‘महाभेला बोलाएपनि काँग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुँदैन’

‘महाभेला बोलाएपनि काँग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुँदैन’

काठमाडौंः सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले कांग्रेसभित्रको चरमगुटबन्दी अन्त्य हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्।

उनले गुटबन्दी अन्त्यका लागि महाभेला बोलाएपनि त्यसको समाधान हुन नसक्ने बताएका हुन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा महतले भने,‘अहिले पार्टीभित्र आफैमा लडाइ भइरहेको छ। युवाहरुको ऊर्जा आन्तरिक लडाइमै समाप्त भैसकेको छ।’ उनले काँग्रेस कमजोर भए मुलुक र लोकतान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुने बताए।

नेता महतले मुलुकको निकास र विकासको लागि काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले संविधान संशोधनबारे कांग्रेससँग छलफल गरेन

संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको मधेस केन्द्रीत दल लगायत अन्य पक्षहरुको माग पूरा गर्नका लागि सरकारले यथेष्ट छलफल नै नगरेको महतले आरोप लगाए। उनले भने,‘सरकार बनेको दुई महिना भैसक्यो, तर संविधान संशोधनवारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन, अरुसँग भए मलाई थाहा छैन, कमसेकम सत्तापक्षको हाम्रो दल काँग्रेससँग भएको जानकारी मलाई छैन।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संविधान संशोधनको लागि आफ्नो पार्टी बाधक नबन्ने तर संशोधनको औचित्य र आधार सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट रुपमा राखिसकेकोले सरकारले त्यही बमोजिम गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘सरकारले सहमति जुटाउनुपर्छ, एमालेसँग त परै जाओस्, काँग्रेससँग त अहिलेसम्म यसबारेमा छलफल भएको छैन।’

उनले सीमाकंनको विवाद समाधानको लागि पनि दलहरुवीच राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

अहिलेकै संरचना अनुसार चुनाव हुनुपर्छ

डा. महतले स्थानीय निकायको पूर्नसंरचनाबारे हतारमा निर्णय गर्दा झनै विवाद उत्पन्न भएको गुनासो गरे। महतले भने,‘आयोगले एकातिर एउटा कुरा भनेको छ, हामी राजनीतिक दलहरुले चाहीँ हतार–हतारमा निर्णय गर्यौं, अहिले समस्या त्यही भएर उत्पन्न भएको छ।’

उनले पूर्नसंरचना गर्दा आयोगले भने झैं ५६५ को संख्या र दलहरुले भने झैं ९०० को संख्या बनाएपनि समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.