माध्यमिक शिक्षाका सबै अधिकारलाई स्थानीय तहमा

माध्यमिक शिक्षाका सबै अधिकारलाई स्थानीय तहमा

काठमाडौंः माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले केही अधिकार संघलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले यस्तो ढाँचा तयार गरेको हो । प्राविधिक समितिले माध्यमिक शिक्षाका सबै अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्दा समस्या आउनसक्ने भन्दै विद्यालय तहको शिक्षाको कतिपय अधिकारलाई संघ र प्रदेशलाई पनि प्रदान गर्ने गरी ढाँचा तयार गरेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।

प्राविधिक समितिका संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यजस्ता संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव आफूहरूको रहेको बताए ।

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानता कायम गर्न राष्ट्रिय तहमा शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, अनुगमन मूल्यांकनको ढाँचा बनाउनु आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण कामको बाँडफाँटको ढाँचामा गरिएको छ ।

शिक्षासम्बन्धी कामको बाँडफाँट ढाँचामा माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेअनुसार परीक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएमा प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता नरहने शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।

सोहीअनुसार प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले गर्ने, माध्यमिक तहकै कक्षा १० को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण प्रदेशले गर्ने र आधारभूत तहको कक्षा ८ को विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता, तालिम र सक्षमताको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश र प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइनेछ । विद्यालय तहमा शिक्षकको सरुवालगायत व्यवस्थापन र शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

संयोजक लम्सालले सबै अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्दा प्राविधिक समस्या हुनसक्ने भएकाले केही अधिकार संघ र केही प्रदेशमा राख्न खोजिएको बताए ।विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण संघमार्फत हुनेछ भने त्यस आधारमा विद्यालय नक्सांकन प्रदेशले गर्नेछ ।

विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना अनुमति दिने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव ढाँचामा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिको अधिकार संघमा रहने प्रस्ताव छ ।

प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचा सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक समितिले अध्ययन गरेपछि निर्णयका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको पुनर्संरचना समितिमा पठाउनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.