काभ्रेमा बढ्दै बालश्रम र सडक बालबालिका
बनेपाः काभ्रेमा पछिल्लो समय बाल श्रम र सडक बालबालिकाको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुदै गएको छ । भूकम्प, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिकलगायत विभिन्न कारणले समस्यामा परेका बालबालिका दैनिक गुजारा चलाउन होटेल रेस्टुरेन्ट, यातायात, कलकारखानाहरूमा बाल श्रमिकका रूपमा काम गदै आएका छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जिल्लामा सडक बालबालिका र बाल श्रम बढ्दै गएको जिल्ला बाल सञ्जालका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपाने बताउँछन् ।
‘बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा घटेको देखाए पनि पछिल्लो समय भूकम्प र नाकाबन्दीले बाल श्रम र सडक बालबालिका एक सयभन्दा बढीको हाराहारीमा बढेका छन्', उनले भने, ‘भूकम्पमा घरबार र आफन्त गुमाएपछि पारिवारिक, आर्थिक र मनोसामाजिक समस्याका कारण पछिल्लो समय जिल्लामा बाल श्रम वृद्धि हुँदै गएको हो ।'
बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि करौडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘सडक बालबालिकाभन्दा काम गर्ने संस्था धेरै छन्', मानवअधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सिना भन्छन्, ‘एक संस्थाले एउटा बच्चाको जिम्मेवारी लिए पनि सडक बालबालिकाको समस्या समाधान हुन्छ ।' उनले भने, ‘ठूला होटेल र कोठामा गरिएका गोष्ठी र सेमिनारले समस्याको समधान हुँदैन ।'
जिल्लमा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने दुई सय ९० संघसंस्था दर्ता भएका छन् भने २०७१ मा समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरी काभ्रेमा ६० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उपस्थिति रहेको जिल्ला बालकल्याण समितिको तथ्यांक छ ।
‘बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुनविपरीत हो', जिल्ला बालकल्याण संरक्षणका सूचना अधिकृत सरोज नेपाल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बाल श्रम बढ्दो छ । विशेष गरी यातायात, कलकारखाना, इँटा भट्टामा बाल श्रम बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछि पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक विपन्नताका कारण पनि तिनीहरू श्रम गर्न बाध्य छन् ।' उनले पुनस्र्थापना, जनचेतालगायतका काम गर्दै आएको दाबी पनि गरे ।
जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र बनेपा, धुलिखेल पाचँखाल र पनौतीका कलकारखाना, होटेल तथा मोटर ग्यारेजहरूमा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका बालबालिका कार्यरत छन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय धुलिखेलको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा एक सय ९ भन्दा बढी सडक बालबालिका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीलगायतका जिल्ला र विकट गाविसहरूबाट पनौती, बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकामा एक सयको हाराहारीमा सडक बालबालिका थपिएको सिफ नेपाल बनेपाका कार्यक्रम संयोजक बलराम अधिकारी बताउँछन् ।
‘२०७० मा गरिएको सर्वेक्षणमा बनेपामा ७७, पनौतीमा २१ र धुलिखेल नगरपालिकामा ११ गरी १ सय ९ जना सडक बालबालिका थिए तर भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अहिले चार सय पचासको हाराहाीमा पुगेका छन् ।' उनले थपे, ‘यिनीहरू घुमन्ते भएकाले उपत्यका आसपासका काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र तराईका जिल्लाहरूमा जाने गरेकाले समय समयमा घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।'
शान्ति जनआदर्श नामक संस्थाले जिल्लामा गरेको अध्ययनले बाल श्रमिकको रूपमा जिल्लाबाट १३ सय २८ जना बाहिरिएको देखाएको छ । २०७०/०७१ मा सेभ दी चिल्डेनको सहयोगमा बाल विकास समाजद्वारा भक्तपुरको ३१ वटा इँटा भट्टामा गरिएको सर्वेक्षणमा २ सय ४८ बाल श्रमिक काभ्रेका रहेको देखाएको थियो तर जिल्ल्ला बालकल्याण समितिको तथ्यांकमा भने पनौती नगर क्षेत्रमा ७४ र धुलिखेल नगरपालिकामा १ सय ३१ बालबालिका जिल्लाभित्र र अन्यत्र घरेलु तथा कलकारखानामा श्रम गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
सूचना अधिकृत नेपालका अनुसार जिल्लामा २९ सय ८७ जना बालबालिका जोखिममा छन् भने अन्य तीन नगरपालिका र ७५ गाविसको तथ्यांक कार्यलयसँगै छैन ।
जिल्लमा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने दुई सय ९० संघसंस्था दर्ता भएका छन् भने २०७१ मा समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरी काभ्रेमा ६० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उपस्थिति रहेको जिल्ला बालकल्याण समितिको तथ्यांक छ ।
जिल्लाका ठूलादेखि साना होटेल, मोटरसाइकल वर्कसप मोटर ग्यारेज, कलकारखाना र यातायात क्षेत्रमा खुलेआम बाल श्रम भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन् ।
‘सडक बालबालिका बढ्दै जाँदा आपराधिक क्रियाकलाप, चोरीजस्ता घटनामा उनीहरूको संलग्नता देखिएको छ', इलाका प्रहरी कार्यलयका प्रहरी निरीक्षक अनील घिमिरे बताउँछन्, ‘सडक बालबालिका बढ्दा सुरक्षामा पनि खतरा बढ्दै गएको छ । भीडभाडमा मोबाइल, पर्सलगायतका समानको चोरीमा उनीहरू संलग्न हुने गरेका छन् ।' चोरीको घटनामा पटकपटक उनीहरूलाई समाते पनि नाबालक भएको भन्दै छुट्ने गरेका छन् ।
बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
बाल श्रम नियन्त्रण गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा बालअधिकार रक्षक शाखा र एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी र गैरसरकारी संस्था काम गर्दै आए पनि अझै बाल श्रम र सडक बालबालिकाको अवस्था उस्तै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
