डेरामा बस्नेको लगत नगरपालिकामा

काठमाडौः तपाईं डेरामा बस्नुहुन्छ ? कसैलाई डेरा दिँदै हुनुहुन्छ ? यस्तोमा डेरा दिने र बस्ने दुवैले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले नगर क्षेत्रभित्र घर वा कोठा भाडामा बस्ने संस्था वा व्यक्ति र घरधनीबीच सम्झौता गरी नगरपालिकामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम नगरपालिकाले उठाउन पाउने घर बहाल कर संकलन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप घरधनी र डेरामा बस्नेबीच सम्झौता गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न लागिएको बताए ।

उनले भने, ‘यसले एउटा कस्तो मान्छे कहाँ बसेको छ भन्ने सूचना सरकारसँग हुन्छ भने अर्को नगर क्षेत्रभित्रका घरधनीले घर बहाल कर तिर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ ।'

मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै दुई सय १७ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनपत्रमा उल्लेख छ, ‘कर संकलन प्रयोजनका लागि प्रत्येक घरपरिवारको अभिलेख राखी नगरपालिकाले करको विवरण र तिर्नुपर्ने समय सम्बन्धित करदातालाई उपलब्ध गराई घरघरबाट कर संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।'

घर बहालसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा पहिलो पक्ष घरधनीले दोस्रो पक्ष बहालमा बस्नेबाट लिने मासिक रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । घरको सुरक्षा, सरसफाइ र सामान्य मर्मत दोस्रो पक्षले गर्नुपर्नेछ भने ठूलो मर्मत गर्नुपरे पहिलो पक्षले गर्नेछ ।

प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई फोहोर फाल्ने, पानी, बिजुली प्रयोग गर्न दिने र सुविधा उपयोग गरेबापत दोस्रो पक्षले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेको दरमा प्रथम पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

सम्झौतामै वार्षिक दस प्रतिशतका दरले घर बहाल रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ । अब मन लाग्नासाथ फुत्त डेरा छाड्ने अवस्था हुनेछैन । सम्झौतापत्रमा कति समयसम्मका लागि सम्झौता गर्ने हो र त्यसको म्याद सकिनुअघि नै घर खाली गराउन चाहेमा ३५ दिनअघि नै प्रथम पक्षले जानकारी दिनुपर्ने छ । दोस्रो पक्षले पनि घर छाडी जान चाहेमा प्रथम पक्षलाई ३५ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने छ ।

प्रथम पक्षले सम्झौताविपरीत आधारभूत सुविधा उपलब्ध नगराएमा वा दोस्रो पक्षले घरको हानिनोक्सानी हुने काम गरेमा, घरको सुरक्षा र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सम्झौता रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले पहिलोपटक लागू गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्थाले घर वा डेरा दिने वा बस्ने दुवै व्यवस्थित हुने जानकारी दिए ।

‘यसपछि आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिबाट घरधनीलाई आइपर्ने समस्या पनि सुल्झिनेछ भने घरधनी र डेरा बस्ने दुवैले मनलागी गर्न पाउने छैनन्', खनालले भने, ‘घरधनीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्झौतापत्र बुझाउनु पर्नेछ । कसैले सम्झौता नगरेको वा वडामा पेस नगरेको पाइएमा सामाजिक परिचालक घरमै पुग्नेछन् ।'