गोरखामा बाँडेर सकियो चार अर्ब

गोरखाः गत वर्षको भूकम्पपछि गोरखामा अन्य जिल्लाका तुलनामा धेरै अन्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) भित्रिए । भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको काम गर्ने भनी राष्ट्रिय स्तरका र स्थानीय स्तरका सामाजिक संघसंस्थाले धमाधम काम थाले । मानवीय सहायताको काम गर्न ठूलै संख्यामा नयाँ गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) पनि दर्ता भए ।

अठार महिना अवधिमा ती संघसंस्थाले गोरखामा तीन अर्ब ९४ करोड स्वाहा पारे । यति खर्च गर्दा पनि जिल्लामा देखिने काम केही भएको छैन ।

 हालै सम्पन्न समीक्षा गोष्ठीमा ती एनजीओ, आईएनजीओहरूले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको भन्दा वितरणमुखी काममा बजेट सकिएको उनीहरूको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

गोरखामा भूकम्पपछि सेभ द चिल्डे«न, अक्सफाम, केयर नेपाल, वल्र्ड भिजन, सीआरएस, आईएमसी, आईओएम, युनिसेफ, डब्डूएफपी, यूएनडीपी, पिन, गुडनेबर, आईएनएफ, लुथरन वल्र्ड रिलिफजस्ता आर्ईएनजीओले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै ४० भन्दा धेरै अन्य संघसंस्था सक्रिय छन् ।

 सबै संघसंस्थाको प्रतिवेदनमा तालिम, गोष्ठी, बैठक, अनुगमन, सशक्तीकरण, जागरण, अभिमुखीकरण, जीविकोपार्जन, नगद तथा विभिन्न सामग्री वितरणका सूचीमात्रै उल्लेख छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ खासै प्रगति नभएको सम्बन्धित कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

 भूकम्पले गोरखाका ४४ स्वास्थ्य संस्था भत्किएका थिए । तर अहिलेसम्म सरकारले तीनवटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेको छ । यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाले तीनवटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेका छन् । त्यो पनि प्रिफ्याबबाट बनाइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक केदार पराजुलीले जानकारी दिए ।

 भूकम्पले गोरखाका चार सय ४९ मध्ये तीन सय ८४ वटा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । अहिलेसम्म तीमध्ये आठवटा मात्र निर्माण भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

 त्यस्तै दुर्इ सय ९१ वटा विद्यालयमा खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त छ । दुई सय ५३ वटा विद्यालय शौचालयविहीन अवस्थामा रहेको जिशिअ सुवेदीले बताए ।

 भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच सय ९० खानेपानी आयोजनामध्ये अहिलेसम्म एक सय ५० वटाको मात्र मर्मत भएको छ । ‘डेढ सयवटा आयोजना काम चलाउ मर्मत गरिएको छ । अरूको अवस्था उस्तै छ,’ खानेपानी डिभिजनका प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले भने । भूकम्पले भत्किएका दुई सयभन्दा धेरै नहरकुलो पनि डेढ वर्ष बितिसक्दासम्म ज्यँकात्युँ छन् । अहिलेसम्म एक संस्थाले मुच्चोकमा एउटा कुलो मर्मत गरिदिएको जानकारी आएको सिँचाइ सब–डिभिजन प्रमुख लोकबहादुर थापा बताउँछन् ।

 ‘नेपाल सरकारले पहिलो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो वर्ष २५ लाख र अहिले २० लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यहींबाट ५० वटा जति कुलो मर्मत भएका छन् । एनजीओ, आईएनजीओले केही गरेनन्,’ उनले भने ।

 राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आएका गैरसरकारी संस्थाले भने पैसा र सामग्री वितरण गरेरै डेढ वर्ष बिताएका छन् । बाइबल बाँडेका छन्, चर्च निर्माण गरेका छन् । हिउँदमा न्यानो कपडा र बर्खामा पानीबाट बच्ने सामग्री वितरण गरेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि भन्दै कुनै एनजीओ–आईएनजीओले नगद बाँडिरहेका छन् भने कुनैले कुखुरा, बाख्रा, बंगुर, बिउबिजन, कुटो, कोदालो । अधिकांश एनजीओ, आईएनजीओको प्रतिवेदनमा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सचेतना कार्यक्रम, बालमैत्री, अपांगमैत्री तथा सिर्जनात्मक काममा सहभागितामूलक कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श, विपत् पूर्वतयारी सचेतना तालिम गरेर बजेट सकिएको उल्लेख छ ।

 त्यस्तै क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गैरखाद्य सामग्री वितरण, डकर्मी, सिकर्मी तालिम, सरसफाइ सामग्री वितरण, चुलो तथा किचन सामग्री वितरण, प्लास्टिक पोखरी, प्लास्टिक टनेल निर्माण, घरधुरी सर्वेक्षण, लेखाजोखा तालिम, उद्यमशीलता तालिम, फिल्ड भ्रमण, महिला तथा किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा, प्राथमिक उपचार, हात धुन सिकाउने, जलवायु अनुकूलन, गोठसुधार, थोपा सिँचाइजस्ता कार्यक्रममा बजेट खर्च गरिएको छ ।

 सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ, लाभग्राही सम्झौता, पूर्ण साक्षर, पूर्ण सरसफाइयुक्त र पूर्ण खोपयुक्त गाविस घोषणाजस्ता अभियान सञ्चालनमा सहयोग गरेर पनि बजेट सकेका छन् ।

 एनजीओ, आईएनजीओले वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न थालेपछि सरकारी कार्यालय तथा गाउँस्तरका आमा समूह, क्लबहरूले आफ्ना नियमित कार्यक्रम गर्न, विभिन्न दिवस मनाउन पनि उनीहरूसँग गुहार्ने गरेका छन् । विद्यालयहरूले पनि आफ्ना अतिरिक्त कार्यक्रम गर्दा पुरस्कारलगायतका खर्चका लागि एनजीओ, आइएनजीओहरूको मुख ताक्ने गरेका छन् । बिग्रेका ग्रामीण सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न, खाद्य संस्थानको चामल ओसार्नलगायतका सामान्य काममा पनि एनजीओ–आईएनजीओ गुहार्ने परम्परा सुरु भएको छ ।

 एनजीओ, आईएनजीओले वितरणमुखी र ‘सफ्टवेयर’ को कार्यक्रममात्रै गरेर अर्बौं बजेट स्वाहा पारेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा एनजीओ गाइडलाइन बनाइएको छ । ‘पुनर्निर्माणको काम कत्ति पनि नभएको चाहिँ होइन । अधिकांशचाहिँ सफ्टवेयरको काम गरे’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म जे गरे–गरे । अब सफ्टवेयरको काम कम र हार्डवेयरको काम धेरै गर्ने गरी एनजीओ गाइडलाइन बनाएका छौं । अब सबैलाई पुनर्निर्माण काममा लगाउँछौं ।’ गाइडलाइन कार्यान्वयन हुन थालेपछि ‘हार्डवेयर’को काम हुने उनले विश्वास लिएका छन् ।

 वल्र्डभिजन नामक आईएनजीओले जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत रकम वितरण गरेको ठाउँमा पैसा लिन आएका स्थानीय बासिन्दा ।