कांग्रेसको आक्रोशः राजनीतिक दल गैरसरकारी संस्था होइनन्

काठमाडौंः कांग्रेसले राजनीतिक दललाई गैरसरकारी संस्थाजस्तो आफ्नो अधीनमा राखेर प्रस्ताव गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको आमूल संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कार्यसमिति र वरिष्ठ नेताहरूको बैठकले जनताले मूल्यांकन गर्ने राजनीतिक दललाई गैरसरकारी संस्थाको जस्तो निर्वाचन आयोगको नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयकमा गरिएको प्रस्तावमा स्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल भनेका जनताले न्याय गर्ने, जनताले अनुगमन गर्ने र जनतालेनै नियन्त्रण गर्ने हो’, कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विधेयकमा राजनीतिक दललाई आयोगको नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरिएको छ जसमा धेरै संशोधन गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।’

कांग्रेसले आयोगले तयार गरेर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विकेयकको विशेष गरी दुईभन्दा बढी राजनीतिक दललाई एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न दिने, पार्टीको आचारसंहिता, विधान र दललाई सजायको व्यवस्था आयोगले गर्ने भन्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ ।

‘पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगले बनाउने भन्ने पनि कतै हुन्छ ? ’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘धेरै विषय संशोधन गनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुरूप छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर दलको मान्यता दिनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ । लोकतन्त्र मजबुत र परिपक्व बनाउन पनि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाउने दललाई मात्रै राजनीतिक दलको मान्यता दिनुपर्ने कांगे्रेस धारणा छ । ‘दलको मान्यता पाउन कि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ कि तीनजनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको हुनुपर्छ’, कांग्रेस सभासद् भरतकुमार शाहले भने, ‘दुई प्रावधान पूरा नगरेकालाई पनि दलको मान्यता दिने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बन्छ ।’ सांसद शाहले ती दुई प्रावधानलगायतका विषयमा समेटेर संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेसले औपचारिक पार्टीबाटै संशोधन दर्ता नगरे पनि आफ्ना सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावका केही महत्वपूर्ण विषयलाई छलफलमा अघि बढाउने भएको छ ।

कांग्रेसले राजनीतिक दलले चन्दा लिँदा चन्दाको स्रोत पनि देखाउनुपर्ने भन्ने विधेयकको प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाएको छ । उसले स्रोत देखाएर चन्दा दिने र लिने भनेको प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भन्दै त्यसमा पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘पच्चीस हजारभन्दा बढी चन्दा दिँदा चेकमा दिने र त्यसको स्रोत खुलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छ’, मुख्य सचेतक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले तयार गरेर सरकारले दर्ता गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत ठूला दलले धेरै विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा बनाएका छन् । केही साना दलहरूले भने विधेयकप्रति समर्थन रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।

विधेयकमा साना राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नराख्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ ।