८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न पाँच सय खर्च!

८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न पाँच सय खर्च!

 पाल्पाः  ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् महसुल काउन्टर नहुँदा ८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ५०० रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा तत्कालीन द्वन्द्वमा असुरक्षाले हटेका ग्रामीण क्षेत्रका विद्युत् महसुल काउन्टर अझै स्थापना हुन नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन ।

द्वन्द्वका बेला सदरमुकाम केन्द्रित भएका बैंक, प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयले स्थापना भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पाले महसुल काउन्टर स्थापना गर्न पहलसमेत जिल्ला तहमा नभएको हो ।

जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणले महसुल काउन्टर सञ्चालन गरेकाले जिल्लाको पूर्वमा ८० किलोमिटर र पश्चिममा ६० किलोमिटरको दुरीबाट सवारी साधनमा चढेर मासिक विद्युत् महसुल तिर्न सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

जिल्लाको पूर्वीभेग रामपुरमा इलाका प्रशासन सञ्चालन भएकाले त्यस भेगका बासिन्दा विद्युत् महसुल तिर्न आउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

द्वन्द्वभन्दा अगाडि पश्चिममा हार्थोक, पूर्वका जनताको लागि आर्यभञ्ज्याङमा महसुल काउन्टर सञ्चालन गरेको थियो । महसुल काउन्टर बन्द भएको लामो समयसम्म पनि विद्युत् प्राधिकरणले पुनः सञ्चालनमा चासो देखाएको छैन ।

मासिक ८० रुपैयाको बिजुलीको बिल तिर्न आउँदा रु ५०० भन्दा बढी खर्च हुने भए पनि ग्रामीण भेगमा काउन्टर खोल्ने बारेमा विद्युत् कार्यालय, राजनीतिक दल र जिल्ला अन्य सरकारी निकाय मौन बसेका छन् ।

केन्द्रिय विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लाका ग्रामीण भेगका महसुल काउन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएकाले लामो समयसम्म राख्न नसकिएको विद्युत् कार्यालय पाल्पाका प्रमुख कपिलराज पाण्डेले बताए ।

जिल्लामा २९ हजार ग्राहकलाई सदरमुकाम काउन्टरमा आउनुपर्ने बाध्यता छ भने प्रर्याप्त काउन्टरसमेत खुल्ला नगर्दा घन्टौँ लाइन बसेर महसुल बुझाउने गरेका छन् । यता विद्युत् प्राधिकरणले भने कर्मचारीको अभाव भन्दै दुईवटा मात्रै काउन्टर दिउ‘सो ३ बजेसम्म खुल्ने गर्दछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.