित्वलाई चुनौती दिन पाइन्छ, परेमा त्यसको परिणाम भोग्ने तत्रताका साथ । तर न्यायालयलाई त्यस्तो छुट हुँदैन । किनकि उसले अन्तिम न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘एक्टिभिस्ट’ न्यायाधीशहरू आएपछि सर्वोच्चमा पुगे पनि हिजो सडकमा सहकार्य गरेकाहरूको पक्षमा न्याय दिन थालेका या सम्बन्धित इजलासमा बस्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै केही न्यायाधीशहरूको प्रशस्तीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट लेखहरू वितरण गरिएका छन्, केही एनजीओमार्फत । यता राष्ट्रसंघबाट प्राप्त रकममा सर्वोच्चले विवादास्पद तथा ‘एक्टिभिस्ट’ जसरी कार्यक्रम गर्ने, अर्कोतिर राष्ट्रसंघको कुनै निकायमा विशेष भत्ताको सुविधासहित कार्यरत व्यक्ति न्यायाधीश हुँदा त्यसले न्यायलाई बिटुल्याउँछ कि बिटुल्याउँदैन, त्यो कनफ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टको मामिला बन्छ कि बन्दैन भन्नेबारे न्यायालयले सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु उचित ठानेको छैन । तर यस्ता गतिविधिले र सार्वजनिक चासोप्रतिको उदासीनताले भोलि न्यायपालिका संगठित आलोचनाको तारो नबन्ला र ? त्यसबारे सर्वोच्च नेतृत्वले सबभन्दा पहिले सचेत हुनु आवश्यक छ