भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगेपछि शिविरमा दसैँ आएन

भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगेपछि शिविरमा दसैँ आएन

दमक झापाः झापा र मोरङ जिल्लामा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीमा बडादसैँको खासै रौनक छाएको छैन ।

शिविर आसपासका क्षेत्रमा बडादसैँको बेग्लै रौनक छाइरहेका बेला झापाको दमक-५ स्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा भने खासै चहलपहल छैन ।

भुटानी शरणार्थीलाई सन् २००८ देखि तेस्रो देश पुनर्वास गराएपछि शिविरमा दसैँजस्ता चाडपर्वको रौनक घट्दै गएको हो । दमक बेलडाँगी–१ हटनम्बर ३७ का वृद्ध मेकमान तामाङका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा शिविर खाली हुँदै गएपछि दसैँ चाड नै खल्लो हुँदै गएको छ ।

‘परिवारका लागि चाडबाड आएको भन्दा नआएकै जाति हुने गरेको छ ।' बुधबार शिविरको छाप्रोमा भेटिएका तामाङले भने - ‘परिवार नै तितरवितर छ, दसैँ साह्रै खल्लो लाग्छ ।' उनकी श्रीमती र केही सन्तान युरोप र अमेरिका पुगेपछि एक्लो जीवन झन्झटिलो बनेको उनले सुनाए ।

तामाङ जस्तै शिविरमा आश्रित अधिकांश शरणार्थीका आफन्त तथा परिवारहरु अमेरिकालगायत अस्टेलिया र युरोपका आठवटा मुलुकमा एक लाख बढी सङ्ख्यामा पुनर्वास भइसकेका छन् ।

बेलडाँगी शिविरका दुर्गामान सन्यासीलाई समेत यो दसैँ अघिल्ला दसैँभन्दा उजाड भएको बताउनुहुन्छ । चाडपर्वले परिवारमा सद्भाव र उमङ्ग आउनुपर्नेमा सिङ्गो परिवार बिछोडिएपछि शिविरमा दसैँजस्ता चाड खल्लो बन्दै गएको सन्यासीको बुझाइ छ ।

सन्यासीका अनुसार आफ्नै देश, आफ्नै शैली, आफ्नै बारी सबै थोक थियो भुटानमा । तर नेपाल लखेटिएपछि छानो फाटोको झुप्रो र दाताले दिएको राहतबाहेक केही छैन ।

सन्यासीले भने-‘जसोतसो संस्कार त धान्नै पर्‍यो । औपचारिक मात्र भए पनि पर्व मनाउनै पर्‍यो नि ?' उनले दसैँमा पनि खल्लो मन लिएर टीका जमरा थाप्नु बाध्यता नै रहेको गुनासो गरे ।

यसैगरी शरणार्थी डिल्लीराम सुवेदी, इन्द्रकुमार प्रधान, दुर्गामाया प्रधानलाई पनि जब पर्वहरु आउँछन्, उमङ्गभन्दा निराशाले मन किच्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

केही वर्षअघिसम्म त फाटेको छानोमुनि आफन्तको साथमा दसैँ मनाउँदा पनि मन जोडिन्थ्यो । तर परिवार नै विभाजित हुँदै तेस्रो मुलुक जान थालेपछि त शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई यी पर्वहरु पिरका पर्याय बन्ने गरेका उनीहरुको धारणा छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.